किन प्रदेश १ को राजधानी तोक्न ४ प्रस्ताव दर्ता ? प्रदेश नाम कहिले ?
विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानीका लागि प्रदेशसभामा ४ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । प्रदेशको दुई तिहाई मत प्राप्त नेकपा र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने विराटनगर र धनुकटा राजधानी माग्दै अलग अलग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
संसद सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले विराटनगर राजधानी तोक्न माग गर्दै सत्ताधारी दल नेकपाका तर्फबाट प्रस्तावक बुद्धिकुमार राजभण्डारी र समर्थकमा लिलम बस्नेत, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, यसोदा अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई र बिमल कार्की रहेका छन् ।
विराटनगर नै राजधानी माग्दै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट केदार कार्कीले प्रस्ताव रहेको राजधानी सम्बन्धि प्रस्तावमा शिवनारायण गनगाँई, विन्दीया कार्की र संघीय समाजवादी फोरमका जयराम यादवले समर्थन जनाएका छन् ।
धनकुटालाई राजधानी तोक्ने प्रस्तावमा धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु भने एकमत देखिएका छन् । नेकपाबाट धनकुटाको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद निरन राईले दर्ता गराएको प्रस्तावमा नेकपाकै इन्द्रमणि पराजुली र कुसुमकुमारी श्रेष्ठले समर्थन जनाएका छन् ।
त्यसैगरी कांग्रेसकी सांसद लिला सुब्बाको प्रस्तावमा कांग्रेसकै प्रताप प्रकाश हाङ्गाम र संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामचन्द्र लिम्बुले समर्थन गरेका छन् ।प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा ५ दिनयता दलहरु छलफलमा जुटेका थिए ।
तर उनीहरुबीच प्रदेशको राजधानी तोक्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत बनाउन सहमति जुटेन । प्रमुख दलदेखि तीन सदस्य रहेको संघीय समाजवादी फोरमका सांसद समेत दुईतिर विभाजित देखिएका हुन् ।
नेकपाको प्रस्तावमा थप व्याख्या
इटहरी र गोठगाउँ राजधानी माग्ने सांसदहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न भन्दै नेकपाले राजधानीको प्रस्तावमा थप व्याख्या पनि गरेको छ । उक्त प्रस्तावको अन्य विवरण अन्तरगत ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका अन्य संरचनाहरु बृहत विराट क्षेत्र अन्तरगत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा क्षेत्र आसपासका क्षेत्रमा रहने छ,’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशको नाम वर्खे अधिवेशमा
प्रदेशको नाम वर्खे अधिवेशनबाट तोक्ने सहमति भएको छ । नामाकरण विषयमा वृहत छलफल भएपनि एकभन्दा बढी नाममा मत विभाजन हुने भएकाले सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी वर्खे अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम घोषणा गरिने नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए ।
नेकपाकै सांसदहरु केन्द्रीय ह्वीपभन्दा फरक नाममा बहुमत देखिएपछि अहिलेलाई प्रदेशको नाम स्थगित गरिएको एक सांसदले बताए । नामको विषयमा व्यापक छलफल गरी सहमतीय प्रणालीबाट सार्वजनिक गरिने पनि प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए ।
