सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाबीच वार्ता
काठमाडौँ । केही समयदेखि सार्वजनिक कार्यक्रम नगरेको अयोग्यको विल्ला सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाबीच वार्ता सम्पन्न भएको छ । सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वामा गठन गरेको ‘राजनीतिक वार्ता टोली–२०७५’ र आन्दोलनरत बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाबीच पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीले वार्ताको लागि औपचारिक पत्र पठाएपछि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले पनि पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । उपाध्यक्ष रमेश बसेल ‘करण’ को संयोजकत्वमा बनेको वार्ता टोलीमा उपाध्यक्ष योग्य बहादुर कार्की ‘प्रदिप’, खड्कबहादुर रम्तेल ‘सम्राट’ र महासचिव राजन थापा ‘सुवास’ र उपमहासचिव कोपिला राई ‘कविता’ छन् ।
संयोजक करणका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीले असोज ११ गते वार्ताको लागि औपचारिक पत्र पठाएपछि असोज १४ गते औपचारिक वार्ता भएको थियो । त्योभन्दा पहिले दुई पटक अनौपचारिक वार्ता भएको करण बताउँछन् । पहिलो चरणको वार्तामा भएको सहमति अनुसार बमोजिम सम्पूर्ण घाइते, अपांग, विभिन्न मुद्दामा जेल हिरासतमा परेका, फरार सदस्यहरु र मृतकहरुको विवरण सरकारलाई बुझाएको करणले बताए ।
पहिलो चरणको वार्तामा आफूहरुले आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राखेको बताउँदै टोली सदस्य प्रदिपले दोस्रो चरणको वार्तामा सरकारको धारणा आउने अपेक्षा गरे । दोस्रो चरणको वार्ता दशैं पछि गर्ने सहमति भएको प्रदिप बताउँछन् ।
त्यस्तै वार्ता टोली सदस्य सम्राटले सरकारले आफूले गरेको निर्णय र प्रतिवद्धता पूरा नगरेर पटक पटक धोका दिएको भन्दै यो वार्ता पनि परिणाममूखी हुने अपेक्षा गरेका छन् । उनले वार्ताको माध्यमबाट आफूहरु समस्या समाधान गर्न चाहेको तर सरकार फेरि पनि गम्भीर नभए आन्दोलनको विकल्प आफूहरुसँग नभएको बताउँछन् । आफूहरुले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा आफूहरु नै अपमानित हुने परेको भन्दै सम्राटले दुःख समेत व्यक्त गरे ।
वार्तामा पहिलो नम्बरमा आफूहरुमाथि लगाएको अयोग्य विल्ला खारेज गरी सम्मानज पत्र र परिचय पत्र दिनुपर्ने माग बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको वार्ता टोलीले सरकारसमक्ष राखेको टोली सदस्य सुवासले जानकारी दिए ।
त्यस्तै स्वच्छिक अवकास लिएका जनमुक्ति सेना सरह एकमुष्ठ आर्थिक प्याकेज दिनु पर्ने अथवा सोही बराबर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दिर्घकालिन व्यवस्थापन हुने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने मागसहित ८ बुुँदे माग वार्ता टोलीले राखेको छ ।
यस्ता छन् मागहरुः
१. बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाईएको कथित अयोग्य विल्ला तुरुन्तै खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचयपत्र वितरण गरियोस् ।
२. स्वच्छिक अबकाश दिएको जनमुक्ति सेना सरह समय सापेक्षित एकमुष्ठ आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दिर्घकालिन व्यवस्थापन हुने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीको वातारण बनाउनु पर्ने ।
३. सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका घाइते तथा अपांगहरुको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने ।
४. शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको विना सर्त रिहाई गर्नुपर्ने ।
५. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३।७४को बजेट विनियोजनको बुँदा नं.१९ लाई तत्काल कार्यदल बनाई कानुनी सहजिकरणको साथै कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका स–परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सरकारी सेवा सुविधामा परिचय पत्रको आधारमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
७. नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालबीच विभिन्न चरणका वार्तामा भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
८. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बुँदा नं.७ मुल ऐनका दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (१)को (ज) मा उल्लेख ‘बहिर्गमित लडाकुले प्राप्त गर्नुपर्ने परिपुरण तथा संरक्षणको लागि सिफारिस गर्ने’ बुँदालाई पास गरी ऐन बनाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने ।
शान्तिप्रक्रियामा भएको सहमतिअनुसार जनमुक्ति सेनाका सातै डिभिजनबाट उमेरलाई आधार बनाएर ‘अयोग्य’ घोषणा गर्दै ४ हजार ९ जनालाई खाली हात बाहिर पठाइएको थियो । जनयुद्धमा लामो समयदेखि युद्ध लगेका र घाइते भएका योद्धाहरुलाई त्यसरी पठाउँदा समाजमा पुर्नस्थापना हुन निकै समस्या परिरहेको छ । जनयुद्धभित्र आफ्नो जीवन देखेर जनमुक्ति सेनामा लामबद्ध योद्धाहरुलाई माओवादी नेताहरु तथा कमाण्डरहरु नै अयोग्य भन्न तयार भएका थिए ।
त्यसरी बाहिर पठाइएका बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले गठन गरी २०६८ देखि नै आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको साथै सरोकारवाला सबै निकायमा पुगेर गुहार माग्दा पनि अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन । उनीहरुले अाफ्ना मागको सुनको लागि पूर्वमाओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय घेराउदेखि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय बाहिर धर्ना समेत दिइसकेका छन् तर समस्या समाधान भएको छैन । त्यतिबेला जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । पार्टी नेतृत्वसँग छलफलको लागि पेरिसडाँडा पुगेका बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुलाई प्रहरी खोरमा हालिएको थियो ।
समस्या समाधानको लागि आफूहरु निरन्तर ९ वर्षसम्म सडकमै हुँदा पनि राज्यले निकै निकास नदिएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बु ‘सुनिल’ बताउँछन् । उनले आफूहरुले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म बनेका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधन नभएको बताए । सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेपछि आफूहरुले पनि वार्तामा बसेको बताउँदै अध्यक्ष सुनिलले समस्या समाधन हुने आशावादी छन् ।
“विगत ९ वर्षदेखि हामी सडकमै छौं अहिलेसम्म सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन तर यो पटक औपचारिक रुपमै वार्तामा बोलाएकोले आशावादी छौं । पहिलो चरणको वार्तामा हामीले हाम्रा मागहरु राखेका छौं त्यसमा सरकारको धारणा आएको छैन । धारणा आएपछि सरकार समस्या समाधनको लागि कति गम्भीर छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ” अनलाइन डबलीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष सुनिलले भने ।
