Logo

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित पाँच कम्युनिस्ट पार्टीबीच संयुक्त संघर्ष गर्ने : सरकार ढल्दै


। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई गैर कानुनिरुपमा प्रतिबन्ध लागएको भन्दै आउँदो चार पार्टीले सडक संघर्ष सुरु गरेका छन् । उनीहरुले वैशाख २७ गते सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा विरोधसभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, र क्रान्तिकारी माओवादीको संयुक्त मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर सडक संघर्षको घोषणा गरेका हुन् ।

मंगलबार जारी गरिएको संयुक्त एक प्रेस विज्ञप्तिमा  जारी गरि सो जानकारी दिएका हुन । नेपालको संविधानले राजनीतिक अधिकार सुनिश्चत गरे पनि त्यस अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने सरकारी निर्णय, तथा देशमा सरकारले जनविरोधी कार्यमा बढावा दिएको भन्दै सरकारको विरोध गरेको जनाइएको छ ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको विरुद्ध गरेका गम्भीर राष्ट्रघात र जनघातले नेपाली समाज आक्रान्त छ । यसरी साझा विषयमा मिल्न सक्ने पार्टीहरुले कार्यगत एकतामा जाने निर्णय गरेका छौं ।”

विज्ञप्तिमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट सुलभ, क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव किरण, माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजीत बुढाथोकी, ऋषिराम कट्टेल र देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संसदमा नागरिकता विध्येक विचाराधिन अवस्थामा विदेशीलाई नागरिकता दिन सरकारले चालेको कदम, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा, वाइडबडी प्रकणमा भ्रष्टाचारी बचाउने प्रपन्च, एनसेलले तिर्नु पर्ने लाभाम्स तथा करमा मौनता, निर्मला पन्तका हत्याराहरुलाई सार्बजनिक नगरेको तथा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरुमाथिको धरपकड तथा थुनचेकको विरोधस्वरुप विरोधसभा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारले तत्काल यस्ता समस्या समाधानतिर लाग्नु पर्ने जानाइएको छ । यदी सरकारले त्यस्तो नगरेको खण्डमा संयुक्तरुपमा आन्दोलन चर्काकाउने पनि उल्लेख छ ।

क्रान्तिकारी माओवादीको कार्यालय बुद्धनगरमा भएको छलफलमा ६ बुँदे सहमति भएको छ । भारतले तयार गरेको नक्कली नक्शामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतमा गाभेर ३७२ वर्ग किलोमिटर जमिन गायब पारिएको भन्दै विरोध जनाइएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतले तयार गरेको नक्सामाथि प्रतिबन्ध लगाएर नेपाल सरकारले आफ्नो भूभाग सुरक्षित भएको नक्सा तयार पार्न पनि माग गरिएको छ ।

यस्ता छन् ६ बुँदा

१. जन्मका आधारमा नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनका लागि सत्ता पक्षबाट चालु संसदमा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृहमन्त्रालयले सर्कुलर जारी गर्दै वंशजको नागरिकता वितरण गरिएकोमा हामी त्यसको भत्र्सना गर्दछौँ र संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिई उक्त सर्कुलरका आधारमा वितरण गरिएका नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दछौँ ।

२. भारतले तयार पारेको नक्कली नक्सामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतमा गाभेर हाम्रो ३७२ वर्ग किलोमिटर जमिन गायब पारिएको छ । उक्त नक्सामाथि प्रतिबन्ध लगाएर नेपाल सरकारले आफ्नो भूभाग सुरक्षित भएको नक्सा तयार पार्न हामी माग गर्दछौं ।
३. राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नेकपामाथि जुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ, त्यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दछौँ ।

४. वाइडबडी विमान प्रकरणमा संलग्न भ्रष्टाचारीहरु तथा हालै प्रधानमन्त्री निवाससहित वातुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न सबैलाई कारवाहीको माग गर्दछौँ । एन सेलले तिर्नु पर्ने पर्ने अरबौं रुपैयाँ कर तुरुन्त असुली गरियोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।

५. तस्करीको ३८ क्वीन्टल र साढे ३३ किलो सुन कहाँ छ ? त्यो सार्वजनिक गरी संलग्नहरुमाथि कारवाही गरियोस् ।

६. कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधीहरुलाई सार्वजनिक गरी कार्वाही गरियोस् ।”

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्