‘वित्त र प्रविधिमा आधारित पुँजीवादले श्रमको शोषण र स्रोतको दोहन गर्छ’

मुख्य खबर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिगो विकासको अवधारणालाई बजेटले आत्मसाथ गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सांसदबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले द्वन्द्व नबढाउने, शान्ति प्रक्रियालाई बलियो बनाउने, असमानता घटाउने, पुँजीले श्रमको शोषण नगर्ने र भएको आर्थिक वृद्धिको समन्यायिक वितरणलाई नै बजेटले आत्मसाथ गर्ने बताएका हुन् ।

उनले क्षेत्रगतभन्दा नीतिगत प्राथमिकतालाई बजेटले आत्मसाथ गर्ने स्पष्ट पारे । खास वर्ग र क्षेत्रबाट निर्देशित आर्थिक वृद्धि अर्थात् वित्तीय पुँजीवाद र प्रविधिमा आधारित पुँजीवादले श्रमको शोषण गर्ने भएकाले दिगो नहुने दाबी उनले गरे । आर्थिक वृद्धिको आधार फराकिलो भए मात्रै दिगो विकास हुने उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक न्याय र वितरण प्रणाली तथा सबैलाई सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाजस्ता राज्यका निर्देशक सिद्धान्तबाट नै बजेट निर्देशित हुने स्पष्ट पारे ।

रकारले अपनाएको राजनीतिक, आर्थिक प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध भित्र रहेर बजेटको मोडल तयार गर्नुपर्ने बताए । संविधान र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसार नै बजेटको मोडल तयार गरिने भन्दै उनले त्यो मोडलले मुलुकको सम्वृद्धिलाई समाजवादतर्फको बाटोमा अघि बढाउने विश्वास उनको छ ।

उनले भने, “पुँजीवादको विकासको बहसमा नअल्झिएर मौलिक संविधान निर्माण गरेका छौं । हामीलाई वातावरणवाद, एडम स्मिथको र नव उदारवाददको विकास मोडल चाहिएको छैन ।”

आर्थिक वृद्धि विनाको वितरण गरिबीको मात्रै वितरण हुने, आर्थिक वृद्धि न्यायोचित नभए दिगो नहुने र अन्तत त्यसले बढाउने असमानताले द्वन्द्व निम्त्याउने तर्क उनले गरे । उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तथा स्रोतको बाँडफाँटको विषयमा आवश्यक कानून बनेकाले यसले विस्तारै पूर्णता पाउने बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र परिपुरक भुमिका अनुसार नै आर्थिक र राज्य प्रणाली सञ्चालन हुने तथा आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने भएकाले दुविधा नहुने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खतिवडाले साधन, स्रोत, जनसंख्या र भुगोल तथा मानव विकास सूचकांकलगायतलाई आधार बनाउँदै सन्तुलित बजेट आउने विश्वास दिलाए । फाइल तस्बिर