सिके राउतसँग भएको सहमतिबारे नेकपाभित्रै असन्तुष्टि
काठमाडौं । स्वतन्त्र मधेसका नाममा पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका सिके राउतसँग सरकारले शुक्रबार गरेको ११ बुँदे सहमतिप्रति सत्तारुढ (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।
सरकारले शुक्रबार राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग ११ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिको औपचारिक घोषणा गर्नुअघि नेकपा सचिवालय बैठकमा यसबारे जानकारी दिइएको थियो ।
नेकपा स्रोतका अनुसार सिके राउतसँग भएको सहमतिमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । सहमति गर्नुपूर्व पार्टीमा छलफल नभएको र जेलबाट छुटेलगत्तै सहमति गरेर अदालतलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको सन्देश गएको भन्दै केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सिके राउत बिहीबार साँझ मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सेन्ट्रल जेल सुन्धाराबाट छुटेका थिए । नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘हिजोमात्रै जेलबाट छुटेको मान्छेसँग रातारात सहमति सम्भव छैन । आजै हतार–हतार सहमति गर्दा अदालतलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको सन्देश गएको छ । यो राम्रो भएन ।’
सिके राउतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासचिव विष्णु पौडेलसहितका केही नेतालाई खटाएका थिए । तर, यो वार्ताबारे अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत बेखबर थिए । प्रचण्डले शुक्रबारको सचिवालय बैठकमै राउतसँग भएको सहमतिबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार समय र प्रक्रिया मात्रै होइन, सहमतिको विषयवस्तुमा पनि नेकपा नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री बादलमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ११ बुँदे सहमतिमा कहीँ पनि राउतले आफूले हिजो गरेको विखण्डनकारी गतिविधि त्यागेको प्रतिवद्धता नजनाएको नेताहरुले बताएका छन् ।
नेकपा सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘सिके राउतले सम्बोधनमा पनि आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य शान्तिपूर्ण जनमतबाट हालिस गर्ने भने । हिजो गरेको विखण्डनकारी गतिविधिप्रति प्रायश्चित पनि छैन, भोलिका दिनमा नगर्ने बाचा पनि छैन ।’
स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकमा नेता बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त सहमतिपत्रको भाषामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसोभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विष्णुजीमाथि नै शंका गर्नुभयो त’ भनेपछि नेताहरुले राउत र उनका प्रतिनिधिसँग भएको वार्तामा महासचिव पौडेलसमेत सहभागी रहेको चाल पाएका थिए ।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राउतसँग सरकारले सहमति गर्न लागेकाले राम्रो भए जस र नराम्रो भए अपजस सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका छन् ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि सहमति सकारात्मक भए पनि आशंकापूर्ण धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि सचिवालयमा भएको छलफलबारे बाहिर नबोल्ने भन्दै कोही पनि नेकपा नेताहरुले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
