प्रधानन्यायाधीश मिश्रका योजना
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ लाई फैसला कार्यान्वय वर्ष मनाउने गरी नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले फैसला कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । दण्ड, जरिवाना, असुलीलाई अभियानका रुपमा कार्यान्वयन गरिने कार्यायोजना रहेको मिश्रले बताएका छन् ।
करिव एक लाख १२ हजार वर्षको कैद र करिव १० अर्व जरिवाना उठन बाकी रहेको र एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पोहोरको तथ्यांकले देखाउँछ ।
मात्रै
नयाँ कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न न्यायाधीश लगायतका न्यायिक जनशक्तिवाट मात्र हुने भन्दै मिश्रले न्यायपालिका भित्रका संरचनालाई विशिष्टीकरण गर्ने प्रयास गरिएको बताए ।
वैङकिङ कसुर, राजश्व, भ्रष्टाचार लगायत अर्थ र वाणिज्य क्षेत्रलाई विशिष्टीकरणको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको मिश्रको भनाइ छ । उनले न्यायाधीश नियुक्तीमा संविधानले निर्धारण गरे वमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्ये न्यायिक निष्ठा र नैतिकतालाई आधार मानेर नियुक्ति गर्ने समेत बताएका छन् ।
