सांसदलाई १० करोड किन मा. भट्टराई
-राजु बिक्रम चाम्लिङ
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै संघिय, प्रदेश तथा स्थानिय सरकार निर्माणसँगै सबै तहमा सरकार निर्माण भएको तथा सही किसिमको कोष व्यवस्था भएता पनि प्रतिनीधि सांसद संसदीय कोषमा कम्तिमा १० करोड बजेट हुनुपर्ने आफ्नो अडान् दोहोर्याउँदै आफ्नो अडान् कायम राखेका छन् ।
गएको आर्थिक वर्षमा सांसदहरुको सम्यन्त्र तयार गरी आवश्यक बजेट संसदीय कोषमा राख्नको लागी भट्टराईको संयोजकत्वमा आवश्यक पहल भएको थियो । भट्टराई आफ्नो तर्क राख्दै आउनु भएको छ, खोटाङ जिल्लामा कहिले पनि २ करोड भन्दा बढी बत्तिको लागी गएको थिएन ।
यसपटक १२ करोड गएको तथा आगार्मी आर्थिक वर्षमा ५० करोड लाने योजना रहेको बताउनु भयो । खासगरी सांसदले संसदियकोषमा १० करोड बजेट हुनैपर्नेमा आफ्नो तर्क राख्दै सांसदहरु भोटमाग्न जाँदा विकास जोडेर भोट माग्छन् ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा पुरानो अभ्यास भएको देश वेलायत जहाँ संसदीयकोषमा बजेट बढी नै हुन्छ, छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि संसदीयकोषमा बजेट प्रशस्त हुन्छ तर नेपालमा किन नहुने ? यसकारण नेपालमा पनि आवश्यक छ, अन्यथा संविधानमा, कानुनमा विकास राखिएको छ जनतालाई त्यहीं लिन जानुस भन्नु ?
यसकारण पुंजीगत सबैभन्दा बढी खर्च हुने सांसदको खर्च हुन्छ, सबै ठाउँमा समानुपातीक रुपमा बजेट गएको हुँदैन, सांसदहरुमा पनि बजेटको अपेक्षा राखेका हुन्छ, जसमा जनताको ध्यान सांसदले बजेट छुट्याएको भन्ने बारे चासो राखेको हुनाले यो संसदीय कोषमा पर्याप्त बजेट हुन आवश्यक छ ।
संविधानको कार्यान्वयनसँगै संसदीयकोषमा पर्याप्तबजेट राख्नको लागी आवश्यक भूमिका खेल्दै आउनु भएका माननिय विशाल भट्टराईले यो आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ सँगै पुर्ण रुपमा संसदीयकोष पर्याप्त बजेट प्राप्त हुन सकोस, यसैमा नेपाली जनताले राखेको विकासको अपेक्षा पुर्णता पाउनमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ, शुभकामना छ ।
