राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक फिर्ता गर
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधान गर्न संसदमा पेस गरेको नागरिकता विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको छ । यो विधेयकमाथि सांसदहरुले राखिएका संशोधनहरु पारित भएमा यो राष्ट्रघाति विद्येयकले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त भएर विदेशिहरुको हुने निश्चित छ । यो विद्येयकलाई फिर्ता गर्नको लागि मागहरु आम राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरुले गरेका छन् । राष्ट्रियतालाई बलियो पार्दै संरक्षण गर्नुको विपरित संसदको अन्तिम समयमा विधेयक पेश गरि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएकोले बामपन्थीहरुको हातबाट नै राष्ट्रघात हुन सक्ने स्थिति समेत पैदा भएको छ । पहिला पनि यस्तो राष्ट्रघाति नागरिक विधेयक प्रस्तुत गर्दा वामपन्थीबाट विरोध हुँदा पास गरेर पठाएपनि राजावाट दस्तखत नहुने वा फिर्ता हुने वा सर्वोच्च अदालतले रोक्न सक्ने काम भएको थियो । तर, यो विधेयकले दुई तिहाई मतको वामपन्थी सरकारले विदेशी र खास गरी भारतलाई खुशी पार्ने र सत्ता स्थार्तको लागि पेश गरेको छ । यसमाथि फिर्ता नगरेमा राष्ट्रियता नै गुम्ने खतरा पैदा भएको छ ।
यो विधेयकले २०७४ साल अशोज २ गतेसम्म नेपालमा जन्मेकाहरुलाई नागरिकता दिने प्रवधान समावेश गरिएको छ । अहिलेको संविधान जारी गर्नु अघिल्लो दिनसम्म नेपालमा जन्मेकाहरु स्वतः नेपाली नागरिक हुन पाउने प्रवधान राखिएको छ । यसअघि २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि २०६६ सम्म नेपालमा जन्मेका सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रवधान राखिएको थियो । यसै संविधानअनुसार टोली पठाएर लिएको नागरिकतामा ४३ लाख भारतीयले नागरिकता पाएका थिए । यसैले गर्दा तराईमा परिवर्तन भएको र मुलुकको सुरक्षामा समेत खतरा पैदा गरिएको थियो । अहिलेको यो विधेयक पारित भएमा तराई फुटाउन लागेकाहरु हौसिएका छन् । यो विधेयक पारित भएमा विदेशी र भारतीहरुले राज्य गर्ने छन् र नेपालको अस्तित्व समेत मेटिने भएकोले सबै राष्ट्रवादी नेपालीहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ । यस्तो राष्ट्रघाती विधेयक तत्काल फिर्ता गरेर वामपन्थी सरकारले संशोधन विधेयकलाई तत्काल फिर्तागरी आफ्नो कमजोरी–त्रृटिलाई सच्चाउनु पर्दछ । अन्यथा वामपन्थीहरुको राष्ट्रवादी विशेषता समेतमा प्रश्न उठ्न सक्ने छ । वास्तमा अहिलेसम्म वामपन्थीहरुले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रवादी अडानलाई अगाडि बढाएको र विदेशीसँग अडान लिएकोले गर्दा नै वामपन्थीहरु अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन् । त्यसैले पनि विधेयक फिर्ता नलिए वामपन्थीहरुको राष्ट्रवादी चरित्र नै समाप्त गर्नेछ ।
नागरिकता सम्बन्धी दुईवटा प्रमुख सिद्धान्त रहेका छन् । यसमा जन्मेको अधारमा नागरिकता दिने र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गरेको छ । अहिले उदारवादी नागरिकता सम्बन्धी अवधारणको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रवधान यो संशोधन विधेयकबाट प्रयास गरी उदारवादी नागरिकता दिने निति लिएको छ । यो विधेयक संविधानको विरोधी र राष्ट्रियताको विरोधी रहेको छ । उदार नागरिकता सम्बन्धी नीति रहेको अमेरिकाले समेत जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा अमेरिकाको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने भनी जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था रोक्न प्रक्रिया सुरु भएको छ । पहिले यसले राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशबाट जन्मको आधारमा नागरिकता रोक्ने प्रक्रिया सुरु भएको अवस्थामा नेपालजस्तो अनुदारवादी नीति भएको देशले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने संशोधन किन प्रस्तुत गर्यो ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । अमेरिकाले १९६७ मा संविधानको १४ संशोधन गरी अमेरिकामा जन्मेका सबैलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले यो हटाउन लागेको छ । नेपालले १ पटकको लागि मात्र भने ६३ को संविधानमा गरेको व्यवस्थालाई कानुनद्वारा निरन्तरता दिने प्रयास भएकोले यो कार्यान्वयन भएमा नेपालको अस्तित्व समाप्त हुने र देश विदेशीक हातमा जाने खतरा पैदा भएको छ । यसैले गर्दा यो कार्यान्वयन भएमा फिजिको जस्तो बहुसङ्ख्यक भारतीय नागरिक हुने छन् । त्यहाँ महेन्द्र चौधरीको नेतृत्वमा सरकार भएको थियो र पछि रामोसलाई सत्तामा ल्याएर राष्ट्रियताको संरक्षण गरेका थिए ।
त्यस्तै स्वतन्त्र सिकीममा पनि भारतीहरुलाई नागरिकता दिएर बहुमत भएपछि जनमत संङ्ग्रह गराई भारतमा विजय गराएको थियो । यो कार्यका लागि लेनडोब दोर्जे सक्रिय भएका थिए । यो विद्येयक पारित भएमा कुनै पनि व्यक्तिहरु अर्को दोर्जे जन्मिन सक्ने र अब नेपालमा भारतले सिक्किम विजयपछि इन्दीरा गान्धीले नेपाललाई विभाजन गर्न निर्देशक मिस्टर काओ यादवलाई पठाएर भारतमा मिलाउन गरेको षड्यन्त्रले मुर्तरुप लिने छ । अहिले विश्वमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने उदारराज्यहरुमा मेक्सीका, अमेरिका, क्यानडा, अर्जेन्टीना र ब्राजिलजस्ता मुलुकहरु मात्र रहेका छन् । जापानले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरी औधोगिक क्षेत्रमा कामदारहरुको अभाव पुर्ती गर्नको लागि उद्योगपतिहरुको दवावमा दक्षता प्राप्त गरेका विदेशीहरुलाई पाँच वर्षपछि नागरिकता दिने प्रवधान प्रस्तुत गरेकोमा त्यहाँ पनि विरोध भएको छ । अहिले पनि के आवश्यकता परेकोले यो विधेयक ल्याउन परेको हो र यो विधेयक आवश्यता परेका हो ? भन्ने कुरा सरकारले जवाफ दिनु पर्दछ ।
विधेयकभन्दा पनि खतरा संविधान विपरित संशोधन प्रस्ताव रहेको छ । यो संशोधन प्रस्तावमा संघीय संसदमा विचाराधिन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनमा बसोवास गर्ने गैरआवसिय नेपालीलाई समेत गैरआवसिय नेपली नागरिकता दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव परेको छ । यो संशोधन प्रस्ताव सांसदहरु प्रमोद शाह र एकवाल मियाँले राज्य व्यवस्था समितिमा दार्ता गरेका हुन । यो संशोधनले भारतमा बसिरहेका नेपाली मुलकका भारतीय नागरिकहरुको ठूलो संख्यालाई नेपालको नागरिकता दावी गर्न सक्ने छन् । अहिले भारतमा नेपाली मुलका करिब ८० करोड जनता बसोवास गरि रहेका छन् । उनीहरुले नेपालमा नागरिकता दावी गर्न पाउने छन् । यी नेपाली मुलका भारतीय नागरिकले गैरआवसियको साथै नेपालको नागरिकता पाएमा नेपालको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उथलपुथल हुन सक्ने छ उनीहरुले गैरवावसिय नागरिकले नागरिकता पाएमा नेपालीको समेत नेपालमा पैतृक सम्पतिमाथि हक लाग्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा गरेको छ । यस्तो नागरिकता पाउने अपुतालि तथा अंश दुबै पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता व्यक्तिले नेपालमा सम्पती खरित बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाली नागरिकता त्यागि विदेशी नागरिकता लिइसकेका पैतृक सम्पतिको अंशियार हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपाली नागरिकता त्याग्दैमा कोहि पैतृक सम्पति वा अंशबाट विमुख हुँदैन । नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्ने छ । यस्तो प्रस्ताव संविधानले गरेको परिकल्पनाभित्र पर्दछ ? संविधान विपरितको प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिले कसरी स्वीकार ग¥यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको साथै सार्क क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरुलाई पनि गैरआवसिय नागरिकता दिनु पर्ने प्रस्ताव परित भएमा यसले संकाट सिर्जना गर्ने छ । संविधानको धारा १४ ले सार्क बाहेकका देशहरुमा बसोवास गर्ने गैरआवसिय नेपालीलाई र तिनका सन्तानलाई मात्र नागरिकता दिनु पर्ने प्रवधान राखिएको छ । यी गैरआवसिय नेपालीहरुलाई पनी नेपालको नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने पनि अभिमत रहेको छ । तर, नेताहरुको स्वार्थले गर्दा मात्र यो प्रवधान राखिएको थियो । नेपालको राष्ट्रियताप्रति कुनै मोह नभएका र अवसरवादी र अकँुच सम्पति कमाउनेहरुलाई उनका सन्ततीहरुलाई झुक्काएर नेपालमा ल्याएर समान्न गर्नु नेपाली राष्ट्रियताकै अपमान हो । खाली नागरिकता पैसाले किनबेच गर्ने पैसा नभएर राष्ट्रिप्रतिको भक्ति आस्था र विश्वासको भावनाबाट प्राप्त हुने कुरा हो । यो राज्यमाथि नियन्त्रण गर्नेसँग पनि सम्बन्धीत हुन्छ । अझ एरिस्टोटलले त राज्यको क्रियाकलापमा संक्रियता हुनेलाई नै नागरिक मानेका थिए । यस अर्थमा विदेशमा गई धन कमाउनेलाई स्वदेशमा ल्याएर सम्मान गर्न नागरिकताको सिद्धान्त विपरित कुरा हो ।
यो संशोधनको साथै प्रस्तुत गरिएका अन्य संशोधनमा आमा वा बाबु जुन सुकैका नामबाट सन्तानले नागरिकतामा बाबुको पहिचान नखुलेको भने उल्लेख गर्न नहुने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै अर्को संशोधन प्रस्तावमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्नाले आमाद्वारा नागरिकता प्राप्तिको प्रयास गर्नको लागि बाबुको पहिचान आवश्यक नरहेको भन्ने उल्लेख छ । यसअघि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएपनि बाबुको पहिचान नखुलेको भनी नागरिकता दिने गरेको थिएन । साथै विधेयकमा नोपलको नागरिक आमाबाट नोपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ भन्ने संशोधन राख्ने प्रस्तव गरिएको छ । दुर्गा पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा नेपाली पुरुषले विवाह गरेकी विदेशी महिला नेपाली नागरिता विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्र लिन पाउने प्रस्ताव गरेकी छिन् । विदेशी नागरिकता छोडेको प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्नु पर्ने छ ।
यो नागरिकता संशोधन विधेयकको उद्देश्य र कारणमा नेपालको संविधानको भाग २ अन्र्तरगत धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा उक्त धाराहरुमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेक नागरिकता सम्बन्धी अन्य विषयका हकमा संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यहोरा उल्लेख छ । संबिधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुका साथै प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । संविधाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नागकिता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल नागकिता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गरेको छ भनी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाममा प्रस्तावनामा उल्लेख भएको छ । दफा १४ रहेको यो संसोधन विधेयकलाई तत्काल रोक्न र नागरिकता संम्बन्धी छानविन गरी विदेशीलाई दिएको नागरिकता रद्द गर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । १२ वर्षपछि नागरिकता ऐन २०६३ लाई गुपचुप रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रघाती विधेयक किन आवश्यक प¥यो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
यो संशोधन विधेयकमा २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जम्मेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई बंशजको नागरिकता दिने नेपाली अमाबाट जन्मेका र बाबुको पहिचान नभएका बंशजको नागरिकता दिनेलगायत संविधानमा बाझिएको र भारतीले सजिलै नागरिकता प्रप्त गर्न सक्ने गरि यो विद्येयक आएकोले यसलाई तत्काल फिर्ता गरिनु पर्दछ र यसको नागरिकताको छानविन गर्नु शक्तिशाली आयोग गठन गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा २००९ सालमा भारतीय दवावले गर्दा नागरिकता विधेयक आएको थियो । २०१९ को संविधानमा नागरिकताको प्रवधान राखिाएको थियो । २०४७ सालको ऐनले यसलाई नागरिकता सम्बन्धी विवादहरु वारम्बार पछि उठ्ने आन्दोलनमा नागरिकता बारेमा राजनीति गर्ने खेरखार गर्ने र सहमती गर्ने जस्ता काम पनि भएका देखिन्छन । नागरिकता सम्बन्धमा धनपति आयोग २०५१ उच्च स्तिरिय कार्यदाल, त्यस्तै महन्थ ठाकुर समितिको प्रतिवेदन नारिकता सुझाब आयोग कार्यान्वयन २०५२ कानुनद्वारा आयोजीत नागरिकताको बारेमा छलफलको प्रतिवेदन जस्ता कुराले व्यापक रुपमा नागरिकता बारेमा छलफललाई व्यवस्था गदै अहिलेको संशोधन विधेयकले नागरिकता नभएर रासन कार्डको रुपमा लिएर जसलाई पनि दिन हुने गरि राजनीतिकरण गरिएको देखिन्छ । नागरिकता राजनीतिक गर्ने विषय नभएर राष्ट्रियताको विषय भने राष्ट्रियतामाथि असर पर्नेगरी कुनै किसिमको राजनीतिक गर्न कसैलाई छुट छैन ।
खुला सीमाना भएको मुलुकमा नागरिकतालाई हल्काफुल्का रुपमा लिने यो कार्यले गर्दा पटकपटक टोली पठाएर नागरिकता दिने कार्यले धेरै विदेशीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । यसले जनसंख्य मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढेको छ । तराईमा जनसख्याको व्यापक बृद्धि भई असन्तुतलन बढेको यसबाट हत्या हिंसाजस्ता कार्यहरुले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा परेको छ । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थको लागि नगरिकतालाई रासन कार्डको रुपमा नबल्ली अहिलेसम्म भएका विदेशिले प्राप्त गरेका नागरिकता नै खारेज गरी नेपालको राष्ट्रिय संरक्षणको आवश्यक छ ।
