Logo

आजको छापा खबरहरु


  • सरकारलाई सांसदको प्रश्न :‘यातायात सिन्डिकेट कहाँ हट्यो ?’

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको प्रचार गरिए पनि कायमै रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले व्यवसायीको एकाधिकार तोड्नुपर्ने पनि माग गरे ।

सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद लेखराज भट्टले गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिन्डिकेट अन्त्य भएको हल्ला गरे पनि व्यवसायी समितिको मनोमानी अझै उस्तै रहेको बताए ।

‘सिन्डिकेट कहाँ हट्यो ?’ समितिकै खटपटनमा बसका टिकट बुकिङ तथा बिक्री हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘समस्या ज्युँका त्युँ छन्, यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउन सकेका छैनन् ।’अर्का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले व्यवसायीले सहज रूपमा यात्रुको घरसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘व्यवसायीको एकाधिकार तोड्नुपर्छ, आवतजावत सहज बनाउनपर्छ,’ उनले भने, ‘यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउनुपर्‍यो ।’

सांसद विशाल भट्टराईले बिहान ४ बजे उठेर जाँदा पनि यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउन नसकेको गुनासो गरे । आवतजावत गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा सरोकारवाला निकायले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

‘टिकटमा लुछाचुँडी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यका अनुगमन गर्ने निकाय किन मौन ?’ जथाभावी यात्रु चढाएर गाडी चलाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनले माग गरे । ‘बसको छतमा जथाभावी चढाउँदा दुर्घटना बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

  • गाई भैंसीलाई पनि २५ सय भत्ता

पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा रहेको पशु सेवा शाखाले पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधारण सेवालाई कृषकहरु माझ पु¥याउन आकर्षण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

कृषकहरुलाई कृत्रिम गर्भाधान प्रति आकर्षण गराउन सुत्केरी गाईभैसीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को कार्यक्रममा गाईभैसीलाई कृत्रिम गर्धाधारण गराउने कृषकहरुलाई पोषण भत्ता स्वरुप २ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पशुचिकित्सक विमल शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कृत्रिम गर्भाधारण गराउदा उत्पादन वृद्धी हुनुका साथै नष्लमा समेत सुधार आउने उहाँले दावी गर्नुभयो ।

कृषकहरुलाई कृत्रिम गर्भाधारण गराउदाका फाइदाको बारेमा कृषक र जनप्रतिनिधीहरु मार्फत गाउँ गाउँमा चेतना फैलाउन थालिएको पौडेलले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी दुग्ध सहकारी संस्था मार्फत दूध बिक्री वितरण गर्ने कृषकलाई प्रति लिटर दुई रुपैयाका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

  • चिनी आयात बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोडको चलखेल

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले आर्थिक प्रलोभनमा सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबारको समिति बैठकमा उनीहरूले यो बन्देजमा ठूलो घोटाला भएको जनाउँदै तत्काल छानबिनको माग गरेका छन् । वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन मात्रै आयात गर्न पाउने गरी सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ ।

‘सरकारले चिनी आयातको भन्सार बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि किसानले उखुको भुक्तानी पाएनन्। न त सरकारले अनुगमन नै गर्‍यो,’ पूर्वआपूर्तिमन्त्री समेत रहेका लेखराज भट्टले भने, ‘चिनीमा ठूलो आर्थिक चलखेलकै कारण आयात रोकिएको छ।’

आयात बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको सुन्नमा आएको उनले बताए। ‘चिनी उद्योगहरू बोर्डरमा छन्। पारिबाट ल्याएर नेपाली उत्पादनको छाप लगाएर बिक्री हुन्छ। मन्त्रालयको ध्यान किन पुग्दैन?’ उनले भने, ‘ठूलो चलखेल छ। लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्छ।’

लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठीले उद्योगीले सरकारलाई ‘चुना’ लगाए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहेर बसेको आरोप लगाए। ‘किसानलाई वर्षौंदेखि चुना लगाएका थिए। लाचार देखेर यस वर्ष सरकारलाई पनि चुना लगाए,’ उनले भने, ‘चिनीको एकाधिकार एकैठाउँमा सीमित गराए।’

एकाधिकार भएपछि बजार मूल्य बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहेको आरोप लगाए। ‘५२/५३ रुपैयाँको चिनीलाई ६२ भन्नु निर्लज्जताको हद हो,’ उनले भने, ‘सरकार मूल्यवृद्धिका लागि सहायक सावित भएको छ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

  • राजधानी तोक्न रस्साकसीः किन चार प्रदेशले तोक्न सकिरहेका छैनन् राजधानी ?

काठमाडौँ — प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना भइसक्दा पनि चारवटा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश ४, ६ र ७ ले मात्रै आफ्नो नाम र राजधानी तोकेका छन् ।

प्रदेश ७ ले नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा राख्ने निर्णय शुक्रबार गरेको हो। केन्द्र सरकारले धनगढीलाई प्रदेश ७ को अस्थायी केन्द्र तोकेको थियो।

चारवटा प्रदेशले राजधानी तोक्न नसक्नुको कारण हो, प्रदेशसभा सदस्यको ‘लबिइङ’। गत वर्ष तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई लिएर प्रदेश ४ र ६ बाहेक बाँकी पाँचवटै प्रदेशमा असन्तुष्टि जाहेर भएको थियो।

केन्द्र तोकिएका स्थानामा दीपावली मनाइएको थियो भने राजधानीका लागि दाबी गरिरहेका अन्य स्थानका बासिन्दा आन्दोलित भएका थिए।

प्रदेश राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको रहेको संवैधानिक व्यवस्था देखाउँदै आन्दोलनलाई थुम्थुम्याइएको थियो। तर, त्यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा अनिर्णीत बनिरहेको छ। संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय गरेर प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगरबाट प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यहाँ राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी र धनकुटाले दाबी गर्दै आइरहेका छन्। नाम पनि थुप्रै चर्चामा छन्। तर, औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा ती विषयले प्रवेश पाइसकेका छैनन्।, यो खबर आजको कान्तिपुरदैनिकमा छ ।

  • 2० हजारलाई पछार्दै त्रिवि अगाडि

त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वका करिब २० हजार विश्वविद्यालयलाई पछि पारेर एक हजार भन्दा कम स्थानमा प्रवेश गरेको छ ।

सन् २०१८ को सर्वेक्षणपछि सार्वजनिक उक्त सर्वेक्षणमा त्रिवि ८ सय भन्दा माथि र १ हजार मुनि स्थानमा परेको जानकारी प्राप्त भएको हो ।

त्रिविवि यसअघि सन् २०१५ मा ४ हजार २ सय स्थानमा थियो । सन् २०१७ मा ३ हजार ८ सय ४१ स्थानमा रहेको थियो । विभिन्न निकायले गरेको अनुसन्धानमा त्रिविको स्थान फरक फरक देखिएको थियो । टाइम्स हाइयर एजुकेशनले त्रिविलाई पहिलो पटक सर्वेक्षण गरेको हो ।

विश्व प्रशिद्ध द टाइम्स हाइयर एजुकेशन गरेको सर्वेक्षणले त्रिविलाई उत्कृष्ठ विश्वविद्यालयको रुपमा वर्णन गरेको छ ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

 


 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्