आयोग भएपछि किन चाहियो, प्रतिष्ठान ?
-निनाम कुलुङ ‘मंगले’
धेरै समयपछि गत माघको पहिलो हप्ता नेपाल सरकारले संविधानमै व्यवस्था भएको विभिन्न संवैधानिक आयोगमध्ये केही आयोगको प्रमुख नियुक्त गर्नका लागि नाम घोषणा गरेको छ । उनीहरुको नाममा कसैको दावी विरोध भए उजुरी गर्न सूचना पनि जारी भैसकेको छ । त्यस्तै अझै केही आयोगको प्रमुख नियुक्त घोषण गर्न र नियुक्त हुन बाँकी छ ।
यसरी हेर्दा संविधानले नै कल्पना गरेको आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, निर्वाचन आयोग, भ्रष्टचार निवारण आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी अयोग, वित्त आयोग लगायतको प्रमुखमध्ये सरकारले थारु, समावेशी, मधेसी, मुस्लिम, वित्त आयोगको प्रमुखहरु तोकेको/नियुक्त गरेको छ ।
यसरी हेर्दा बाँकी नियुक्त हुन बाँकी रहेका विभिन्न आयोगका प्रमुखमध्ये आदिवासी जनजाति आयोगको प्रमुख पनि एक हो । तर, सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रमुख तोक्नु/नियुक्त गर्नुअघि हाल कायम रहेको आदिववासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठनलाई आदिवासी जनजाति आयोगको महाशाखा वा कार्यन्ययन इकाई वा शाखाको रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, प्रतिष्ठानभन्दा माथिल्लो तह र अधिकार सम्पन्न आदिवासी जनजाति आयोग गठन हुने भएपछि प्रतिष्ठान (आजउराप्र) आवश्यक देखिदैन । यसो भएमा जनताले तिरेको करले अनावश्यक रुपमा रुपमा ‘सेतो हात्ती !’ पाल्नु पर्दैन ।
किनभने, बिना आधार र बिना कारण प्रतिष्ठान कायमै रहेमा कम्तिमा पनि राजनीतिक नियुक्त पाएर आउने एक उपाध्यक्ष, एक कार्यकारी निर्देशक, केही विषय विज्ञहरु, अरु केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउनेहरु आदि आदि गर्दा लगभग एक दर्जनको हारारारीमा ससाना हात्तीहरु जनताको करले फोकटमा पाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सम्माननीय केपी ओली जस्ता शुसानको पक्षमा दृढ छु भन्ने महानुभाव प्रधानमन्त्री हुनुभएो बेला उहाँ सवयम्, उहाँका सल्लाहकारले बेला छँदै यस विषयमा सोचविचार गर्नु हुने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । किनकि अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति आयोगमा प्रमुख प्रमुख नहुँदा आकाश खसेको छैन । र, फेरि पनि केही दिन, केही महिना नियुक्त नहुँदैमा/नगर्दैमा केही विग्रदैन ।
नेपालमा दुई खाले आदिवासी जनजाति छन् भन्ने बारेमा नेपालका मै हुँ भन्ने प्रा. डा. विद्घानहरुलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । हुन त नेपालमा दुई खाले आदिवासी जनजाति छन् भन्ने बारेमा थाहा भएका प्रा. डा. विद्घानहरु पनि व्यक्तिगत स्वार्थका अर्थात् लाभहानी हेरेर थाहा नपाएझै गर्छन् । यो नै यथार्थ र तीतो सत्य पनि हो । जस्तै नेपालमा हाल एकखाले सूचीकृत आदिवासी जनजाति छन्, र अर्कोखाले सूचीउन्मुख वा भनौं असूचीकृत आदिवासी जनजातिहरु छन् । नेपालमा हालसम्म आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजाति मात्रै हो । बाँकी ५९ आदिवासी जनजातिमा नपरेका कुलुङ, मेवाहाङ, बाहिङ, नाछिरिङ, आठपहरिया लगायत राईकरणको मारमा परेका किरातीहरु र बाँकी आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले प्रतिष्ठान ऐनले तोकेको आधारहरु प्रशस्तै भएका ८५ भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु सूचीकरणभन्दा बाहिर रहेका छन् ।
माथि उल्लेखित जातिका अगुवाहरुले आफूहरुलाई पनि ‘आदिवासी जनजाति सूची’मा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी माग राखेर विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गरीरहेको थियो/छ । अझ माथि उल्लेखित सूचीकरणबाट वञ्चित भएका विभिन्न जातिहरुमध्ये कुलुङ जातिका अगुवाहरुले त विसं २०५७/०५८ देखि नै आफू हरु (कुलुङ) लाई पनि जाति सूचीकरणमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थिो । तर, हालसम्मको कुनै पनि सरकार, सरकार प्रमुख र राजनैतिक दलहरुले कुलुङ जातिले उठाएको जाति सूचीकरणको सवाललाई सम्बोधन गर्ने काम नगरेकोले हाल सूची उन्मुख/असूचीकृत जातिहरुले पनि सूचीकृत कथित् ५९ जातिहरुको जस्तै समानान्तर ‘सूची उन्मुख आदिवासी जनजाति महासंघ’ दर्ता गरेका छन् ।
साँच्चै क्रान्तिकारी थिए भने राजा ज्ञानेन्द्र कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएपछि प्रतिष्ठानबाट हट्नु पथ्र्यो कि ? माथि नै एक प्रसंगमा भनिए झै यदि नेपालमा आदिवासी जनजाति हुनका लागि उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमि, मातृभाषा (किनभने राईको मातृभाषा के हो ? अत्तोपत्तो नभए तापनि ५९ जाति सूचीमा ‘कथित् राई जाति !’ सूचीकृत भएको छ ।)
त्यसैले वर्तमान सरकारको प्रमुख पदमा पदासिन विभिन्न महानुभावहरुले कसैलाई पनि ‘काखा र पाखा नगरिने’ भनी आप्mनो भाषणमा भन्ने गरेकोले आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका जातिहरुको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको काम गराई हेर्दा सरकारको सो भनाइ ‘भोट बैंक’ सुरक्षित राख्ने तिकडम मात्रै हो कि भन्ने देखिन्छ । हुन पनि नेपालका आदिवासी जनजाति सूचीकरणको विषयमा कुरो गर्नु पर्दा विसं २०५७/०५८ देखि कुलुङ जातिले एक्लै (सुरुमा) सुरु गरेको जाति सूचीकरणको आन्दोलन गरेको भन्ने त माथि नै उल्लेख भएको छ । पछि गएर बाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ (बाकुलोचाना) गरी पाँच किराती समुदायले एक भएर आफूहरुलाई पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गरिनु पर्ने भनी आन्दोलन गरे ।
आदिवासी जनजाति सूचीकरणको सो आन्दोलनको संघर्षको क्रममा अरु जातिहरु पनि थपिँदै गएर विसं २०६३/०६४ मा आइपुग्दा सयौं जाति र समुदायहरु आपूmहरुलाई पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनमा सहकार्य गर्न आए । फलतः तत्कालीन सरकारले विसं २०६५ चैत ५ गते मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गर्यो । सो कार्यदलले विसं २०६६ फागुनमा आप्mनो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझायो । सो प्रतिवेदनमा पहिले सूचीकृत ५९ जातिमा रहेको फ्री र छैरोतन भन्ने जाति नभेटिएकोले खारेज गर्न, वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न र आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु, लोहोरुङ (पहिले राईमा गाभिएका), रानाथारु, कार्मरोङ लगायत २५ वटा नयाँ जातिलाई थप्न भनी जम्मा ८१ वटा जातिलाई सूचीकृत गर्न सुझाव दिइएको छ ।
फेरि आदिवासी जनजाति सूचीकरणको अवस्था कस्तो छ भने, हाल सूचीकृत ५९ जातिमध्ये धेरैको मातृभाषा के हो ? र जनसंख्या कति छ ? अत्तोपत्तो नभए तापनि सूचीकृत भएका छन् । हर्क गुरुङको जनजाती सेरोफेरो नामक किताबको पाना–१९३ उल्लेख भएअनुसार जाति सूचीमा १५ वटा हिमाली/भोटिया छन् । त्यसमध्ये १० वटाको जनसंख्या कति छ ? तथ्यांक छैन । त्यस्तै ११ वटाको मातृभाषा के हो ? त्यसको पनि तथ्यांक छैन । त्यस्तै थकाली ४ वटा जातिमा सूचीकृत भएको भए तापनि जातीय जनसंख्या र मातृभाषा एक, पाँचगाउँ+थाक सातसयको सगोल भनेका छन् । उता पहाडेमा पनि वनकरिया, फ्री र सुरेलको तथ्यांक नभएको लेखेका छन् भने ११ मधिसे जाति सूचीकृतमध्ये ७ को मातृभाषा तथ्यांक नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
यदि नेपालमा आदिवासी जनजाति हुनका लागि उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमि नचाहिने हो भने, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणा (बाक्षेठसशारा) लगायतलाई पनि ‘आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्दा फरक पर्दैन, जो उनीहरुले पछिल्लो समयमा माग–दावी गर्दै आएका पनि छन् । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिका असली ठेकेदार हौं भन्ठान्ने तर, लगाम लगाएको घोडासरह बिना आधार सूचीकृत भएका कथित् ५९ जाति मात्रै देख्ने कमरेडहरु यसबारेमा के भन्छन् ?
हुन मान्छेहरुले सुन्दा अचम्म मान्लान् । कुनै बेला तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव आफै कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष होइबक्सेको थियो ! त्यसपछि पनि कुलुङ लगायत अन्य जातिहरुले सूचीकरणको मुद्घा फेरि प्रतिष्ठानमा पेश गर्यो ।
किनभने, प्रतिष्ठान ऐनमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष नै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो । अझै पनि सोही व्यवस्था कायम छ । तर, त्यही निहुँ बनाएर राई यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरुले उक्त कदमलाई ‘कुलुङे ढाक्रेहरु दरबारमा जात माग्न गए !’ भनी कू–प्रचार गरे । राई यायोक्खाका क्रान्तिकारी साथीहरु भने ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि पनि प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत सूचीकृत भएर बसीरहे ! अझै पनि बसीरहेकै छन् । उनीहरु साँच्चै क्रान्तिकारी थिए भने राजा ज्ञानेन्द्र कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएपछि प्रतिष्ठानबाट हट्नु पथ्र्यो कि ? माथि नै एक प्रसंगमा भनिए झै यदि नेपालमा आदिवासी जनजाति हुनका लागि उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमि, मातृभाषा (किनभने राईको मातृभाषा के हो ? अत्तोपत्तो नभए तापनि ५९ जाति सूचीमा ‘कथित् राई जाति !’ सूचीकृत भएको छ ।)
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ दफा २ को (क) ले तोकेको स्पष्ट आधारहरु हुँदाहुँदै पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकरण हुनबाट वञ्चित गरिएका कुलुङ लगायत जातिलाई अब गठन हुने आदिवासी जनजाति आयोगले समेट्दै नेपाल सरकार, प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासंघ, राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६ र रजिस्टर्ड नम्बर–३२८।०४९।०५०) का हर्ताकर्ताहरु, आइएलओ लगायत केही दातृ निकाय, आइएनजिओ/एनजिओबाट हालसम्मको क्षतिपूर्ति समेत भराउनु पर्छ ।
नचाहिने हो भने, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणा (बाक्षेठसशारा) लगायतलाई पनि ‘आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्दा फरक पर्दैन, जो उनीहरुले पछिल्लो समयमा माग–दावी गर्दै आएका पनि छन् । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिका असली ठेकेदार हौं भन्ठान्ने तर, लगाम लगाएको घोडासरह बिना आधार सूचीकृत भएका कथित् ५९ जाति मात्रै देख्ने कमरेडहरु यसबारेमा के भन्छन् ? साथै अब सूचीकणबाट वञ्चित आदिवासी जनजातिहरुले आफूहरुलाई सूचीकणबाट वञ्चित गराउने स्वार्थी समूहहरु (जस्तै बाहिङ, कुलुङ, मेवाहाङ, नाछिरिङ, आठपहरिया आदि किराती समुदायका अगुवाहरुलाई मात्रै नभएर खवास, कर्मारोङ, न्हिन्वा, ठुक्चुलु, रानाथारु, घले लगायतका अगुवाहरुलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि, आदिवासी जनजाति सूचीकरणमा सबैभन्दा ठूलो वाधक राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६ र रजिस्टर्ड नम्बर–३२८।०४९।०५०) का हर्ताकर्ता राई सर/राईनी म्याडमहरु सुरुदेखि नै कन्धनी कसेर लागेका छन् ।
त्यसता राईहरुमध्ये एक चन्द्रविक्रम राई ! ले विसं २०६३/०६४ ताकाका राई यायोक्खा नामक एनजिओका महासचविको हैसियतले २०६४ माघ ३ गते अन्र्ताष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (हाल संसद भवन) मा भएको आदिवासवी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रष्तिष्ठानको संचालक परिषदको बैठकमा कथित् सूचीकृत ५९ जातिका प्रतिनिधिहरुलाई एक पत्र बाँडेका थिए । उक्त पत्रमा के भनिएको थियो भने, ‘–नेपालको ५९ आदिवासी जनजातिहरुमध्ये … पूर्वी नेपालमा बस्ने हामी २८ भाषी … राईहरु ! पनि एक हौं भन्ने … छ । तर यतिबेला … हामी २८ भाषी राईहरु ! भित्रकै केही व्यक्तिहरुले नयाँ जातिको रुपमा सूचीकृत हुन पाऊँ भनी निवेदन दिएको प्रति … हामी … राईभित्र २८ भाषिक समूह रहेको छ । … जुन व्यक्तिले आफूलाई छुट्टै जातिको पमा दावी गरीरहेको छ, उसको आफ्नो मात्र नभएर तीनपुस्ते, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, लालपूर्जा लगायत आधिकारिक डकुमेन्टहरुमा समेत, राई …सम्बन्धितहरुबाटै बुझ्नु सकिन्छ ।’ (त्यो बेला चन्द्रविक्रम राईले बाँडेको माथि उललेखित पत्र यो पंक्तिकासँग सुरक्षित छ, कसैले हेर्न चाहेमा उपलब्ध गराइने छ) ।
अब माथिको पत्रको व्यहोरा पढेपछि राई यायोक्खा नामक एनजिओ जातीय संस्था नभएर साँच्चै एक एनजिओ मात्रै भएको/रहेको प्रमाणित हुँदैन र ? किनभने विश्वको जुनसुकै भूमिमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरुका लागि आफू आदिवासी जनजाति हुनका लागि चाहिने आधार भनेको ऐतिहासिक भूमि, इतिहास, मातृभाषा, मौलिक भेषभुषा, चालचलन, चाडबाड, रहनसहन, रीतिथिति, परम्परागत मूल्यमान्यता, गरगहना आदि चाहिन्छ । तीनपुस्ते, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, लालपूर्जा लगायत आधिकारिक डकुमेन्टहरु त तपशिलका कुरो हुन् क्यार ! तर, राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६ र रजिस्टर्ड नम्बर–३२८।०४९।०५०) का तत्कालीन महासचिव चन्द्रविक्रम राईको पत्रले त ऐतिहासिक भूमि, इतिहास, मातृभाषा, मौलिक भेषभुषा, चालचलन, चाडबाड, रहनसहन, रीतिथिति, परम्परागत मूल्यमान्यता, गरगहना आदि राईहरु ! सँग छ भनेर बोलेको देखिदैन । बरु नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै कही नभएको जात्रा राई यायोक्खा नामक एनजिओमा ! भने झै २८ भाषी राई ! भनेका छन् ।
के साँच्चै २८ वटा मातृभाषा भएको कुनै राई ! छ ? यदि छ भने यो केही नजान्ने कुलुङे ढाक्रेलाई त्यसरी २८ वटा मातृभाषामा खररर … बोल्ने राईसँग चिनजान र भेटघाट गराई दिएदेखि राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६ र रजिस्टर्ड नम्बर–३२८।०४९।०५०) का हर्ताकर्ता राई सर/राईनी म्याडमहरु प्रति आभार व्यक्त गर्ने थियो । जे भए पनि राईवाला सर/म्याडमहरुले आफ्नो एनजिओको नामचाहिँ बान्तावा जातिको भाषामा ‘यायोक्खा’ राखेका छन् । यसले नै देखाउँदैन र राई कुनै जाति होइन, राईको कुनै भाषा हुँदैन भनेर ? नत्र त राईकै भाषामा नाम राखे भैगयो नि, किन बान्तावा जातिको भाषामा आफ्नो एनजिओको नाम ‘यायोक्खा’ राख्नु ?
कि राई भन्ने/भनिनेहरुमा अपनत्व छैन ? जसरी हुन्छ, विदेशी पैसा जस्तो सिसिओ, डिफिड, नर्वेजियन फन्ड, जाइका जिटिजेड, युके एड, युएस एड त्यस्तै हाम्रो बेलायती सेनामा रहेका लाहुरे बा, सिंगापुर पुलिसमा रहेका र ब्रुनाईको राजप्रासादमा रहेका दाजुभाई अनि दक्षिण् कोरिया, जापान, मलेसिया, साउदी, कतार, कुवेत युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन, भारत आदि विदेशमा पसिना बगाउन गएका किराती बन्धुहरुलाई राई भजाएर खान पाए पुग्यो ? यसरी हेर्दा अझै केही समय (केहीवर्ष) सम्म राई यायोक्खा नामक एनजिओको यस्तो जात्रा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मेरो कुरोलाई नपत्याए वा झुटो बकवास जस्तो लागे खवास, कर्मारोङ, न्हिन्वा, ठुक्चुलु, रानाथारु, घले लगायतका अगुवाहरुलाई सोध्नु होला, किनभने उनीहरुलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि आदिवासी जनजाति सूचीकरणमा सबैभन्दा ठूलो वाधक राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६ र रजिस्टर्ड नम्बर–३२८।०४९।०५०) का हर्ताकर्ता राई सर/राईनी म्याडमह नम्बर–२६५६ र रजिटर्ड नम्बर मेरो कुरोलाई नपत्याए जो कोहीले सोधे हुन्छ ।) विरुद्ध कानुनी उपचार तर्फ पनि लाग्ने विचार विमर्श गर्ने र सोही अनुसार कानुनविद र वकिलहरुसँग छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ दफा २ को (क) ले तोकेको स्पष्ट आधारहरु हुँदाहुँदै पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकरण हुनबाट वञ्चित गरिएका कुलुङ लगायत जातिलाई अब गठन हुने आदिवासी जनजाति आयोगले समेट्दै नेपाल सरकार, प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासंघ, राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६ र रजिस्टर्ड नम्बर–३२८।०४९।०५०) का हर्ताकर्ताहरु, आइएलओ लगायत केही दातृ निकाय, आइएनजिओ/एनजिओबाट हालसम्मको क्षतिपूर्ति समेत भराउनु पर्छ । किनभने, माथि उल्लेखित जातिहरु जाति सूचीमा सूचीकृत नभएकैले विगत लामो समयदेखि संविधानमै उल्लेख भएको मौलिक हकको प्रयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सचेतना मुलक कार्यक्रम, विकास प्रक्रिया लगायतका सहभागिता मुलक कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
(लेखकको निजी बिचार हो । थप केही बुझ्नु परेः ०१४६२०२००, ९८६२४३६०४९, E-mail : kehinajannekulung@gmail.com)
