Logo

आजको छापा खबर


  • वडाध्यक्षको मोटरसाईकल चलाउन पनि ड्राईभर भर्ना

गुल्मी  – राज्यका उच्च अहोदामा पुगेका नेता अधिकारीले गाडी र चालक सुविधा पनि लिने गरेको नौलो होईन ।  तर, गुल्मी ईस्मा गाउँपालिका २ का अध्यक्ष टीका रेश्मीले भने मोटरसाईकल चालक सुविधा लिएका छन् ।

उनले दैनिक कार्यसम्पादनका लागि मोटरसाईकल चालक भर्ना गरेका छन । गाउँपालिाका कार्यालय वा अन्यत्र जान उनले लु १ ब १४८० नम्बरको मोटरसाईकल प्रयोग गर्दै आएका छन् । मोटरसाईकल चलाउन नजान्ने उनले रमेश घिमिरेलार्य चालक राखेका हुन् ।

जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी हुन थालेको गुनासो आईरहेका बेला जनप्रतिनिधिले नै मोटरसाईकल चालक सम्म पनि भर्ना गरेपछि स्थानीयले आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । चालक घिमिरेको काम वडाध्यक्षलाई मोटरसाईकलमा राखेर उनले भनेको ठाउँमा पुर्याउनु हो ।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।

  • एनजीओको २० अर्ब केमा खर्च भयो ? राज्य बेखबर

गैरसरकारी संस्था एनजीओले एक वर्षमा विदेशबाट २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भित्र्याए। त्यत्रो रकम कहाँ गयो, केमा खर्च भयो, राज्य बेखबर छ।

नेपालका ७ सय २३ एनजीओलाई २०७४—७५ मा उक्त रकम ल्याउन समाजकल्याण परिषद्ले अनुमति दिएको थियो। तिनको अनुगमन गर्ने काम पनि परिषद्कै हो। तर, ऊ चुपचाप बसेको छ।

‘अर्बौं रकम विदेशवाट आइरहेको छ। त्यो कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी नहुनु दुखद हो’, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले भने, ‘अब राज्यस्तरबाटै सशक्त संयन्त्र बनाएर एनजीओमार्फत आउने अर्बौं रकमको सदुपयोग सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्न जरुरी छ।’ परिषद् उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ।

यसको अध्यक्ष मन्त्री हुन्छन्। एनजीओहरूले गएको आर्थिक वर्ष १ हजार १ सय ८१ योजना सञ्चालन गरेको कागज देखाएका छन्।

त्यसका लागि विदेशबाट ल्याएको २० अर्ब २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको दाबी गरेका छन्। अधिकांश गोष्ठी, सेमिनार र तिनको नक्कली तथ्यांक बनाएर बजेट सक्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।

  • दुई सय उपसचिव कामविहिन

शिक्षा सेवाका दुई सय भन्दा बढी उपसचिवलाई झण्डै साढे दुई महिनादेखि कामविहीन बनाइएको छ।

हाम्राुलाई राम्रा ठाउँमा पठाउन टुंगो नलाग्दा यस्तो समस्या आएको कतिपयको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका नगरपालिकाका शिक्षा शाखामा उपसचिवलाई खटाउने बाटो खुला गरिदिए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले कुन उपसचिवलाई कहाँ पठाउने भन्ने निर्णय गर्न नसकेको छ।

शिक्षा मन्त्रलायले दुई साताअघि नै नगरपालिकाहरुमा पठाउने उपसचिवहरुको नामावली तयार गरेको थियो, तर राजनीतिक दबाब परेपछि त्यसलाई थन्क्याइएको छ।

‘फलानोलाई फलानो ठाउँमा नपठाउनू फलानो ठाउँमा पठाइदिनू भनेर राजनीतिक दबाब आएपछि हामीले बनाएको सूचीअनुसार उपसचिवहरुलाई खटाउन सकिएन’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका एक अधिकिृतले भने ‘हाम्रा र राम्रको सन्दर्भ उप्काउँदै भने ।
नयाँ आर्थिक बर्षको साउन १ बाटै ती उपसचिवहरु कामविहीन भएका हुन् ।, आजकोगोरखापत्र दैनिकमा यो खबर छ ।

  • किर्ते अभियोगमा दुई उपसचिव पक्राउ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई उपसचिवलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा कार्यरत उपरजिस्ट्रार उपसचिव द्धय धर्मराज रोकााय र गंगाधार पौडेललाई प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सहयोगमा विहीबार दिउँसो बबरमहलबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

किर्ते कागजपत्र बनाएर ७० करोड रुपैयाँबराबरको धनसम्पत्ति बेचविखनमा संलग्न रहेको अरोप लगोपछि उनीहरु फरार भएका थिए ।  यसअघि सोही प्रकरणमा १२ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।, आजको नागरिकदैनिकमा यो खबर छ ।

  • भूकम्प पुनर्निर्माणः दाताले बोले मात्रै, तर दिएनन्

०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै देशले पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि साढे ३ वर्षमा न्यून रकममात्र देशले पाएको छ। दाता राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार रकम उपलब्ध नगराउँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको छ।

सरकारले २०७२ असारमा गरेको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरण प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ती दाता राष्ट्रले घोषणा गरेकोमध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ उद्धारमा खर्च भएको छ। प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त हुनु पर्ने ३ खर्ब ४३ अर्बमध्ये २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणका योजना शाखाका उपसचिव चिरन्जीवी रानाले प्रतिबद्धताअनुसार दाताले रकम उपलब्ध नगराएको जानकारी दिए।

अस्ट्रिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, स्विट्जरल्यान्ड,     श्रीलंका, नेदरल्यान्ड्स, नर्र्वे र स्विडनले सहयोगको घोषणा मात्र गरेका छन्। घोषणापछि उनीहरू सम्पर्कमा नै आएका छैनन्। दाता सम्मेलनमा नर्वेले १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो।

अस्ट्रियाले १२ करोड, बंगलादेशले ५ करोड २ लाख ८१ हजार ५ सय, पाकिस्तानले १० करोड, स्विट्जरल्यान्डले २ अर्ब ५० करोड, श्रीलंकाले २५ करोड, नेदरल्यान्ड्सले २ अर्ब ६० करोड, स्विडनले १ अर्ब र टर्कीले २० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।


 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्