विप्लवले ठूला एजेण्डा उठाएका छन्, सानो देख्नु हुँदैनः डा. दीक्षित
काठमाडौँ । वरिष्ठ नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणी दीक्षितले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सानो देख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले कुनै पनि राजनीतिक समूह सानो र ठूलो उसले उठाएका एजेण्डाका कारण हुने बताएका छन् ।
अनलाइन डबलीसँग कुरा गर्दै डा. दीक्षितले जनयुद्ध सुरु हुनु पूर्व तत्कालिन माओवादी पनि सानै समूह भएको बताउँदै त्यसले उठाएका एजेण्डलाई राज्यले बेवास्ता गर्दा १० वर्षसम्म देश युद्धमा गएको बताए । डा. दीक्षितले सरकारले बनाएको वार्ता टोलीप्रति आफू सन्तुष्ट नभएको भन्दै इज्जत र सम्मानका साथ विप्लवलाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने बताए ।
“अहिले विप्लवको समुह सानो नै छ । तर, उसले ठूलोठूलो कुरा उठाएको छ । माओवादी जनयुद्धमा जानु अगाडि पनि यस्तै त भएको थियो नि । माओवादीलाई कसैले गन्दै गनेनन् । ४१ बुँदा लगेर बाबुराम भट्राईले शेरबहादुर देउवासमक्ष पेश गरेका थिए । गम्भीर हुनुको साटो देउवाले माओवादी केही होइनन् भनेका थिए । कुनै पनि राजनीतिक मुद्दालाई सामान्य भन्ठान्नु हुँदैन । विप्लवले उठाएको मुद्दाबारे कुरा गर्नु परो । संविधानलाई सच्याउनु पर्छ । अहिले सरकारले वार्ताको लागि बनाएको कमिटीसँग मेरो पनि चित बुझेको छैन । पूरा इज्जतका साथ वार्ता गर्नुपर्छ” डा. दीक्षितले भने । बेलायत र भारतको नक्कल गरी संसदीय व्यवस्था नेपालमा ल्याइएको भन्दै डा. दीक्षितले त्यो सफल नहुने बताए । उनले नेपालमा राष्ट्रपतीय व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने बताए ।
आफूहरुले संविधान जारी हुनु पहिला पनि राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको लागि सडकमा आन्दोलन पनि गरेको तर माओवादी र एमाले काँग्रेसको अगाडि लत्रिएको बताए । सुरुमा माओवादीले राष्ट्रपतीय व्यवस्था हुनु पर्ने भनेपनि अन्तिममा आएर त्यो छोडेको बताए । उनले राष्ट्रपतीय प्रणालीले मात्रै वास्तवकि परिवर्तन दिन सक्ने समेत दाबी गरे ।
“संविधान जारी हुनुअघि हामीले माइतीमण्डलाबाट वानेश्वरसम्म जुलुस निकालेका थियौं । हाम्रो एउटै माग थियो, बेलायत र भारतको नक्कली गरेर ल्याइएको बहुदलिय व्यवस्था नेपालमा मेल खाँदैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीले मात्र नेपाललाई वास्तविक रुपमा परिवर्तन दिन सक्छ भनेका थियौ । त्यसले जनचाहना पूरा हुन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीका निम्ती सडकमा हामी निकै करायौं, सरकारलाई दबाव दियौं । सुरुमा प्रचण्ड यो प्रणालीको पक्षमा थिए, एमाले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा थियो । तर, माओवादी र एमाले यसलाई तुहाईदिए । दुबै पार्टी कँग्रेसको अगाडि लत्रिएर उही पुुरानै असफल संसदीय व्यवस्थालाई लागु गरेर जनतालाई धोका दिए” डा. दीक्षितले भने ।
संसदीय व्यवस्था नेपालमा चल्दै नचल्ने भन्दै डा. दीक्षितले संविधान संशोधन गरेरै भएपनि राष्ट्रपतीय व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने बताए । उनले दुई तिहाईको सरकारले संविधान संशोधन गरेर सबै असन्तुष्टिलाई समेट्दै राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा राखे । उनले संसदीय व्यवस्थालाई संसदमा चलखेल गरेर मुठीभर मान्छेहरुले लुटको स्वर्ग बनाएको बताए ।
डा. दीक्षित अगाडि भनछन्, “मेरो विचारमा नेपालमा संसदीय प्रणाली चल्दैचल्दैन । राष्ट्रपतीयमा जानै पर्छ । संसदमा चलखेल गरेर देश र जनतालाई बारम्बार घात गर्ने केही मुठ्ठिभर मान्छेहरुको लुटको स्वर्ग बनाउने शासन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । योसँगै केही मान्छेहरुले राष्ट्रपति निरङ्कुश हुन्छ भन्ने तर्क गरेका पनि छन् । नेपाललाई सधैं यथास्थितिमा राख्न चाहनेहरुको तर्क हो । हो, यसलाई ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ राख्नुपर्छ । अमेरिकामा पनि विल क्लिन्टनलाई महाअभियोग लागेकै हो । नेपालमा यो प्रणाली चल्दैन भन्न मिल्दैन । जसरी भएपनि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानैपर्छ ।”
डा. दीक्षितको विस्तृत अन्तरवार्ताः
आन्दोलनमा नागरिक अगुवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएपनि परिवर्तनपछि हराउँने अवस्था छ, अहिले नागरिक आन्दोलन कहाँ छ ?
माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन हामी हामीले नागरिक समाज भनेर सुरु गरेका हौं । खास गरेर ६२-६३ को जनआन्दोलन सुरु भयो । त्यसै बेलामा सबैभन्दा पहिले ‘शान्तिका लागि नागरिक समाज’ भनेर हामीले खोलेका हौं । त्यसको उद्देश्य कसरी माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लिएर आउने भन्ने नै थियो । उनिहरुलाई कसरी जनयुद्धबाट मेन धारमा ल्याउने भन्ने हिसाबले शान्तिको लागि हामीले नागरिक समाजको स्थापना गरेका हौं । सबैभन्दा पहिले नागरिक समाज त्यही नै थियो । पछि हामीले विचार ग¥यौं, शान्ति मात्र नभएर विकास पनि भएर लामो समयसम्म जान सक्छ भन्ठान्यौं । त्यसपछि जब ६२-६३ को आन्दोलन जब सुरु भयो, त्यो अगाडिदेखि नै अलिअलि अरु पनि नागरिक समाजहरु बनेका थिए ।
सबै नागरिक अगुवाको टार्गेट एउटै थियो । त्यो हो, पूरानो व्यवस्था फाल्ने अर्थात गणतन्त्र ल्याउने । त्यसमा सबैजना मिलेर जोजो व्यक्ति जुन तपाईँले अनुहार देख्नुभयो, सबै एकसाथमा नागरिक समाज वा आन्दोलन भनेर अगाडि बढ्यौं । ६२-६३को जनआन्दोलन सफल भयो । माओवादी टेबलमा आएर शान्ति सम्झौता पनि भयो । तर, त्यसपछि अचम्म के भयो भनिदेखि जोजो व्यक्ति हामी साथमा हिँडेका थियौं । त्यहाँ त अब जनयुद्ध बन्द भएर शान्तिसम्झौता हुने बित्तिकै चुनाव र सरकारको कुरा आउने बित्तिकै त एकएक पार्टीको सम्बन्ध हँुदो रैछन् । सबै व्यक्तिहरु स्वतन्त्र होलान् भनेर हामीले सोँचेका थियौँ । तर, होइन रहेछ । कोही पक्षमा र कोही विपक्षमा लागे । चुनाव भएर सरकार बन्यो सबै आफ्नो बाटो लाग्दा रहेछन् । अनि नागरिक समाज भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै बिलाएर जाँदो रहेछ । अब जुन त्यो अनुहार तपाईँले देख्नुभएको थियो नागरिक आन्दोलनमा जुन देख्नुभयो । नागरिक समाज जुन चिन्नुभयो । सायद त्यो सधै त्यहि नै देख्न पाउनुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने नागरिक समाज भनेपछि त जब नागरिकलाई जल्दोबल्दो कुरा पर्छ त्यसबेला एक भएर उठेर आउँछन्, उनिहरु पनि नागरिक समाज नै हो । यो नागरिक समाज कसैको पेवा त होइन । नागरिक समाज संगठित संगठन वा राजानीतिक पार्टी त होइन ।
शान्ति र विकासको लागि भनेर अगाडि आएको नागरिक समाज हामीले दर्ता पनि गरेका थिएनौं । हामीले भन्यौं विशुद्ध नागरिकले दर्ता गर्दैन पनि । उसले आफ्नो आवाज साइटमा उठाउँछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष भावमा नागरिकको लागि उसले कुरा उठाउँछ । नाकी कुनै पार्टीको हो । कुनै पार्टीको विचार त्यसबेलामा मिल्न आयो भने त्यो राम्रो कुरा हो । तर, नागरिक समाज कुनै पार्टीको पछि लाग्दैन । पार्टीको आवाज हामीसँग हाम्रो विचार मिल्न आयो भनिदेखि राम्रो कुरा थियो । नागरिक समाज सेलाएको जस्तो देखिएको छ तर होइन । केही अनुहारहरु मात्रै सेलाएका हुन् । नागरिक समाज जहाँको त्यहिँ छ । कुनैदिन सडकमा, कुनैदिन मिडियामा नागरिकको आवाज उठिरहेको छ ।
नागरिक अगुवा बौद्धिक सम्पति पनि हो तर राज्य संचालकहरुले त्यसलाई उपयोग गरेको देखिदैन, त्यसमा तपाईँहरुको अपुगता भएको हो ?
एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो । आन्दोलनमा हुँदाखेरी जब हामी कुनै इस्युलाई समर्थन दिएर अगाडि बढेका हुन्छौं र त्यसमा राजनीतिक दलहरुका स्वार्थ हामीसँग मिल्न आएको हुन्छ । हामीले गर्दा उनिहरुको स्वार्थ पूर्ती हुँदोरहेछ । त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो वा वा हुँदोरहेछ, हामीलाई सबैले मान्ने, सबैले बोलाउने, कुरा गर्ने, सुझाव लिने गर्दा रहेछन् । जस्तो ६२-६३ को आन्दोलनको समयमा कतिपय माओवादीहरुले नै कहाँकहाँ तुरुन्तको तुरुन्तै हामीलाई बोलाउँथे, हामी दौडेर जान्थ्यौं । कहिले नारायणकाजीले ब्रिफिङ गर्नुहुन्थ्यो । हामीले आफ्नो स्वतन्त्र नागरिक समाज चलाइरहेका थियौं तर उनको विचार हामी सुन्न पाउथ्यौं । एमालेले भएपनि बोलाउथ्यो । जब आन्दोलन सफल भयो । चुनाव जितेर सरकार बनाए । तब त्यहि व्यक्ति हाम्रो परम मित्र, परम हितैसी भएर देखिएका थिए । त्यहिबाट हामी तर्सेर भाग्ने अवस्था आयो । किनभने पहिलेका शासकले गल्ती गरेर हामी सडकमा उत्रेका हौं ।
अब उनि शासकमा आउँछन् हामीसँग डराउँदा रहेछन् । त्यो मैले प्रस्टै देखेँ । जोे व्यक्तिहरु मसँग आउनुस् आउनुस् हामीलाई सल्लाह दिनुहोस् भन्थे त्यहि व्यक्तिहरुलाई पछि सल्लाह दिन जाँदा पनि लिन त कुरै छोड्नुस् भागी भागी हिँड्छन् । र हाम्रो नाम पनि सुन्न चाहँदैनन् यतिसम्मकी उनको कन्ट्रोलमा भएका मिडियाहरु त्यहि व्यक्तिहरु, जो हामी साथमा एक ढिक्का थियौ ।ं उनीहरु नै पावरमा पुगेपछि मिडियामा हाम्रो आवाज आउन पनि दिँदा रहेनछन् । जस्तोकी कतिपय मिडियाहरुमा बोेलेको छु, भनेको छु, एकदम महत्वपूर्ण कुराहरु । बोलेको हुन्छ मिडियामा अरुपनि साथीहरु बोलेका हुन्छन् तर आउँदैन । आएपनि बंग्याएर दिने गरिदो रहेछ । जस्तै मेरो आवाज सुन्दैमा मन नपराउने, जो पहिले एक ढिक्का थियौं । अब चाहिँ मन नपराउने समूहले मेरो नाम अबसरवादी भनेर आउँदो रहेछ । चाहे त्यो टिभी होस् चाहे त्यो एफएम होस्, चाहे त्यो प्रिन्ट मिडिया होस् ।
हाम्रो परामर्श लिने हाम्रो बुद्धि लिने हामीसँग मिलेर सही बाटोमा हिँड्ने त कुरै छोडौं । त्यसपछि त हामी तर्सितर्सि उनिहरु विपरित बाटोमा हिड्छन् । किनभने कुरा त भ्रष्टाचार र पावर–पैसाकै हो । जब पावरमा पुग्छन् र पैसा खेलाउन पाउँछन् तब हाम्रो त काम आउँदोरहेनछ । हामी शत्रु बन्दा रहेछौं । त्यहि भएर यो याद छ मलाई, एक चोटी मलाई माओवादीको समर्थक मात्रै होइन प्रवक्ता नै भनेका थिए धेरैले । एकताका त सुन्दरमणि पूरा माओवादी । जब माओवादी आए, जितेर सरकार पनि बन्यो । एकचोटी मैले चिनेको एकराज भण्डारीले माओवादी नेताहरुसँग डा. सुन्दरमणी तिमीहरुको जबसम्म मुद्धा ठिक छ, इस्यु वा रणनीति ठिक छ सुन्दरमणी तिमीलाई समर्थन दिएको जस्तो लाग्ला तर जुन दिन तिमीहरु गल्ति गर्छौं, सुन्दरमणी तिमीलाई लात हान्छ है भन्नुभएछ । हुन पनि त्यही हो । पैसा र पावरमा पुग्ने बित्तिकै मान्छेको विचार नै पूरै फरक हुँदोरहेछ । जस्तो उदाहरणको रुपमा ज्ञानेन्द्र शाह ।
ज्ञानेन्द्रलाई मैले राजा हुन्जेलसम्म हामी एकदमै नजिकै थियौं । राम्रो चिनेको मान्छे असाध्यै बुद्धि भएको मान्छे । तर जब उनी राजा भए, विचार पल्टियो । अब उनले हाम्रो सल्लाह नलिने भए । हामी विन्तिपत्र लिएर गयौं । राजदरवारमा माओवादीको कुरा गरौं भनेर । तीन पटकसम्म भेट्न गयौं तर वास्तै गरेनन् । जब पदच्युत भएपछि भेट्थे होला हामी गएनौं । चाहे त्यो राजा होस् चाहे काँग्रेस, एमाले र माओवादी वा राप्रपा होस् जोसुकै पनि पावर र पदमा पुगिसकेपछि हाम्रो सरसल्लाह लिन चाहँदारहेछन् ।
निर्मला पन्तको हत्याबारे सरकारी व्यक्तिमाथि नै जनस्तरबाटै प्रश्न उठेका छन्, तपाईँले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यसबारे मैले नागरिक दैनिकमा एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ । यसमा मैले सरकारको रवैयादेखि सबै लेखेको थिएँ । निर्मला पन्तको हत्यालाई मैले नम्बर पञ्चायत कालमा २०३८ जेठ २४ गते घटेको घटनासँग जोडेर हेरेको छु । पञ्चायत कालमा एउटा यस्तै खालको घटना भएको थियो पोखरामा । नमिता, सुनिता र निरालाई काठमाडौंबाट पोखरामा लगेर बलात्कार गरेर हत्या भएको थियो । नमिता र सुनिताको शव सेती नदीको किनारमा भेटिएको थियो भने निरा निराको बेपत्ता । त्यस बेलामा ज्यादै चर्चित भएको त्यो घटना । सबैलाई थाहा थियो कि, यो घटनामा राज परियारका कुनै व्यक्ति र उनका निकटतम् सहयोगीहरुले घटाएका हुन् भनेर । एकदम होहल्ला पनि मच्चियो । तर, यसै गुपचुप गुपचुप गरियो । त्यो बेलामा त हुकुमी शासन थियो । हुकुमी शासनमा त जे पनि गर्न सकियो । उक्त घटनालाई गुपचुप पारेर लुकाइयो । नम्बर दुई, राजा विरेन्द्रको वंश नास हुने गरी घटाइएको हत्याकाण्ड एउटा राष्ट्रकै राजाको हत्या भएको थियो । त्यसको पनि निचोड पनि परम्परामै सिमित ।
अब अहिले आएर हेर्नुस् निर्मलाको हत्या विल्कुल त्यहि हत्या भएको छ । सबैलाई थाहा छ, यो कुनै गिरोहले गरेको छ । कहिले पत्ता लागेन भन्छन्, डिएनए जाँच गरेर पनि केही पत्तो लागेन रे । तर, घटनामा संलग्न भनेर समातेका प्रहरीलाई किन केरकार हुँदैन । त्यो पुलिसले बक्यो भने त सबै कुरा थाहा भईहाल्छ भनेर त्यो नगरिएको हो । जोसुकै घटनाको छानबिन गर्न पुगेका छन्, सरकारमा बस्या छन्, गृहमन्त्री बनेका छन् । सबैलाई थाहा छ कि पुलिसलाई केरकार गरेपछि हत्यारा पत्ता लागिहाल्छ तर गरिदैन । उनिहरुले घटनालाई ढाकछोप गरेको पक्का भईसकेको छ । सरकारी टोलीको प्रतिवेदन पनि आइसक्यो, त्यसले पनि केही नबताएपछि ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको कुरा पुष्टि भइसकेको छ ।
यस्तै कुराले गर्दाखेरि यो सरकारको शैलीमा नै प्रश्न चिह्न उठिसकेको छ । निर्मलाको हत्या पनि नमिता र समिताको जस्तै भएको छ । त्यसबेलामा हुकुमी शासन भएकोले कोही सडकमा निस्केन तर अहिले त हामी गणतन्त्रमा छौं । अब राजतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक देखाउनु देखाउनुपर्यो सरकारले कि राजतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक छ भनेर । अहिले गणतन्त्र छ भनेर देखाउनु प¥यो नि ओलीजीले । कसैको हुकुमी राज त चल्दैन नि यहाँ । र दोषी त तुरुन्तै पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । उपाय पनि छ पुलिसले समातेका छन् त्यहाँ । तर त्यो भएको छैन । हुकुमी शासन राज शासनमा जुन भएको थियो त्यो अब गणतन्त्रमा छैन । लोकतन्त्रमा देखाउने बेलामा सरकारले त्यो देखाउन सकेको छैन ।
शान्ति सुरक्षाको हिसाबले देश जर्जर रहेको अवस्थामा नागरिक समाज सडकमा आउनु पर्ने होइन र ?
हरेक कुरामा, हरेक चोटी मान्छे सडकमा उत्रिदैँन । हरेक कुरामा हरेक पटक सडकमा उत्रियो भने त हरेक चोटी आमरण अनसन बसेको जस्तो हुन्छ । यति सस्तो पनि बनाउन हुँदैन । मान्छेले जब हातमा हतियार लिन्छ त्यो हतियार प्रभावकारी हुनुपर्छ । तपाईँले देखिरहनुभएको छ नि, मण्डलामा उभिरहेकाहरु पनि आखिर नागरिक नै हुन् । तिनिहरु नागरिक समाज नै हुन् । माइतिघर मण्डलामा त प्रदर्शन भईराखेको छ । त्यहाँदेखि बानेश्वरसम्म त रोज जुलुस चलेकै छ । त्यो पनि नागरिक समाजकै अङ्ग हो । पोलिटिकल प्रेसर त्यसमा छ बास्तवमै । तर आखिर ६२-६३ मा पनि त हामी जति उत्रेपनि पछाडि त राजनीतिज्ञहरुको समर्थन थियो । सडकमा नउत्रेको होइन कि उत्रिदा पनि प्रभावकारी हिसाबले उत्रिन सक्नुपर्छ । जनता पूर्ण रुपमा साथमा हुनुपर्छ र साथमा लिएर जानुपर्छ । अहिले कस्तो भनिदेखि समाज पनि विभाजित छ । एमाले, माओवादी वा कम्युनिष्टको सरकारमा यो कँग्रेसी, यो राप्रपा, यो राजपा । टोटल समाज यसरी विभाजित छ अहिले । एउटा मुद्दामा यो कोही अडिक भएको छैन । जस्तो पञ्चायत फाल्नेमा भएको थियो । त्यतिबेला सबै पार्टीहरु एक थिए । हेर्दाखेरी नागरिक पनि एक थिए । ६२-६३ को आन्दोलनमा सबै एक ढिक्का थिए । अब त्यो अहिले अबस्था छैन । अब नागरिक समाज पनि विभाजित छ । कोही सरकारको समर्थन र कोही विपक्षको । त्यसै गरेर अहिले तपाईँले जसलाई नागरिक समाज भनिरहनुभएको छ त्यो नागरिक समाज पनि एक ढिक्कामा छैन र हुनै सक्दैन । तर, जब जल्दोबल्दो इस्यु आएपछि जस्तो अहिले निर्मलाको हत्याको घटना भईराखेको छ ।
सडकमा उभिएर एक लाखको उतार्न सम्भव छैन । सरकारले जब केहि नगरेको देखिन्छ अनि चाहिँ सडकमा एक ढिक्का भएर नागरिकलाई लाखौं अवसर आउनुपर्छ । हरेक दिन मण्डलामा गएर टोपी लगाएजस्तो देखाएर गर्नु भयो भने त्यो आन्दोलन होइन । त्यो खाली प्रदर्शनि मात्रै हो । आन्दोेलन गर्ने हो भने प्राप्त गृहकार्य हुनुपर्छ । त्यो जनतालाई पूरै आफ्नो साथमा एक ढिक्का बनाउनु पर्छ । त्यो छैन ।
सरकारको कार्यसम्पादनप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिले तपाईँले अरुलाई सोध्नै पर्दैन । एकचोटी तपाईँ भरतपुरदेखि काठमाडौंसम्म मोटरमा आउनुस्, बसमा आउनुस्, ट्रकमा आउनुस् अनि तुरुन्तै तपाईँले आफै मुलुकको अवस्था देख्नु हुन्छ । जुन बाटोमा चार घण्टामा आरामसँग पुगिन्थ्यो आज १२–१५ घण्टा धुलो खाएर दिशा–पिशाब गर्न नपाएर भोकभोकै अझ मृत्युसँग लड्दै आउनु पर्छ । त्यो बाटोमा एम्बुलेन्समा बिरामीले पनि साइड पाउँदैनन् । त्यसैबाट बुझ्नुस् आजको देशको अवस्था कस्तो छ ।
यो दुई तिहाईको सरकार बनेपनि के हामीले भोग्नुपरेको छ ? निर्मला पन्तको हत्या त्यसैमा पर्छ । र, अहिले सबै पार्टी फुटेका छन् । काँग्रेसको अवस्था हेर्नुस् उ कुन अवस्थामा पुगेको छ । अब ओलीकै रबैया हेरौं । मन्त्री र नेतालाई नेपाललाई नचाहिने विदेश भ्रमण जान पाइदैन भनेर निर्णय गरे । तर, आफू संयुक्त राष्ट्र संघबाट कोष्टरिका जानु भयो । कस्टरिकाको नाम त सायद धेरै नेपालीले सुनेको पनि छैन होला । चार दिन बिताएर डाक्टरको उपाधि पाउनु भयो । अब यो कतिको जायज छ ? नेपालको सरकार कस्तो हो र नेपालली के देख्न परिरहेको छ ? तपाईँ बुझ्दै जानुस् अहिलेको अवस्था त नाजुक छ ।
कम्युनिष्टकै कुरा गरौं । नाटकीय ढङ्गबाट प्रचण्ड र ओलीले दुईजना एकदम मिल्यौँ भने । के त्यो माओवादी र एमाले एकढिक्का हुन सजिलो थियो ? माओवादी त फुटेको फुटेई भएको छ । विचार र राजनीति कार्यक्रमका हिसाबले धेरै टाढा पुगेका यी शक्ति तिनिहरु एक आपसमा मिल्न सक्छन् ? आज देखिहाल्नुभयो, मिल्ने त कुरै छैन । प्रचण्डसँग वैद्य, विप्लव र बाबुराम अलग भइसकेका छन् । पहिलाका सहकर्मीहरु दुई ध्रुवमा उभिएका छन् । सँगै भएका माधव नेपाल र नारायणकाजिको बोली अर्कै छ । गणितीय हिसाबमा दुई तिहाई त पुग्ला तर वास्तविक जनमत भने एक तिहाई पनि छैन । किनभने सबैतिर मान्छे असन्तुष्टी छन् । हामीले संविधान पाईसक्यौं भनियो । त्यो संविधानमा कतिजना असन्तुष्ट छन् त्यसबाट तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ ? जनजातिमा असन्तुष्ट छन् । मधेसमा त आन्दोलन चलेर कफ्र्यूसम्म चलाउनु परेको थियो । दलितहरु सन्तुष्ट छैनन् । यसमा कोही पनि खुशी छैनन् । संविधानमा जहाँजहाँ असन्तुष्टी छ त्यसलाई सच्याएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ । पहिला त्यो गर्नुपर्छ ।
अपांगो संविधानलाई लिएर अगाडि बढियो भने त्यसले सही मार्ग दिँदैन । हामीले संविधान होइन राष्ट्र हेर्नुपर्छ । केपीजीलाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउन हतारहतार संविधान ल्याइएको हो त्यो कुरा हामीलाई थाहा थियो । ओली र तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङले छिटोछिटो संविधान ल्याएका हुन् । पाँच-सात दिन पर्खेको भए केही पनि बिग्रिने थिएन ? हामीले नेम्वाङलाई दश–पन्ध्र दिन ढिलाई गरेर असन्तुष्टीलाई समेट्नु पर्यो भन्दा मान्नु भएन । उहाँले ओलीजीले मान्नु हुँदैन के गर्ने ? भन्नु भएको थियो । त्यसको दुई दिनमै संविधान आयो । त्यही हतारोले तराई–मधेशमा कफ्र्यु लगाएर नाकाबन्दीको बेला संघीयता ल्याइएको छ । आज सबै असन्तुष्ट छन्, दुई तिहाईको सरकारले यसलाई सच्याउनु परो नी ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान मान्दैनौं भन्दै नयाँ राजनीतिक प्रणालीको कल्पनासहित संघर्षमै छ । यसले के देखाएको छ भने संविधान मान्ने र संविधान नमान्ने तथा व्यवस्था स्वीकार नगर्ने अवस्थाले देशलाई कहाँ पुर्याउला ? र, यसको समाधान विधि के देख्नु भएको छ ?
अहिले विप्लवको समुह सानो नै छ । तर, उसले ठूलोठूलो कुरा उठाएको छ । माओवादी जनयुद्धमा जानु अगाडि पनि यस्तै त भएको थियो नि । माओवादीलाई कसैले गन्दै गनेनन् । एकचालिस ४१ बुँदा लगेर बाबुराम भट्राईले शेरबहादुर देउवासमक्ष पेश गरेका थिए । गम्भीर हुनुको साटो देउवाले माओवादी केही होइनन् भनेका थिए । कुनै पनि राजनीतिक मुद्दालाई सामान्य भन्ठान्नु हुँदैन । विप्लवले उठाएको मुद्दाबारे कुरा गर्नु परो । संविधानलाई सच्याउनु पर्छ । अहिले सरकारले वार्ताको लागि बनाएको कमिटीसँग मेरो पनि चित बुझेको छैन । पूरा इज्जतका साथ वार्ता गर्नुपर्छ ।
तर, मेरो आफ्नो कुरा छ, संविधान जारी हुनुअघि हामीले माइतीमण्डलाबाट वानेश्वरसम्म जुलुस निकालेका थियौं । हाम्रो एउटै माग थियो, बेलायत र भारतको नक्कली गरेर ल्याइएको बहुदलिय व्यवस्था नेपालमा मेल खाँदैन । हामीलाई राष्ट्रपतीय प्रणालीले मात्र नेपाललाई वास्तविक रुपमा परिवर्तन दिन सक्छ भनेका थियौ । त्यसले जनचाहना पूरा हुन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीका निम्ती सडकमा हामी निकै करायौं, सरकारलाई दबाव दियौं । सुरुमा प्रचण्ड यो प्रणालीको पक्षमा थिए, एमाले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा थियो । तर, माओवादी र एमाले यसलाई तुहाईदिए । दुबै पार्टी कँग्रेसको अगाडि लत्रिएर उही पुुरानै असफल संसदीय व्यवस्थालाई लागु गरेर जनतालाई धोका दिए ।
मेरो विचारमा नेपालमा संसदीय प्रणाली चल्दैचल्दैन । राष्ट्रपतीयमा जानै पर्छ । संसदमा चलखेल गरेर देश र जनतालाई बारम्बार घात गर्ने केही मुठ्ठिभर मान्छेहरुको लुटको स्वर्ग बनाउने शासन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । योसँगै केही मान्छेहरुले राष्ट्रपति निरङ्कुश हुन्छ भन्ने तर्क गरेका पनि छन् । नेपाललाई सधैं यथास्थितिमा राख्न चाहनेहरुको तर्क हो । हो, यसलाई ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ राख्नुपर्छ । अमेरिकामा पनि विल क्लिन्टनलाई महाअभियोग लागेकै हो । नेपालमा यो प्रणाली चल्दैन भन्न मिल्दैन । जसरी भएपनि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानैपर्छ ।
