अबको आन्दोलन पुर्ब टिष्टा देखि पश्चिम काङ्गडा फिर्ता अभियान-गोपाल किराती
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष गोपाल किरातीले १३० औं मजदुर दिबश लाई सम्बोधन गर्दै पुर्ब टिष्टा देखि पश्चिम काङ्गडा फिर्ता अभियान हाम्रो आन्दोलन हो भनेका छन् ।
सयुक्त ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओबादी केन्द्रको अध्यक्ष गोपाल किरातिले भने ट्रेड युनियन १७ वटा मागको समर्थन गर्दै खडग ओलि सरकारको काम जनताको पक्षमा काम नगरेको बताए । बिशेष गरी ७ घट्ना खडग ओलिको सराकारले राट्रघाती निर्णय गरेको छन ।
किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले इण्डोप्यासिफिक सैन्य कमाण्डको अध्यक्षता, खतरनाक होली वाईन प्रकरण, गणतन्त्र नेपाल विखण्डनका लागि जनमत संग्रह र स्वतन्त्र मधेशलाई वैधानिकता, नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकद्वारा थरुवान–मधेसका परम्परागत नेपाली नागरिकलाई अल्पमत बनाउने तथा विप्लव नेकपाविरुद्ध प्रतिवन्ध जस्ता ओली–प्रचण्ड सरकारका जघन्य कदमहरुका एउटै श्रृङ्खला भएको विश्लेषण सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
सरकारका यस्ता कदमले जनयुद्धकालीन चीनको समयमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी गद्दार ‘च्याङकाइसेक’ र विस्तारवादका दलाल ‘लेण्डुप दोर्जे’को पुनरावृत्ति गर्न लागेको र परिणामतः नेपाललाई अफगानिस्तानको नियतिमा धकेल्ने बताइएको छ ।
अध्यक्ष किरातीले भनेको छन, ‘अफगानिस्तानलाई अड्डा बनाएर सोभियत संघ उखेलेको पृष्ठभूमिमा इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको अध्यक्षता र ५०० मिलियन डलर घुसमा लोभ्याएर छिमेकी चीन र भारत विरुद्ध ‘अर्को अफगानिस्तान’ खडा गर्ने साम्राज्यवादी रणनीतिमा संसदवादी नेकपा सरकारले घुँडा टेक्न पुगेको छ ।’
अध्यक्ष किरातीले थप्दै भनेका छन्, ‘ओली–प्रचण्ड सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित संविधानको ठाडै खिलाफमा गएको छ । अतः नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा एवं सार्वभौम शान्तिका लागि ओली—प्रचण्ड सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद विरुद्ध जुट्न देशभक्त एवं क्रान्तिकारी जनसमुदायमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) जोडदार आह्वान गर्दछ ।’
अमेरिकाको योजना अनुसार ‘इण्डोप्यासिफिक सैन्य कमाण्ड’ को नेपाललाई अध्यक्ष बनाए । यो कमाण्ड भनेको चीन विरोधी हो । अब अमेरिकी सेना विभिन्न बाहनामा ग्वारग्वार्ती नेपाल भित्रिनेछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाललाई अमेरिकी सेनाको ब्यारेकस्थल बनाउने षडयन्त्र भैरहेको छ ।’
किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले इण्डोप्यासिफिक सैन्य कमाण्डको अध्यक्षता, खतरनाक होली वाईन प्रकरण, गणतन्त्र नेपाल विखण्डनका लागि जनमत संग्रह र स्वतन्त्र मधेशलाई वैधानिकता, नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकद्वारा थरुवान–मधेसका परम्परागत नेपाली नागरिकलाई अल्पमत बनाउने तथा विप्लव नेकपाविरुद्ध प्रतिवन्ध जस्ता ओली–प्रचण्ड सरकारका जघन्य कदमहरुका एउटै श्रृङ्खला भएको विश्लेषण छ ।
बाकी भिडियोमा ।
