Logo

अप्ठ्यारोमा शेरधन राई : प्रदेश १ किरात राख्ने केपिद्धारा अस्वीकार यस कारण रहेछ


बिराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन नसक्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। किराती समुदायका उनलाई पहाडी क्षेत्रका राई–लिम्बू समुदायले जातीय पहिचानसहितको नाम राख्न दबाब दिइरहेका छन्।

लिम्बुवान र किरात दुवैका लागि उनीमाथि दबाब छ। मुख्यमन्त्री राई उपस्थित भएर धरानमा सम्पन्न किरात राई यायोख्खाको महाधिवेशनले प्रदेश १ को नाम किरात राखिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यही दबाबबीच उनले प्रदेशको नाममा किरात जोड्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने मुख्यमन्त्री राईलाई आफ्नो गृहजिल्ला रहेको प्रदेश १ को नाम कोसी राख्न सुझाएका छन्।

मुख्यमन्त्री राईले कोसीसँग किरात जोड्न मागेको सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका छन्। प्रदेश १ को नाम कोसी, सगरमाथा, अरुण, किरात र लिम्बुवान आदिमध्ये एक राखिनुपर्ने चर्चा छ।

यो प्रदेशको राजधानीमा पनि विवाद छ। यसका लागि इटहरी, गोठगाउँ, विराटनगर, चतरा र धनकुटाको चर्चा छ। मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर र इटहरीमा राजधानी राख्ने कसरत गरिरहेका छन्। उनले यसअघि नै प्रदेशसभा इटहरीमा सार्न पूर्वाधार अध्ययन गरेका थिए। उनी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालय विराटनगरमै राख्ने तयारीमा छन्।

तर राजधानी र नामको एजेन्डा संसद्मै प्रवेश गरेको छैन। फागुन तेस्रो साता भएको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो। राजधानीका लागि सांसद र मन्त्री विभाजित भएपछि जटिलता बढेको छ।

पूर्वाधार नभएको ठाउँमा राजधानी लैजान नसकिने प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की बताउँछन्। ‘चैत मसान्तसम्म राजधानीको विवाद टुंग्याउँछौं, बिनापूर्वाधार राजधानी सार्दा आर्थिक भार थपिन्छ’, उनले भने, ‘यही अधिवेशन (चैत मसान्त)सम्म विवाद टुंग्याउने तयारी छ। त्यसका लागि अन्तरपार्टी र पार्टीमा छलफल जारी छ। सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्श भइरहेको छ।’

मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामबारे फरक प्रस्ताव आएको बताए। ‘कोसी सगरमाथा, किरात, लिम्बुवान र मेचीसहितका नाम चर्चामा छन्’, उनले भने, ‘दुवैको निरूपण अधिकतम सहमतिबाट टुंग्याउँछौं। संसद्ले नाममा पुच्छर जोड्ने–नजोड्ने टुंगो गर्छ।’

मन्त्रीहरू हिक्मत कार्की, इन्द्र आङ्बो र जगदीश कुसियत विराटनगरमै राजधानी हुनुपर्ने अडानमा छन्। मुख्यमन्त्री राई प्रदेशसभा कार्यालय इटहरीमा लैजाने कसरमा छन्। यो प्रदेशको नाममा किरात जोड्ने पक्षमा तत्कालीन माओवादीतर्फका १६ सांसद देखिएका छन्। यसैमा तत्कालीन एमालेका केही सांसद छन्।

प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म नाम र राजधानी टुंग्याउन नियमावाली पारित गरिसकेको छ। आन्दोलन र विरोधको डरले प्रदेश सरकारले यसको निरूपण गर्न नसकेको सांसदको आरोप छ।

अन्नपूर्ण दैनिकबाट

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्