‘किरात प्रदेश’ को मूल मुद्दाबाट किराया विचलित
धरान । किरात राई यायोक्खासम्बद्ध एक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘किरात प्रदेश नामाकरण भए अत्यधिक खुशी हुनेछु, त्यति नै खुशी लिम्बुवान प्रदेश नामाकरण भएमा पनि हुनेछु ।’ उनलाई नै समर्थन गर्दै किरात प्रदेशको वकालत गर्ने दिग्गज व्यक्तित्वले प्रतिक्रिया दिए, ‘पहिचानी नाम दुईटै भएकाले दुईमध्ये जुनै भए नि खुशी हुनै पर्छ ।’
मुलुक सङ्घीय गणतन्त्र व्यवस्थामा गएपछि ऐतिहासिक सभ्यता र जातीय पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने मागसहित जातीय सामाजिक सङ्घ–संस्था अनवरत आन्दोलनमा छन् । केही प्रदेशको नाम प्रदेश सरकारले पहिचानको मर्मविपरीत प्रक्रियागत रूपमै नामाकरण गरेपछि पहिचानवादी आन्दोलन मर्म र उपलब्धिहीन भएको व्याख्या भयो । पूर्वमा ऐतिहासिक सभ्यता र जातीयतालाई जोडेर किरात राई, लिम्बूलगायतका सङ्गठनले आन्दोलन गरे । यो आन्दोलनको अन्तर्य पहिचानसँग जोडियो । यसको मुख्य मुद्दा र मर्म प्रदेशको नामाकरणसँग बलियो भएर आयो । त्यस्तै प्रदेश १ को नामाकरणका सम्बन्धमा ‘किरात प्रदेश’ हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनलाई किरात राई यायोक्खा (किरात राईहरूको भाषा, धर्म, कला, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण तथा इतिहास, पुरातŒवको खोज, अनुसन्धान र विकास गर्न, किरात राईको अधिकार स्थापना गर्न स्थापित सामाजिक संस्था) ले मुख्य मुद्दा बनायो । यायोक्खाको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनले यो राजनीतिक मुद्दालाई मुख्य मुद्दा बनाएर आन्दोलन गर्यो ।
यायोक्खाको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन (फागुन १८–२० धरान) सम्म आइपुग्दा ‘किरात प्रदेश’ को मुख्य मुद्दा नारामा नछुटाए पनि आत्मबल भने गुमेर देखा पर्यो । किरात राई यायोक्खासम्बद्ध पक्षको लचक र आत्मसमर्पण गरिएको भान हुने अभिव्यक्ति र केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनका विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा ‘किरात प्रदेश’ को आन्दोलनको एक अक्षरसम्म उल्लेख नहुनुले यसको पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा रहेका विभिन्न जातजाति एवम् आदिवासी जनजातिहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध र सद्भाव कायम गर्दै भातृत्वको विकास गरी एक–आपसमा सहकार्य गरी राष्ट्रिय एकता तथा समृद्धिको लागि किरात राईहरूलाई सङ्गठित गर्ने उल्लेख छ ।
किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष तिलक राईले सजातीय सङ्गठनहरूसँगको छलफलपछि किरात राई यायोक्खाले पहिचानको आधारमा प्रदेश १ को नामाकरण हुनुपर्ने सहमति गरेको बताए । उनले सञ्चारकर्मीसँग स्पष्ट रूपमा भने, ‘भौगोलिक र अन्य नामका पक्षमा हामी रहँदैनौं, पहिचानवादी आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठनहरूसँग छलफल गरेका छौं, पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण नभए आन्दोलन हुन्छ ।’ यद्यपि अध्यक्ष राईले किरात प्रदेश हुनुपर्ने पहिलो माग भने यथावत् रहेको अभिव्यक्ति दिए । प्राथमिकताका आधारमा ‘किरात प्रदेश’ भए पनि यायोक्खा नेतृत्वभित्र स्पष्ट लचकता देखिएको छ । यसको अर्थ किरात राई यायोक्खा ‘किरात प्रदेश’ भए उत्तम, त्यसबाहेक किरात–लिम्बूवान, लिम्बुवान, खम्बुवान वा अन्य जातीय पहिचानका आधारमा नाम राखिए सहमत भएर अघि बढ्नेछ ।
किरात राई यायोक्खाको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले राजनीतिक मुद्दालाई नभएर जातीय–सामाजिक मुद्दालाई बलियो गरी अघि बढाउनेछ । ‘सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको पहिचान स्थापित गर्नु हो’ प्रा.डा. टङ्कप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘कुनै भौगोलिक नाम वा नदी–नालाको नाम राखेर पहिचानको मर्म र त्यसको सम्बोधन हुँदैन, लिम्बुवानले जात देखाउँछ, किरातले सभ्यता, बाहुन, क्षेत्रीलाई पनि पच्छ, पहिचान पनि हुन्छ ।’ किरात राई यायोक्खा ‘किरात प्रदेश’ को मागबाट विचलित किन भयो, कसरी यो मुद्दामा लचक भयो ? यिनीहरूको मनोविज्ञान के हो ? भन्ने बारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्, प्रा.डा. न्यौपाने । किरात प्रदेशमात्रै नाम नरहला कि भन्ने मनोविज्ञानले जातीय पहिचान वा अन्य पहिचानजनित नाम भए राहत हुने ‘हीन मानसिकता’ का कारण यस्तो निर्णय भएको हुनसक्ने प्राडा न्यौपानेको अनुमान छ ।
उनी भन्छन्, ‘मैले गरेको वकालत ‘किरात प्रदेश’ राई जातिका लागि होइन, अलिकति पहिचान चाहियो, कोशी, मेची, सगरमाथा भनेर हुँदैन, सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, किरात जोड्नै पर्छ, सङ्घीयतालाई धराप पार्ने काम गर्नु हुँदैन ।’ सामाजिक संस्थाले राजनीतिक मुद्दा उठाउनु सही होइन भनेर किरात राई यायोक्खाका पूर्वअध्यक्ष कुलबहादुर राईले ०६३ सालमा यायोक्खा छाडे । ‘यायोक्खाले राजनीतिक चेतनासम्म जगाउने हो, राजनीतिक झण्डा मुनि बसेर सामाजिक संस्थालाई राजनीतिकरण गर्नु राम्रो होइन’ पूर्वअध्यक्ष राईले भने, ‘किरायालाई विभिन्न पार्टीहरूले राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरे, विधानअनुसार, उद्देश्यअनुसार चल्नुपर्ने संस्थामा चरम राजनीतिकरण भयो, शक्तिशाली संस्था पार्टीकरण भएपछि मुद्दा कमजोर भयो ।’
‘संस्थापकहरूको नीतिविपरीत काम भयो, समुदायका पछाडि परेकालाई अगाडि बढाउनु पर्ने, भाषा, संस्कार, संस्कृतिको सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने, हामीले १२ वर्षसम्म जातीय–सामाजिक संस्थाका रूपमा काम गर्यौं’ –पूर्वअध्यक्ष कुलबहादुर राईले भने । प्रदेश १ लाई किरात प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्ने मुद्दा सामाजिकस्तरमा प्रभावकारी ढङ्गले उठेको छ । विद्वान र विचारकहरूले यसलाई समर्थन गरेका छन् । ऐतिहासिक सभ्यतालाई सम्मान गर्दै यसबारे बहस पनि भइरहेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारमा भने किरात प्रदेशको मागलाई प्रभावकारी ढङ्गले उठाउने जनप्रतिनिधि छैनन् । किरात प्रदेशलाई नै राजनीतिक मुद्दा बनाएर प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व भएको छैन । प्रदेश सभामा किरात प्रदेश माग्ने प्रतिनिधि पार्टीको एजेण्डा लिएरमात्र गएका छन् । ‘प्रदेश सरकारमा किरात प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने सांसद्हरू केही हुनुहुन्छ, यो इतिहासप्रतिको समर्थनमात्र हो’ ‘किरात प्रदेश’ का अभियन्ता जनकऋषि राई भन्छन्, ‘राजनीतिक दलबाट आशा गर्ने ठाउँमात्र छ ।’
अभियन्ता राई किरात प्रदेश नै हुनुपर्ने मुद्दा लिएर सचेतनाको आन्दोलनमा छन् । यद्यपि किरात प्रदेशको विकल्प ‘पहिचानजनित नाम’ हुनुलाई ‘शक्ति सन्तुलनको अङ्क गणित’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘मैले अभियन्ताका रूपमा भन्नुपर्दा यो विचलन होइन, शक्ति सन्तुलनको अङ्क गणितीय कुरा हो, अङ्क गणितलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ भन्ने विषय हो ।’ उनले ‘किरात प्रदेश’ मात्रै नभए पनि ‘पहिचानजनित नाम’ मा ‘किरात’ नाम जोडिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘किरात भए अझ राम्रो ।’
ब्लास्टखबर डटकमबाट ।
