जातीय राज्य र जातीय पहिचान भनेको के हो ?
जात भनेको के हो ?
जात भनेको के हो ? हिन्दु वर्णाश्रमका आधारमा सानो–ठूलो, तल्लो र उपल्लो भनेर छुट्ट्याइने समूहलाई जात भनिन्छ । हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअनुसार ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी ४ वर्ण र त्यस अन्तर्गत विभिन्न जात पर्दछन् । उदाहरणका लागि कोइराला, खनाल, दाहाल, शर्मा, पौडेल, कामी, दमाई र सार्की आदि जात हुन् तर जाति होइनन् ।
– जाति(राष्ट्र/Nation) भनेको के हो ?
कुनै देशभित्रका पृथक भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, भूमि र सभ्यतासहित साझा पहिचान भएको मानव समुदायलाई जाति (राष्ट्र/Nation) भनिन्छ । उदाहरणका लागि शेर्पा जाति, लिम्बू जाति, किरात राई जाति, तामाङ जाति, नेवाः जाति, तमु गुरुङ जाति, मगर जाति, खस आर्य जाति, थारु जाति आदि । जसरी एक राष्ट्रको आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति र सिमाना सहितको थातथलो हुन्छ, जातिको पनि आफ्नै भाषा, संस्कृति, धर्म र पहिचानका आधारमा सीमाङ्कन गरिएको थातथलो हुने भएको हुनाले जातिलाई राष्ट्र पनि भनिन्छ । धेरै जाति (राष्ट्र) भएको देश भएको हुनाले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय देश भनिन्छ ।
– जातीय राज्य भनेको के हो ?
राज्यसत्तामा कुनै निश्चित जात, भाषा, धर्म र सम्प्रदायको प्रभुत्व र एकाधिकार कायम भएको राज्यलाई जातीय राज्य भनिन्छ । उदाहरणका लागि २४० वर्षदेखि एकल जात आर्य, एकल हिन्दु धर्म र एकल गोरखा भाषाको मात्र एकाधिकार भएकाले नेपाललाई एकल जातीय राज्य भन्न सकिन्छ र नेपाल अघोषित एकल जातीय राज्य नै हो ।
– जातीय पहिचान भनेको के हो ?
कुनै व्यक्ति वा समुदायको पहिचान जातिको आधारमा गरिने नै जातीय पहिचान हो । कुनै प्रदेश वा सङ्घीय एकाइको नामकरण उत्पीडित जाति (राष्ट्र) को ऐतिहासिक सभ्यता, भाषिक, संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पुख्र्यौली थातथलोेको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुलाई नै जातीय पहिचान भनेर पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले परिभाषित गरेको छ । उदाहरणका लागि लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, खसान, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट र कोचिला प्रदेश विभिन्न जातिको पहिचान, भाषा र ऐतिहासिक सभ्यतासँग जोडिएका थातथलोका नाम हुन् ।
– के जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता भनेको जातीय राज्य हो ?
जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा कुनै जाति वा समुदाय विशेषको भाषा, संस्कृतिको प्रभुŒव वा एकाधिकार कायम नहुने भएकाले यो जातीय राज्य होइन । जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा सबैलाई स्वशासनको अधिकारको व्यवस्था हुन्छ, यसैले यो जातीय राज्य होइन । राज्यका सबै अङ्गहरुमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वि भएकोले यो जातीय राज्य होइन ।
– के जातीय तथा भाषिक पहिचानसहितको सङ्घीयताले देश टुक्र्याउन सक्छ ?
जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण देशलाई विभाजन हुनबाट जातीय र भाषिक पहिचानसहितको सङ्घीयताले बचाएका धेरै उदाहरण छन् । बरु पहिचानलाई नस्वीकार्दा देशहरु टुक्रिएका छन् । उदाहरणका लागि भारतमा मुस्लिम समुदायको पहिचान स्वीकार नगर्दा पकिस्तान बन्यो । पकिस्तानमा बंगाली भाषाको पहिचान अस्वीकार गर्दा बंगलादेश बनेको हो । जातीय र भाषिक पहिचान नस्वीकार्दा मात्र देश टुक्रिन सक्छ तर स्वीकारेमा देश टुक्रँदैन ।
भारतमा भाषिक पहिचानका आधारमा तेलगु भाषीको तेलङ्गना, मराठी भाषीको महाराष्ट्र, गुजराती भाषीको गुजरात, तामिल भाषीको तमिलनाडु आदि प्रदेश बनाइएका छन् । जातीय पहिचानको आधारमा मिजोरम र नागाल्यान्ड आदि प्रदेश छन् । अहिले गोर्खालीहरुको पहिचानको आधारमा गोर्खाल्यान्डको माग भइरहेको छ ।
– बहुपहिचान भनेको के हो ?
बहुपहिचानको प्रस्ताव दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एकल जातीय पहिचान विरोधी दलहरुले ल्याएका हुन् । दुई वा दुईभन्दा बढी जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृति तथा क्षेत्र, भूगोलको पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुलाई बहुपहिचान भनिएको छ ।
उदाहरणका लागि ‘बहुपहिचानको नाममा बाख्रा, बाघ, कुखुरा र स्याललाई छुट्टाछुट्टै खोरमा नराखेर एउटै खोरमा राख्नुपर्छ’ भन्ने भनाइको रुपमा बुभ्mन सकिन्छ । एकल जातीय पहिचान प्रदेशको सट्टामा ‘लिम्बुवान–किरात–मेची प्रदेश’, ‘नेवा–ताम्सालिङ–शेर्पा–सगरमाथा प्रदेश’ ‘तमुवान–मगरात–गण्डक प्रदेश’ ‘थरुहट–कोच–मधेस प्रदेश’ र प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा जातिहरु ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा नगरेर महेन्द्रले ल्याएका १४ अञ्चलको सीमाना जस्तै हिमालदेखि तराईका भू–भाग छुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । बहुपहिचानमा अलग भाषा, संस्कृति र इतिहास भएका जातीहरुबीच द्वन्द्व बढाउने निश्चित भएकाले यो नेपालको लागि उपयुक्त छैन । आदिवासी जनजातिहरुको उत्पीडन जातीय आधारमा नै भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि एकल जातीय पहिचानको माग उठेको हो ।
– के नेपालजस्तो सानो देशलाई सङ्घीयता आवश्यक छ ?
नेपालभन्दा पनि धेरै साना देशहरु अस्ट्रिया, स्वीजरल्यान्ड, बेल्जियम, युनाईटेड अरब इमिरेट्समा पनि सङ्घीय व्यवस्था छ । सङ्घीयता मुलुकको भौगोलिक आकार सानो वा ठूलोका आधारमा ल्याइने विषय होइन । नेपाल जस्तो बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविध भौगोलिक बनावट भएको देशमा हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्वलाई सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न, राजनीतिक तथा सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सङ्घीयता अति उत्तम व्यवस्था हो ।
– के सङ्घीय व्यवस्थाले १२० जातजातिलाई राज्य दिन सक्छ ?
सङ्घीयता भन्दैमा प्रत्येक जातिको एउटा सङ्घीय एकाइ हुनु जरुरी छैन । धेरै जाति भएको देशमा निश्चित ऐतिहासिक पहिचान भएको जातिलाई स्वायत प्रदेश र बाँकीलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिन्छ । उदाहरणका लागि भारतमा ५३३, अमेरिकामा ५६३, क्यानडामा ६०८, ब्राजिलमा ५५९ र नाइजेरियामा ३५० जाति छन् तर सबै जातिको सङ्घीय एकाइ छैन । युरोपमा थोरै जाति छन् तर संघीय एकाइ धेरै छन । एसियामा धेरै जाति छन् तर संघीय एकाइ थोरै छन् । नेपालमा जात र जातिबीचको अन्तरलाई प्रस्ट निक्र्योल गर्नु आवश्यक छ । जनगणना गर्दा यसको निक्र्योल गर्ने काम आजपर्यन्त भएको छैन । नेपालमा १२० जातिको यकिन भने भएको छैन ।
– के सङ्घीयताले नेपाललाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तै टुक्रा पार्न सक्छ ?
सङ्घीयताले नेपाललाई जग्गा प्लटिङ गरेजस्तो टुक्रा–टुक्रा पार्ने होइन । सङ्घीयताले नेपाललाई सबै जातिका फुलहरु फुल्ने छुट्टा–छुट्टै ड्याङ भएको एक सुन्दर बगैंचा बनाउने हो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा भने भूगोलका आधारमा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजित गरेर आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या र ऐतिहासिक थातथलोलाई जग्गा प्लटिङ गरे जस्तै टुक्रा–टुक्रा पारेर खण्डित गरिएकै हो । सङ्घीयताले यी खण्डित भएका जनसङ्ख्या र पहिचानका थातथलोलाई एकै ठाउँमा जोड्नेछ ।
स्रोत:- आङकाजी शेर्पा
