फुर्सदिला भए प्रदेश १ का सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्म
विराटनगर । प्रदेश १ गठन भएको सात महिना वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार कामकाजी बन्न सकेको छैन । स्रोतसाधन र अधिकार विवादको गाठो फुकाउने प्रयासमा नै प्रदेश सरकार अल्झेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको यतिका समय वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रंभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको देखिन्न् । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार योजनाका कामपनि प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले कानून निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारलेपनि धेरै जसो कानून निर्माण गर्न सकेको छैन ।संसदलाई सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि प्रदेशका सांसद फुर्सदिला बनेका छन् । जनतालाई अधिकतम लाभ दिने खालमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको ध्यान नै नगएको आरोप छ । मुख्यमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरु भने सानातिना कार्यक्रममा अल्झिरहेका देखिन्छन् । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तथा सांसदहरुको दैनिकी धेरै जसो यस्तै औपचारिक कार्यक्रममा बित्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुले उकै दिन तीनवटा भन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रममा बसेको पनि उदाहरणसमेत रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको गठन भएको सात महिना पुग्दापनि प्रदेश सरकारले चुस्त दुरुस्त रुपमा जनतामा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसको पनि निश्कर्ष छ । कांग्रेसले प्रदेश सरकारले जनताको चहाना अनुसार काम अहिलेको अबस्थामा गर्न नसकेको भन्दै जनता चाहेको परिर्वतनको चाहानलाई मर्न दिन नहुनेमा प्रदेश सरकालाई संजग हुन आवश्य रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला बताए ।
‘राजनीति परिवर्तनसँगै त्यसलाई संस्थागत गर्ने मुल मेरुदण्ड भनेको सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह हो, प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवा सुविधा दिन कुरामा हेक्का राखेको पाइदैन,’ नेता कोइरालाले भने, ‘अहिलेको स्थिती प्रदेशले संघलाई दोष लगाउने,संघले अहिले बेला भएको छैन भन्ने होडबाजीले जनता मारमा पार्ने काम दुबै सरकारबाट भएको छ त्यसबाट जनतामा यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।’
विराटनगरका उत्तम कार्कीले प्रदेश सरकार आफनो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम गर्न भन्दा पनि अहिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु सानातिना कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रम बढेको बताए ।उनीहरुले सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिन नसक्दा जनताले संघीयताको महशुस गर्न समेत नसकेको कार्कीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र भूमिका नै प्रभावकारी हुन नसकेका बेला प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु भने स्रोतसाधन र अधिकार विवादको गाठो फुकाउन नसक्दा जनतालाई प्रभावकारी सेवा डेलीभरी गर्न नसकेको स्विकार छन् ।
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङम्बोले प्रदेश सरकार आफैमा नयाँ सरकार भएकाले आफू हिँड्ने बाटो आफैले तय गर्नु पर्ने स्थितीबाट गु्रजिएकाले पनि प्रदेश सरकार अलमलको स्थितीमा हो की भन्ने धेरैलाई भान हुन गएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले तया गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि आवश्य संयन्त्र नहुँदा प्रदेश सरकारले सोचे अनुसार अगाडि वढन कठिनाइ भएको गुनासो गरे ।
मन्त्री आङम्बोले एक साता भित्रै सबै संयन्त्र तयार हुने भन्दै उनले सरकारको वजेट कार्यान्वयको अबस्थामा अगाडि बढने जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारको मुख्य अभिभाराका रुपमा रहेको प्रदेशको अस्थायी राजधानी र नामाङकनको बिषयमापनि यही चालु अधिवेशनबाट टुंग्याउने पक्षमा सरकारका रहेको बताए । संवैधानिक व्यवस्थानुसार ऐन कानुन निर्माण गरी प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा र्डोयाउनुपर्ने सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखी मन्त्रीहरु नै जनतालाई अधिकत्तम लाभ दिने खालमा नीति तथा कार्यक्रममो ध्यान दिनुभन्दा सानातिना कार्यक्रममा अल्भिmरहेका मुख्य समस्या देखिएको विश्लेश्कहरुको बुझाइ छ ।
स्नोकत्तर क्याम्पस विराटनगर, राजनितिक शास्त्रका सहप्रध्यापक शान्तिराम भण्डारीले नागरिकलाई राहत दिने खालमा काममा अहोरात्र खटिनुपर्ने प्रदेश सरकार आफै अलमलमा परेको देखिएको बताए । उनले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुपनि प्रदेश सरकारको कार्यक्रमहरुलाई जनतासंग पुर्याउने र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने तर्फ भन्दापनि अहिले मन्त्री भएपछि कार्यक्रम उद्घाटन गर्नु पर्ने र आफूहरुलाई चिनाउने पर्ने मानसिकता अलिक बढी हावी भएको देखिएको बताए ।
उनले प्रदेशसका मन्त्रीले यतिबेला कामलाई प्राथमिकिकरण गरी भोलिका दिनमा त्यसको आधार खण्डा गर्ने तर्फ ध्यान जान सकेमा मन्त्रीहरुको समयमा महत्व वढने सुझाव दिए । ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरु सानातिना औपचारिक कार्यक्रममा गएर अल्भिनु समयको बर्बादी मात्र हो,’ भण्डारीले भने, ‘ सरकारकका मन्त्रीहरुले औपचारिक कार्यक्रममा समय दिनुभन्दा जनतालाई अधिकत्तम लाभ दिने खालमा नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वय गराउने पक्षमा लाग्दा परिणममुखी नतिजा प्राप्त हुनेछ ।’ यो खबर अनलाईनखबर डटकममा उल्लेख छ ।
