तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान खाली, छैनन् कोही उम्मेदवार ?
-इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरित
नेपालजस्तो एउटा सानो मुलुकमा तीन तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ। अनुदान, सहयोग, ऋण र रेमिट्यान्सले धानेको मुलुकमा तीन तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आवश्यकता छ त ? हुने खाने र हुँदा खानेसंग पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकारले चर्को कर असुलेको के तीन तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद र प्राज्ञ सभाका सदस्यहरुलाई पाल्नका लागि नै हो त ? कि यी प्रतिष्ठानहरु चलाउनका लागि सरकारले बजेट बिनियोजन गर्न पर्दैन ? कि यिनीहरु आफै आय आर्जन गरेर आत्म निर्भर भएर बाँच्न सक्ने प्रतिष्ठानहरु हुन् त ? यदि यी प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारले नै पाल्न पर्छ भने बोक्नै नसक्ने यो बोझको भारी जनतालाई कर लगाई लगाई कहिलेसम्म बोक्ने हो ?
यतिबेला तीन वटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान खाली छ. तीन वटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको घुम्ने मेचमा बस्ने र चार बर्ष तलब भत्ता खाएर नाममात्रका प्राज्ञ बनेर घिरौलाजत्रो नाक बनाउन चाहनेहरुको चलखेल र दौडधूप चर्को रहेको कुरा यत्रतत्र सुन्न सकिन्छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वरूप पनि संघीय स्वरुपको हुनुपर्छ भन्ने बोध संस्कृति मन्त्रालयलाई पनि भएको छजस्तो लाग्दैन । यदि यो यथार्थबोध भएको भए आज तीन तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान रित्तो बनाएर सरकारले रमिता हेरेर बस्ने थिएन होला.किनकि अघिल्लो महिनाको २२/२३ गतेदेखि तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यहरुको पदावधि समाप्त भएर तीन वटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञविहीनको अवस्थामा छ।
देश चलाउन चाहिने अर्थ संकलनका लागि अरु मुलुकसमक्ष हात फैलाउनु पर्ने मुलुकमा तीन तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान किन चाहियो ? केवल आआफ्नो पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरु, हुक्के र बैठकेहरुलाई प्राज्ञ बनाएर तलब र भत्ता खुवाउदै देश र विदेशको शयर गराउनका लागि ? होइन भने निबर्तमान प्राज्ञहरुले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिका लागि केकस्तो प्राज्ञिक काम गरे त ? गोष्ठी, सेमिनार, देश विदेशको भ्रमण र आफ्नो आसेपासेहरुलाई दुई चार वटा किताबको सम्पादन गर्न लगाउनु नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम हो ? अनुसन्धान, अनुवाद,देश विदेशमा नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको कत्तिको प्रचार प्रसार भयो त ? लौन त तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो चार बर्षे कार्यकल्ल्मा गरेको कामको एकपटक मूल्यांकन गरेर हेरौं त ? सम्पूर्ण प्राज्ञहरुको तलब,भत्तामा के कत्ति खर्च भयो र त्यसको अनुपातमा राज्यमा सम्बन्धित क्षेत्रका केकस्तो अनमोल रत्न प्राप्त गर्यो भनेर ?
प्राज्ञ भैसकेका हाम्रा प्राज्ञहरु कत्ति जनालाई प्राज्ञको अर्थ थाहा छ ? कत्ति जनालाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अर्थ थाहा छ ? जम्माजम्मी चार वटा कविता लेखेको छैन, चार वटा चित्र कोरेको छैन, संगीतको परिभाषा नै थाहा छैन जसलाई उसैलाई लाई प्राज्ञ बनाएर भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको केकस्तो उन्नयन हुने हो ? प्राज्ञ बन्न त कुनै पार्टीको झोले होस् नहोस तर सम्बन्धित विधामा उसको योगदान होस्, चार जनाले नाम लिन योग्य होस्, लौ केही भएन भने पनि उमेरकै दृष्टिले पनि आदरणीय त होस्. तर बिगतको इतिहास हेर्दा के यी कुराहरुको झलक देख्न पाइन्छ त ?
नेपाली साहित्यका मूर्धन्य प्रतिभाहरु मोहनराज शर्मा, डा. दयाराम श्रेष्ठ, माया ठकुरी, वानीरा गिरि, परशु प्रधान, भागीरथी श्रेष्ठ, मन्जुल, राजेन्द्र विमल, शैलेन्द्र साकार, विजय चालिसे, अनिता तुलाधर, दधिराज सुबेदी, डा. गोपाल भण्डारी, मंजु काँचुली,मोदनाथ प्रश्रित, पद्मावती सिंह, कुन्ता शर्मा, डा. ऋषिराज बराल, निनु चापागाईं आदि पुग्नु पर्ने हैन र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ? तर हेर्दै जाउँ, अब नियुक्त वा मनोनयन हुने प्राज्ञहरुको सूचीमा कुनै नाम पर्ने छैनन्। कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा पनि आफ्नो जिन्दगीको सम्पूर्ण उर्जाशील समय त्यसैमा लगानी गरेर साधनारत कलाकर्मी, संस्क्रितिकर्मिको कमी छैन तर मनोनयनमा पर्छन- सत्ता र शक्तिको जो नजिक छन् उही मात्र। के अब जगत्मर्दन थापा, मिरा राणा, ज्ञानु राणा, प्रेमध्वज प्रधान, शशी शाह, वात्सायन, अभि सुबेदी, बाबा राणा, किरण खरेल, रत्नशम्शेर थापालाई चिनाइरहनु पर्ने नाम हो र ? तर यहाँ सत्ता र शक्तिले त्यो व्यक्तिलाई मात्र चिन्छ जसले उसको अगाई पछाडी लागेर उसैको ज्युहजुरी गरिरहेको हुन्छ. यस्तो भएपछी सतिले श्राप दिएको देशमा असली प्रतिभाको कदर कसरी हुन्छ र ? यो विडम्बनालाई स्वाभिमानी श्रष्टाहरुले कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो- राणा शासनदेखि पंचायती ब्यबस्थासम्म , त्यसपछि, प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म ?
प्रसंग तीन वटा एकेडेमीको हो, राज्य संचालनका लागि आफैले हात पसार्नुपर्ने मुलुकका लागि तीन वटा एकेडेमी सेतो हात्तीमात्र हो भन्ने कुरा सत्ता संचालकहरुले जत्ति चांडो बुझ्यो त्यत्ति राम्रो हुने थियो। किनभने मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि तीन वटा एकेडेमीकै अवधारणा अनुसार अघि बढ्ने हो भने केन्द्र बाहेक नै प्रादेशीक एकेडेमीहरु २१ वटा हुन्छन. तीन वटा केन्द्रीय एकेडेमीकै लागि बजेट भएन, भवन भएन, यो पूर्वाधार भएन भनेर सधैको रुवाबासी भैरहेको बेलामा केन्द्र र प्रदेशको समेत गरेर राज्यले २४ वटा एकेडेमी धान्न सक्छ त ? लौ अनुदान, ऋण, रेमित्यान्सकै भरमा चलाउन सक्यो भने पनि प्रत्येक ४ बर्षमा फेरिने प्रज्ञा परिषद र सभाका सदस्यहरुलाई नदोहोर्याई सदस्यको जिम्मेवारी दिंदै जाने होभने दोश्रो- तेश्रो कार्यकालदेखि प्राज्ञहरू खोज्न अन्तराष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुमा बिज्ञापन दिनु नपर्ला त ? कि प्रादेशीक संरचनाका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु पूर्ण रुपले प्रदेशले नै चलाउन सक्छौं केन्द्रलाई आर्थिक लगायत कुनै पनि भार पार्दैनौ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर ब्यबहारमा पनि उतार्लान त ? व्यवहार आदर्शले मात्र चल्दैन ब्यबहरिकताले चल्ने हुनाले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान एउटा भए पुग्छ बरु साहित्य, संगीत नाट्य र कला क्षेत्र हेर्नका लागि तीन जना उपकुलपति तत् क्षेत्रबाट लिएर उनीहरुलाई त्यही विषयको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ। यस दृष्टिले सात वटै प्रदेशमा तीनै विधालाइ समेटेर एउटा प्रादेशिक एकेडेमी स्थापना गरेर अन्य प्रतिभाहरुलाई पनि समुचित ढंगले समेट्ने होभने देश सुहाउँदो पनि हुने र प्रतिभाहरुलाई अन्याय पनि नहुने देखिन्छ। तर त्यसका लागि छनौट कमिटीले ‘हाम्रो हैन राम्रो प्रतिभालाई चयन गर्न भने सक्नु पर्छ’ – नत्र भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नाममा पार्टीका कार्यकर्ताहरुले जागीर पकाउनेभन्दा त्यो ठाउँ खासै प्राज्ञिक थलो भने हुन सक्दैन।
