आजको छापा खबरहरु
- नमस्कारै व्यंग्य ठान्छन्, दलित जनप्रतिनिधि
कालिकोट । स्थानीय सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जननिर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरूको व्यथा भने उस्तै छ । जनप्रतिनिधि बन्नुअघि उनीहरूले समाजमा जे जस्ता समस्या भोगिरहेका थिए, त्यसमा कत्ति पनि परिवर्तन आउन नसकेको उनीहरूको अनुभव छ । आफूजस्तै अन्य जनप्रतिनिधिको गाउँमा छुट्टै सम्मान प्रत्यक्ष देखेका उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिबीच नै गरिएको विभेदले नरमाइलो अनुभव सँगाल्न बाध्य बनाइरहेको छ ।
आफूहरूले जनताको सेवामा काम गर्ने गरेको भए पनि गैरदलितबाट सम्मान नपाएको उनीहरूको अनुभव छ । कसैले आफूहरूलाई नमस्कार गरे पनि व्यंग्य मिश्रित हुने गरेको दलित जनप्रतिनिधिको अनुभव छ ।
तिलागुफा नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् दन्ता नेपाली ९दर्शना० । गैरदलितले आफूलाई नमस्कार गरे पनि व्यंग्यात्मक तवरले गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । आजको राजधानीमा यो समाचार छापिएको छ ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि वडाध्यक्षदेखि माथिका जनप्रतिनिधिहरूमा यो समस्या देखिन थालेको छ । पुरानै संस्कृतिबाट हुर्केको समाजमा जातीय रूपमा दलितहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएका कारण सम्मानमा कन्जुस्याइँ हुने गरेको हो ।
- गौतमले ताके अब बाँके ३
गत चुनावमा पराजित नेता वामदेव गौतमलाई जसरी पनि सांसद बनाउन नेकपा प्रयासरत छ । त्यसका लागि डोल्पा ठाउँ खाली गराउन खोजियो । त्यहाँका कार्यकर्ताले मानेनन् । अब पार्टीका ध्यान बाँके ३ मा केन्द्रित भएको छ ।
त्यो मिलाईदिन महासचिव विष्ण्ुा पोडेल लागिपरेका छन् । पौडेलले बाँके ३ का सांसद नन्दलाल रोकायलाई शुक्रबार बोलाएर ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
रोकयले यसको पुष्टि गरेका छन् ।
उनले पौडेललाई पार्टीले राष्ट्रिय आवश्यकता ठानेर आधिकारिक निर्णय गरेमा सोच्न सकिने जवाफ दिएका थिए ।
वामदेवजीलार्य संसदमा ल्याउनैपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो भने र त्यसमा पार्टीले निर्णय गर्छ भने म छोड्छु , उनले भने, ब्यक्तिगत हिसाबले म छोड्न तयार छैन, तर पार्टीले निर्णय गरे छोड्छु ।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर
छ ।
- लाखभन्दा बढी पक्राउ पर्न बाँकी
सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतबाट दण्ड जरिवाना सुनाइएका १ लाखभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ पर्न बाँकी छन् । हत्या, बलात्कार, ठगी अपहरण, मानव बेचविखन लगायतका फौजदारी मुद्धा ठहर भइ पक्राउ पर्न बाँकी ती व्यक्तिले १ लख १२ हजार बर्षको कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ ।
सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पक्राउ पर्न लाखभन्दा बढी व्यक्ति तथ्यांकमा सीमित छन् ।
अदालतबाट भएको फैसला समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा दण्डहिनता बढ्ने र पक्राउ पर्नेको संख्या धेरै भएको हो ।
सबैभन्दा धेरै उपत्यकाका तीन जिल्ला र प्रदेश नम्बर २ का जिलमा दण्ड, जरिबाना असुल हनु बाँकी छन् ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदको सुनुवाई समितिमा पेश गरेको कार्यायोजनामा यस बर्षलाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
- २८ बर्षअघि खारेज भएको प्रतिजासुस विभाग ब्युँताउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रतक्ष्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी प्रतिजासुस विभाग ब्युँताउने भएको छ ।
२८ बर्षअघि विघटन गरिएको प्रतिजासुस विभाग ब्युँताउने गरी विशेष सेवा ऐन बन्न लागेको समाचार आजको कारोबारको पृष्ठ २ मा छापिएको छ ।
नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार नै सहमति दिइसकेको छ ।
गुप्तचर निकायलाई शक्तिशाली र दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ फागुन १६ गते नै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याइसकेका छन् ।
२०४७ वैशाख ६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराइको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रहेका योगप्रसाद उपाध्यायले अमेरिकी र भारतीय दबाबमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै शक्तिशाली युनिट प्रतिजासुस विभाग विघटन गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
