वाइबडी प्रकरण : प्रेमकुमार राई निष्ठावान कर्मचारीको किन अपमान ?
काठमाडौं, २० पुस : नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दा भ्रष्ट्राचार भएको अब छिपेन । भ्रष्ट्राचार भएकै छ । यतिधेरै छताछुल्ल भएको वाइडबडी प्रकरणमा सामेलहरुलाई कारबाही गरिएन भने मुलुकमा भ्रष्ट्राचार संस्थागत हुने र भ्रष्ट्राचारीहरुको मनोबल बढ्नेछ ।
भ्रष्ट्राचारीहरुको मनोबल बढे देश अझै भ्रष्ट्राचारको दलदलमा भास्सिने पक्का छ । वाइडबडी प्रकरणका दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ, तर यस प्रकणलाई सांसदहरुले आफ्नो प्रतिशोधको हतियार बनाउनु भने गलत छ । यस प्रकरणलाई केही सांसदहरुले व्यक्तिगत प्रतिशोधको साँध्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्, जुन संसदीय सर्वोच्चताको अपमान हो ।
संसदीय समितिको गरिमा खोई ?
हामीकहाँ संसद सर्वोच्च निकाय हो । यस अन्तर्गतका संसदीय समितिहरुले विषयगत रुपमा काम गर्छन् । ती समितिहरुमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति एक शक्तिशाली समिति हो । वाइडबडी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाउँदा सबैले आशाको नजरले चिहाएका थिए । लागेको थियो— दोषीहरुमाथि कार्वाहीको बाटो खुल्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति बनायो ।
उपसिमितले विमान खरिदका विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिको संलग्नता रहेको र भ्रष्ट्राचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटनमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी तत्कालिन पर्यटन सचिव हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्व सचिव शंकर अधिकारी पनि कार्वाही सिफारिसमा परेका छन् । गत २६ मंसिर २०७५ गते बनेको उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर, उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा विवादित बन्यो । शुक्रबार भएको समितिको बैठकमा लेखा समितिकै सांसदहरुले प्रतिवेदनको बिरोध गरे ।
अधिकांश सांसद्हरुले खरिद प्रक्रिया अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गर्ने तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव प्रेम राई र खरिद सम्झौता गर्ने अन्य सचिवलाई एकै प्रकृतिको कार्वाही सिफारिस उचित नभएको धारणा राखे । उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर प्रतिवेदन भने अघिल्लो दिन नै सञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिएको थियो ।
निष्ठावान कर्मचारीको किन अपमान ?
समितिले तत्कालिन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईलाई दोषी देखाउँदै निलम्बन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ, तर सचिव राई विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौता र भुक्तानी कुनै पनि प्रक्रिया हुँदा पर्यटनको जिम्मेवारीमा थिएनन् । उनी पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेपछि विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो ।
सचिव राई भएको बेला भएको एउटा मात्रै काम हो— विमान खरिदका लागि एउटा उपसमिति गठन । २०७३ बैशाख २ गते राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान खरिदको लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको नाम दिइएको थियो— वाइड बडी विमान खरीद उप समिति । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मालाई सदस्य बनाइएको थियो । यो समितिको जिम्मेवारी थियो— दुई महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्ने ।उक्त समितिले ३१ साउन २०७५ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै विमान खरिदका लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो, तर विमान खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै सचिव राई २३ भदौ २०७३ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भए ।
भदौ २४ गते नै सचिव राई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा २०७२ देखि २३ भदौ २०७३ सम्म थिए । यसपछि पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको समयमा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा मात्रै सम्झौता मस्यौदा उपसमिति गठन भएको थियो । यो तथ्य उपसमितिकै प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ, तर उपसमिति बनाएकै आधार देखाउँदै कार्वाही सिफारिस हुन दुराशयपूर्ण रहेको लेखासमितिमा रहेका सांसदहरुले बताएका छन् । ‘उपसमिति गठनमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा एउटा कर्मचारी कसरी भ्रष्ट्राचारी हुन्छ ?
सचिव राई कर्मचारीवृत्तमा ‘क्लिन’ मानिन्छन् । आजसम्म उनी विवादमा परेका थिएनन् । कर्मचारीमा उनी कसैले औंला उठाउन नसक्ने उच्च अधिकृतको रुपमा परिचित छन् । निष्ठा र इमानदारिताका साथ काम गरिरहेको एक जना कर्मचारीलाई निरुत्साहित हुने गरी आरोप लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कम्तीमा निष्ठापूर्वक काम गरिरहेकाहरुलाई चाहिँ अपमान गर्न हुँदैन ।
सचिव राईले भ्रष्ट्राचार पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । भनेका छन्— मैले जहाज खरिद प्रक्रिया सुरू हुँदा वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति पदेन अध्यक्ष भएका नाताले उपसमिति मात्र गठन गरेको हुँ । उपसमिति गठन लगत्तै मेरो सरुवा भएको छ, चार अर्ब भ्रष्ट्राचारमा मेरो कहाँ संलग्नता छ ? पुष्टि गरिदिनुहोस् । उपसमिति गठनमा मैले हस्ताक्षर गरेको थिएँ, उपसमिति गठनमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा म भ्रष्टाचारी कसरी भएँ ?
संसदीय समितिले प्रतिशोध वा हतारमा भ्रष्ट्राचार करार गर्दा उनको चरित्रमा दाग लागेको छ । यो पुष्टि नभएमा त्यसको क्षतिपूर्ति के ? त्यो क्षति फर्काउन सम्भव छ ? छैन । यस्तो देश पनि नबनोस्, जहाँका कर्मचारीहरुले निष्ठापूर्वक काम गर्दा अपमानित बन्नुपर्छ । सांसदहरुले निष्ठापूर्वक काम गरिरहेका सचिव राईमाथि प्रतिशोध साँधेका छन् । उपसमिति गठनमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा उनलाई भ्रष्ट्राचारी करार गरिएको छ ।
जीन्दगीभर इमानका साथ काम गरेका कर्मचारीलाई सजिलै भ्रष्ट्राचारी करार गरेर संसादहरुले कस्तो मनोविज्ञान तयार पार्न खोजिरहेका छन् ? के हामीले यो सन्देश दिइरहेको छौं, ‘निष्ठावान् कर्मचारीलाई यहाँ कुनै स्थान छैन ।’ के हामी यो मनोविज्ञान बाढिरहेका छौं, ‘इमानदारिताको साथ काम गर्न कसैलाई छुट छैन ।’
रबिन्द्र अधिकारी र अरु मन्त्रीको भूमिका एउटै हो ?
उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटनमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कार्वाही सिफारिस गरेको छ, तर विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौतामा सामेल नभएका मन्त्री अधिकारी र अन्य मन्त्रीहरुलाई एउटै कार्वाही कसरी हुन्छ ?
समिति सदस्य सांसद विशाल भट्टराईले सोधेका छन्, ‘प्रतिवेदनमा तपाईहरुले जसको पालामा बैना दिइयो, (जीवनबहादुर शाही) उहाँलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्नुभएको छ । अर्कामन्त्री जितेन्द्र देवले पहिलो किस्ता दिएवापत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनिएको छ । फेरि अन्तिम किस्ता दिएवापत वर्तमान मन्त्रीलाई हदैसम्म कारवाही गर्नुपर्छ, यो के हो ? यो प्राकृतिक न्याय र निश्पक्षताको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ? यो प्रश्नको उत्तर प्रतिवेदन बनाउनेले दिनुपर्छ या पर्दैन ?
अन्य मन्त्रीहरु विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौता र भुक्तानी सबैमा सामेल थिए । मन्त्री अधिकारी अन्तिम किस्ता बुझाउनमा मात्रै संग्लन थिए । सरल भाषामा भन्दा वस्तु हेरेर मोलतोल सबै गरिसकिएको थियो । अर्थात् केटी मागेर बिहेको सबै चाँजो मिलाइएको थियो । के रविन्द्र केटी बेठीक भयो भनेर बिहे रोक्न सक्ने अवस्थामा थिए ?
अन्तिम किस्ता रोक्न नसक्नु अधिकारीको कमजोरी थियो, तर अन्तिम किस्ता नबुझाउँदा त्यसअघि बुझाएको पैसा के हुन्थ्यो ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भिर छैन र ? रविन्द्र अधिकारी मन्त्री भइसक्दा विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौता सकिएको थियो ।
के अन्तिम किस्ता रोकिँदा त्यो प्रक्रिया सबै उल्टिन सम्भव थियो ? हो, अन्तिम किस्ता दिए बापत् उनी कति दोषी हुन् ? त्यसको कार्वाही हुनपर्छ, तर मुख्य कारबाहीको भागीदार विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद—बिक्रि सम्झौता गर्ने नै हुन् । तर, यहाँनिर यस्तो पारिएको छ कि वाइडबडी भ्रष्ट्राचारको मुख्य खलनायक रविन्द्र नै हुन् । समाचार र सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यसैगरी प्रस्तुत गरिएको छ । संसदीय समितिका सदस्यहरु पनि त्यसैगरी प्रस्तुत भएका छन् । यो प्रतिशोध बाहेक अरु के हुनसक्छ ?
रविन्द्रको गल्ती
रविन्द्र अधिकारीले मन्त्री भएपछि केही राम्रा कामहरु सुरु गरे । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उलेख्य सुधार भए । तर, वाइडबडी प्रकरणले सबै राम्रा काम समेत ओझेलमा परे । उनको मुख्य कमजोरी काम भन्दा पनि बोलीमा रह्यो । लेखा समितिमा उनले जे बयान दिए, त्यहाँनिर चुके । उनले समितिमा महालेखासँग परामर्श गरेर अन्तिम किस्ता दिएको बयान दिए । तर महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने अधिकारीले झुटो बोलेको भन्दै समितिमै पत्र दर्ता गराए ।
शर्माले तुरुन्तै प्रतिवाद थिए । तर, महालेखा परीक्षक शर्मा पनि कुनै बेला खरिद समितिमा रहेको र खरिद ऐन परिमार्जनमा उनकै अगुवाई रहेको बताइन्छ । यो पनि खोजीको बिषय छ । यो त भबिष्यमा आउने नै छ ।
