Logo

यायोख्खाले ‘किरात प्रदेश’ को एजेण्डामा महाधिबेशन गर्दै


धरान-लिपि, भाषा, धर्म, संस्कृतिको रक्षार्थ लडिरहेको किरात राई यायोक्खा ‘किरात प्रदेश’ को राजनीतिक मुद्दा बोकेर १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिएको छ । किरायाले ‘किरात’ जाति नभएर सभ्यता भएको दाबी गर्दै आएको छ । विद्वानहरूले पनि त्यो तर्कलाई साथ दिँदै आएका छन् । त्यसमध्ये भाषाविद् प्रा.डा. टङ्क न्यौपानेले किरात जाति नभई सभ्यता भएको प्रष्टाउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एक लाखभन्दा बढी जनसागर धरानको भानुचौकमा उर्ताने तयारीमा किराया लागेको छ । फागुन १८ देखि शुरु भई २० गतेसम्म चल्ने महाधिवेशनको उद्घाटन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गर्ने कार्यक्रम छ ।

किरायाले यो मुद्दा छैठौं महाधिवेशनबाटै पारित गरेको हो । यो मुद्दा पूरा नभइञ्जेलसम्म अनन्तकालसम्म लडिरहने किरायाका केन्द्रीय अध्यक्ष तिलक राईले बिहीबार धरानको पत्रकार सम्मेलनमा सङ्केत गरे । उनले भने, ‘माग पूरा नभइञ्जेलसम्म मुद्दा र आन्दोलन अगाडि बढिरहन्छ । यो मुद्दालाई पुस्ता हस्तान्तरण गरिरहन्छौं ।’ यही बेला प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको नामाकरण गर्ने विषयलाई माघ २० गतेको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रवेश गराइसकेको छ । त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्न नेकपा सांसद् तुलसीप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रदेशको सीमाङ्कन गरेलगत्तै प्रदेश १ को नाम ‘किरात’ राखिँदा उपयुक्त हुने दाबी किरायाले गर्दै आएको छ । ‘१४ वटा जिल्लाको सीमाङ्कनले नै किरात हुने आधार प्रस्तुत गरेको छ । यसमा हामीले लगभग जितिसकेका छौं’ अध्यक्ष राईले थपे । यसबीचमा २५ लाखको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर २०७४ चैत १५ मा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई तथा प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो । सोही ज्ञापन–पत्रलाई स्मरण गराउन किरायाले महाधिवेशनको प्रचारको क्रममा बुधबार मात्रै झण्डै २ हजारको सङ्ख्यामा किरायाको टोली प्रदेश १ को कार्यालय विराटनगर पुगेको थियो । प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई किरात प्रदेश मागसहितको स्मरण–पत्र बुझाएको छ ।

प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रचारात्मक अभियान गर्दै प्रदेशको नाम ‘किरात’ हुनुपर्ने एकसुत्रीय मुद्दा अगाडि सारेको थियो । त्यही मुद्दालाई स्थापित गराउन यो महाधिवेशन केन्द्रित हुने छ । ‘त्यसो त लिपि, भाषा, संस्कार, संस्कृतिको पाटोमा पनि महाधिवेशन केन्द्रित हुन्छ ।’ अध्यक्ष राईले महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘फलाम तात्तिएको बेला त्यसले आकार पाउँछ । त्यही भएर मुद्दालाई उठाइरहेका हौं ।’ किरायाजस्ता सामाजिक सङ्घसंस्था तथा पहिचानवादी राजनीतिक सङ्गठनको दबावका कारण नै प्रदेशको नामाकरणमा केही ढिलाइ भइरहेको उनको दाबी छ ।

प्रदेशसभाले सांसद् बैठकले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुङ्गो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि बैठकले टुङ्गो नलगाउनुमा नामाकरणको जटिलताकै कारणले हुन सक्ने अड्कलबाजीहरू गरिँदै छन् । किनकी प्रदेश १ मा किरात, सगरमाथा, कोशी, लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान, विराट–कोशी नामाकरण गरिनुपर्ने आवाजहरू उठ्दै आइरहेका छन् । त्यसमा पनि किरात र लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान हुनुपर्ने भन्दै बढी आवाजहरू उठेका छन् ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्