गरिबको टहरामा डोजर चल्ने तर अर्बपतिहरुको भवनमा नचल्ने ? रविको प्रश्न
पत्रपत्रिकामा धेरै शिर्षकहरु देख्न सकिन्छ, बालुवाटर जग्गा प्रकरणमा मुछिए देउवा, भुकृटी मण्डप स्थित फनपार्कको ठेक्का सम्झौता खारेज, खुलामञ्च अतिक्रमणमा अख्तियार छानबिन, जनप्रतिनिधिले हडपे अशक्त महिलाको ३२ कठ्ठा जग्गा ।
सरकारी भनेर जान्दा जान्दै एनआरएनद्धारा खरिद । सञ्चारमाध्ययमले खोजेर सरकारले चासो देखाएकै होस् वा सरकारले फिर्ता गराउन थालेपछि सञ्चार माध्यमले चासो देखाएको हो । यो मुलुकलाई माफियाहरुले घेरिसके । भ्रष्टाचारदेखि सहन्न भन्ने सरकारले अब पनि बोलीलाई व्यवहारमा उतारेन भने धैर्य टुट्छ । सरकारलाई शंकाको सुविधा दिउ ।
मानौं उहिलेको सरकारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सा–यो र यो सरकारले ती सारा जग्गाको छानबिन गरि पुनः व्यक्तिको नामबाट सरकारका नाममा ल्याउन पहल ग¥यो रे ।
ओके, ठीक छ, यही मानौं र थ्याङ्क्यु सरकार इन एडभान्स । भूमाफियाको कनेक्सनमा देशका पूर्वदेखि अभुतपूर्व मन्त्री नेताहरु देखा परिसके । मुख हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री कतिपय विवादित नेताको मुख सबै भन्दा धेरै हेर्नुहुन्छ । तिनै नेताको मुख २४ घण्टा पार्टी कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्रीको नाकै अगाडि आएको आई हुन्छ ।
सम्भवतः यतिखेर पनि प्रधानमन्त्रीसँग तिनै नेता मध्य केही–केही बसेर ठूलै गफ चुट्दैछन् होला । पछिल्लो समयमा खुल्लामञ्चमा अबैध बनेका टहराहरु रातारात भत्काइए । सरकराले स्यावासी पनि पायो ।
प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा शनिबार ड्याङ डुङग टहराहरु भत्किए । बल्ल त्यस्तो पो डिसिजन त । आजको भोलि नै अबैध टहरा भत्किए, प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा । यो सम्भब भयो कारण यो गरीबको टहरो थियो ।
कुनै बदमासले फुटपाथका व्यापारीलाई जालसाजी गरेर छल गरेर टहरो बेच्यो, फुटपाथबाट टहरामा प्रगति हुने भएपछि ऋण धन गरेर टहरो बेच्यो, फुटपाथबाट टहरामा प्रगति हु्ने भएपछि ऋण धन गरेर तिनले कुनै जुगा मुढेलाई पैसा बुझाए ।
गरीबको टहरो भत्काउन के सोच्नु प¥थ्र्याे र त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेश । चल्यो डोजर र भत्कियो गरीबको टहरो । त्यस्तै ठाडो आदेश पोखरी मिचेर बनाइएको छायाँ कम्प्लेक्सलाई दिन मिल्दैन किन कि त्यो त धनाढ्यहरुको विशाल सपिङ मल हो ।
गरीब को टहरो होइन । यिनले जस्तो ती गरीबले नेतादेखि अदालतसम्म सेटिङ मिलाउन सकेनन् । जुंगा मुठेले पनि सबैतिर भागबण्डा गर्न सकेनन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुग्ने क्रममा नेकपा महासचिवको भागका पनि एक टुक्रो परेको छ ।
ठाडो आदेश दिएर यो जग्गाको विवाद नसुल्झिएसम्म, छानविन नसकिएसम्म तपाईलाई महासचिवको जिम्मेवारीबाट केही समयका लागि मुक्त गरिएको छ, भन्ने आँट पनि छ कि गरीबको टहरोमा मात्र काम गर्छ यो ठाडो आदेशले ?
सिंगो पार्टी लागेर न्वारनदेखिको बल लगाएर बचाए हुन्छ महासचिव ज्यूलाई तर, छानबिन नसकिएसम्म उहाँले पद त्यागेर घर बस्न नमिल्ने ? विवादमा परेको जग्गा हो भनेर जान्दा जान्दै सेटिङ मै एनआरएनले बालुवाटरको जग्गा किन्यो र गगनचुम्बी भवन बनायो ।
भवन नै नाम गरेको अध्यक्ष एनआरएनमा छन् । सार्वजनिक जग्गा हो भनेर राम्रोसँग जान्दा जान्दै भवनहरु मिलेर विशाल भवन बनाए । ठाडो आदेशमा यो भवनमा डोजर चल्छ ? चल्दैन किनकि त्यो भवनमा त अर्बपतिहरु बस्छन् ।
अर्बपतिहरुको भवनमा डोजरले चल्ने आँट गर्दैन । डोजर चल्ने त गरीबकै टहरामा हो । अब बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा शेरबहादुर देउवाको इन्ट्री भएको छ । मतलब अब यो प्रकरण पनि सामसुम हुने बाटो तिर लाग्यो भन्दा हुन्छ ।
बाइडबढी काण्डको उहाहरण ताजै छ, अन्य कयौं काण्ड छन् । तात्यो तात्यो झ्वाट लाएर शेरबहादुरको पालाको कुरा आउँछ । हरेक काण्डको लाष्टमा देखिने शेरबहादुर देउवालाई ठाडो आदेश दिने र सामान्य पत्र काट्न कसैले सक्यो ?
तर प्रेम संजेल र क्याप्टेन विजय लामाहरुको जागिर कहिले चट्ट हुन्छ टुंगो छैन । आयाल निगम जग्गा प्रकरणमा दोषिहरु कुन बारमा चियर्स गर्दैछन् ? घुस खाएको भिडियो नै सार्वजनिक भएका राजनारायण यादव जेलमा छन् कि ५ स्टार होटलमा डिनर गर्दैछन् ?
अरर्बौको ट्याक्स छल्ने एनसेलले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर अदालत भनेपछि कर तिराउने कार्यालयले निर्णय गर्ने हो कति कर तिर्नु पर्छ भनेर । यति तिर यति नतिर भनेछ फेरी अदालतले भन्ने भए कर उठाउने कार्यालयलाई अदालतमै एउटा कोठा दिएर राखे भैहाल्यो नि !
ठेक्का पट्टा, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ब्रम्हलुट छ, ब्रमहलुट । जसले जहाँ नेर सानो ठाँउ भेट्यो, त्यसले ठ्याक्कै त्यहीबार यो देश चुस्न सुरु गर्छ । तर तपाईहरुको ठाडो आदेश गरीबको खप्परमा मात्र बर्सिन्छ । फुटपाथमा बसेकाहरुमाथि तुरुन्त लागु हुने आदेशले अरर्बौंको लुट मरिकाटे देखेन, हो चिन्ता यहाँनेर दुख्छ ।
नेपाल ट्रष्टका जग्गा प्रधानमन्त्रीको नजिक भएकाहरु ठाँउमा कौडीको भाउमा लिजमा लिए । ह्यात होटलको अरर्बौंको सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा जाँदा ठाडो आदेश दिने कोही देखिदैनन् । अनियमितता भएको छ, शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ केपी ओली, खिलराज रेग्मी, ज्ञानेन्द्र शाह सबका सब ज्युदै छन् ।
यो सरकारले गुमेका जग्गा फिर्ता ल्याउन लागेको हो भने स्यावास ! तर, लाष्टमा शेरबहादुर देउवाको संलग्नता भनेर भ्रष्टाचारमा भित्र–भित्रै राष्ट्रिय एकता गर्न खोजेको हो, वाइडबडी छानबिन जस्तै भने ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।
भूमी व्यवस्था मन्त्रीज्यूले बालुवाटरको जग्गा चाँही सरकारको हो तर, व्यक्तिसँग किन्ने महासचिब चाँही निर्दोष भन्नु भएछ । अर्थात जग्गा चाँही चोरेको हो तर थाहा नपाई किनेकाले उहाँको जग्गा जफत नुहने भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएछ ।
अरे मन्त्रीज्यू सरकारले छानविन नगर्दै तपाईले दोषी निर्दोष पत्ता लगाइसक्नु भएछ । गल्ती नगरेको भए उहाँले त्यो प्राण भन्दा प्यारो बालुवाटारको एक टुक्रो जमिन छात्तिमा टाँसेरै राख्न पाउनुहुन्छ । पार्टी महासचिवको पक्षमा छानबिन अगावै निर्णय सुनाउँदा ४ बर्षलाई मन्त्रीपरिषद् नहलीएला तर, देशका यत्रा जग्गा जमिन व्यक्तिका नाउमा जाँदा पनि केही गर्न नसक्ने मन्त्रीको पगरी पनि तपाईको टाउकामा जनताले राखिदेलान् ।
तपाईका पार्टीमा हिजो एक जना महासचिव थिए, आज अर्कै छन् र भोलि फेरि अर्कै हुनेछन् तर, मन्त्रीज्यू, देश त फेरिने होइन नि । यो देश त एउटै थियो, छ र रहिरहन्छ । एउटा ठाडो आदेशको प्रतिक्षामा देशका ३ करोड जनता बसिरहेका छन् ।
-न्युजट्वान्टीफोरबाट
