Logo

प्रदेश १ को बेरुजु ६५ करोड : अरु प्रदेशमा कती हेर्नुस


महालेखा प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशका ६८ निकायको २ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणमा १९ करोड ९७ अर्थात् २५ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश नं.२ को पाइएको छ । प्रदेश २ को ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ भने दोस्रो नम्बरमा प्रदेश १ को बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश १ मा ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै गण्डकीको २९ करोड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, ३ नम्बर प्रदेशको २७ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ, सुदूरपश्चिमको २६ करोड १९ लाख ५ हजार र कर्णालीको २३ करोड ७७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र प्रदेश ५ को २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको भेटिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड देखिएको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिसमेतको गरी ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा ४ हजार ८ सय ४१ सङ्घीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजु पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत् प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारी, आर्थिक वृद्धिलगायत आर्थिक, सामाजिक, मानव विकासका क्षेत्रमा व्यापक फड्को मार्ने लक्ष्य राखे पनि महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले लक्ष्यअनुसार काम नभएको देखाएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुगेको र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अनुदानसमेत दिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शुरुवाती चरणकै विश्लेषणबाट पनि ती अनुदानसमेतको रकमबाट लक्ष्यअनुसार सेवा प्रवाह र पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन ।’

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्