Logo

ओली सरकारले देश डुबायो, आतंककारी नागरिकता बाड्यो-कांग्रेस


एकपछि अर्को गर्दै ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आउन थालेपछि सरकार अत्तालिएको छ । बुढीगण्डकी, वाइडबडी, एनसेल, फोर जी हुँदै बालुवाटार, खुलामञ्च र रत्नपार्कको जग्गा काण्डमा सत्तापक्षीय शक्तिशाली नेताहरु नै संलग्न भएका तथ्य भेटिन थालेपछि यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी नेकपालाई पनि अफ्ठ्यारो परेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालका प्रायः सबै संचारमाध्यम र जनस्तरबाट समेत लगातार विरोध आउन थालेपछि सरकार दवावमा परेको हो । सरकारलाई एकातर्फ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नगरि नहुने दवाब छ भने अर्कोतर्फ धेरैजसो भ्रष्टाचारमा सत्तापक्षीय नेताहरु नै संलग्न रहेको भेटिएपछि उनीहरुलाई जोगाउनुपर्ने वाध्यता पनि छ ।

यो विवादमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली आफै परेका छन् । बालुवाटार जग्गा विवाद प्रकरणमा मुछिएका पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति उनले दिएका छन् । यसअघि वाइडबडी प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए ।

भ्रष्टाचारमा सरकारको ऐतिहासिक रेकर्ड– कांग्रेस सह महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको प्रश्न छ, ‘ के प्रधानमन्त्री न्याय अन्याय छुट्याउने व्यक्ति हो ? अड्डा अदालत, अनुसन्धान, छानबिन केही गर्नुपर्दैन ? आफना जति सबै निर्दोष, अरु सबै दोषी ?’

डा. महत भन्छन्, ‘ यो अराजकता हो । यहाँ विधिको शासन छैन । जनतालाई आश्वासन बाँडेर, झूठा सपना देखाएर, प्रोपोकाण्ड मच्चाएर सत्यलाई झूठो र झूठोलाई सत्य बनाउने प्रयास भैरहेको छ । नेकपा पार्टी र यो कम्युनिष्ट सरकारको काम नै झूठ बोलेर जनता झुक्याउने भएको छ । जति सकिन्छ सेटिङ मिलाउने र लुट्ने काम मात्र भएको छ । ’

यो सरकारका गलत क्रियाकलाप र झूठको खेतीले मुलुकको अवस्था निकै दयनिय भएको छ । मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । जता हेर्यो त्यतै भ्रष्टाचार । महङ्गी, अन्याय, अत्याचार, अशान्ति, असुरक्षा बढेको बढ्यै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच टुट्न थालिसक्यो । भन्नेबेला समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने काम ठीक उल्टा गर्ने । सरकारका यस्तै गलत काम र प्रवृतिविरुद्ध जनतालाई जागरुक बनाउन जागरण अभियान संचालन गर्न लागिएको हो ।

बिभिन्न तीन चरणमा हुने यो अभियानले पार्टी सुदृढीकरणमा मद्दत पुग्ने र नेकपा तथा सरकारको वास्तविकता पनि जनताले थाहा पाउने नेता महतको दावी छ ।

यो सरकारले आफ्ना कर्तुत लुकाउन र पार्टीका नेता जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जबरजस्ती मुछेको छ । नेता महत भन्छन्, ‘ सभापति देउवाले जब वाइडबडीको केस्राकेस्रा केलाएर छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर संसद्मा बोले, त्यसपछि नेकपाले सुनियोजितरुपमा उनको पनि संलग्नता देखियो भनेर कुप्रचार सुरु गर्यो । अहिले देउवाले वालुवाटार जग्गाको कुरा संसद्मा उठाए, फेरि नेकपाले आफनो संयन्त्र प्रयोग गरेर देउवाको नाम मुछ्न खोजेको छ । यो सबै आफूले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको प्रपञ्च हो । अब कांग्रेसले यो सरकार र नेकपालाई नाङ्गेझार पार्छ । ’

नागरिकता छानबिन गर– यो सरकारले गैर नागरिकलाई समेत नागरिकता दिन थालेको छ । संसद्मा नागरिकता बिधेयक बिचाराधिन रहेकैबेला गृह मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरी नागरिकता बितरण नगरि नहुने के आपत पर्यो ?

डा. महत भन्छन्, ‘ संविधानको व्यवस्था बमोजिम नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्छ । तर, अहिले धमाधम कतिपय आतंककारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई समेत नागरिकता बितरण भैरहेको रिपोर्ट आएको छ । गैर नागरिकलाई खुलेआम नागरिकता दिइदै छ, के हो यस्तो ?’

यसरी गलतरुपमा नागरिकता बितरण भएको पाइए त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ, प्रमुख दायित्व सरकारको हो ।

राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण उपलब्धी होइन– पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका डा. महतले हालै राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले गरेको चीन भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धीकारुपमा प्रचार गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘ न यो भ्रमण उपलब्धीमुलक हो, न ब्यापार र पारवहन प्रोटोकलको हस्ताक्षर, यो सामान्य विषय हो । ’

एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनुपर्ने सुविधा हामीले पाउने कुरा मात्र हो । अझ नेपाल र चीन जोड्ने बाटो उपयु्क्त र व्यवस्थित नभएसम्म प्रोटोकल हस्ताक्षर कागजमा मात्र सिमित हुनेछ । प्रोटोकल हस्ताक्षर राम्रै कुरा भएपनि यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो मद्दत गर्छ, अब कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिं गलत हो ।

महत भन्छन्, ‘जहाँसम्म रेलमार्ग निर्माणको कुरा छ, त्यो पनि हाम्रो तात्कालिक आवश्यकता होइन । आफनो लगानीमा रेल निर्माणको कुरा असम्भव छ । दीर्घकालिन फाइदाका लागि हेर्ने हो भने रेल बनाएपनि त्यो चीन र भारतले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि दुवै देशलाई मनाउन सक्नुपर्छ । तर, विडम्बना वर्तमान सरकार र नेकपासंग त्यसरी कुरा गर्न सक्ने आँट र नैतिक बल नै छैन । विडम्बन यस्तो छ ! ’

१० करोड माग्नु गलत– सह महामन्त्री डा. महतले आउँदो बजेटमा सांसद्हरुले सिधै खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न जरुरी नभएको स्पष्ट पारे । नेकपा सांसद्हरुले १० करोड सिधै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाउने तयारी गरिरहेकाबेला नेता महतले आफूहरुले भने त्यसो नगर्ने बताएका हुन् ।

उनी भन्छन्, ‘ हामी रकममा मात्र होइन, योजनामा जोड दिन्छौं । हाम्रा सांसद्हरुले आ–आफनो क्षेत्रका योजनाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने छन्, दवाव दिनेछन्, तर पैसा माग्ने छैनन ।’

अहिलेको सरकारले संसद्मा नीतिगत छलफलसमेत नगरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएर संसदीय प्रक्रिया र परम्परालाई नै कुल्चिन खोजेको महतको आरोप छ ।

 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्