प्रदेश नम्बर १ लाई ‘किरात प्रदेश’ घोषणा गर्न माग
-राजन किराती
किरात राई यायोक्खा लगायत २३ वटा सामुदायिक संगठनले १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात राख्न माग गर्दै आज (शुक्रबार) प्रदेश नं १ सरकार र सभामुखलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । किरात कुनै एउटा जाति नभएर इतिहास, भूगोल र सभ्यता भएको भन्दै साझा पहिचानको रुपमा प्रदेशको नाम किरात नराखिए गम्भीर भूल हुने उनीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रदेश नं १ को अधिकांश जनताको भावना साझा पहिचानको आधारमा किरात हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा दाबी गरिएको छ । प्रदेश सभामा नाम र स्थायी राजधानीबारे छलफल चल्न लाग्दा यायोक्खाकै संयोजनमा सामूहिक ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । प्रदेशवासीकाे भावनाविपरीत नाम राखेमा उत्पीडित जनताले संयुक्त रुपमा विशिष्ट प्रकारको आन्दोलन गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र १ नम्बर प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो लिम्बु, प्रदेशका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला, संघीय समाजवादी फोरमका नेता जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका नेता विष्णु तुम्बाहाङ्फेलगायतलाई बुझाइएकाे छ ।
मन्त्री आङ्बोले भने सबै जातजाती र समुदायको भावनालाई समेट्ने गरी नाम तोकिने बताए। उनले संविधानसभाको विघटन भएको स्मरण गर्दै सबैको अपनत्व हुने गरी नाम राख्ने बारे विशेष ध्यान दिइने बताए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता जयराम यादव, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई समेत उनीहरुले प्रदेशको नाम किरात राख्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउन यायोक्खा अध्यक्ष दिवस राई, ताजपुपरिया समाज कल्याण परिषदका अध्यक्ष गंगाराम ताजपुरिया, रोङ सेजुम ठिको अध्यक्ष विरबहादुर लाप्चा, तोक्पेगोला समाज सेवा समिति अक्यक्ष मिङ्मा कामी शेर्पा, राजवंशी सेवा समाजका कम्लर राजवंशी, गन्गाई सेवा समाजको शुरेससिंह राजवंशी, माझीको गुन्जमान माझी, नेपाल मगर संघको सारदा थापा मगर, नेवाः देय दवुका वेदेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका २३ वटा संस्थाका प्रतिनिधि गएका थिए ।
