जीवीत भाषाहरू मार्न तम्सेको किन सरकार ? सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ
सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका सहअध्यक्ष तथा प्रतिनिसिभाका सदस्य माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठद्वारा जन सरोकारका तीनवटा महत्वपूर्ण विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको विषय सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा बताएका छन् ।
उनले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव मध्ये आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ५ को उपदफा ५ मा माथि ‘जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउने कार्य गर्नु अगावै कुनै कारणवश क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नसकिएमा त्यस्तो क्षतिपूति प्रदान गर्ने निकाय र समयावधि समेत तोकी हटाउने कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनि उल्लेखित दफा लगायतका केही बुँदाहरू मध्ये उक्त दफा हटाउन सफलता मिलेको बताए ।
उनले भने, आवासका हकको सम्बन्धमा बनेको विधेयकले संविधानको धारा ३७ मा उल्लेखित जनताको आवासको हकको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि घरजग्गा अधिग्रहण गर्नुपरे जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लगायतका कानुनहरू रहेका छन् । स्वतः त्यो आकर्षित हुन्छ । आवासको हकमा राज्यले स्वेच्छयाचारी ढङ्गले जनताको हक खोस्ने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने, अदालतको अपहेलना हुने गरी विदाको दिन जनताको घरजग्गा कब्जा गरी राज्य आतङ्क मच्चाउन नहुने कुरा बताएका छन् ।
उनले थप प्रष्ट पार्दै ‘जनता आवास लगायतका सरकारी कार्यक्रमहरू यसैका लागि आएका हुन् र राज्य जनताको अभिभावक हुनुपर्छ, अधिनायकवादी होइन ।’ उनले पञ्चायत कालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी हुने गरी विधेयक ल्याउन खोजेकोमा आपत्ति प्रकट गरे ।
त्यसरी नै सांसद श्रेष्ठले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संविधान प्रदत्त अधिकारलाई समेट्न नसकेको बताए ।
उनले प्रस्तावित विधेयक समाजवाद उन्मुख भए पनि सङ्घीय शिक्षा नीतिअनुरूप नआएको कुरामा सरकारको कटाक्ष गरे । उनले यस सम्बन्धमा मातृभाषाको माध्यममा शिक्षा दिने सम्बन्धमा सरकार तमासे मात्र बन्न खोजेको भन्दै संस्कृत भाषामा शिक्षाको ग्यारेण्टी लिने सरकारले नेपालको जीवीत भाषाहरूलाई मार्न तम्सेकोमा विरोध गरे । उनले सरकारले मातृभाषामा शिक्षा लिने जनताको नैसर्गिक अधिकार तथा राज्यले नै त्यसका लागि विद्यालयहरू खोलेर दायित्व लिने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताए । उनले यस सम्बन्धमा समितिमा सकारात्मक रूपमा छलफल भइरहेको तथा सरकारले आफ्नो संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सहअध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि संंशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । यस विषयमा उनले नेपाल र मित्रराष्ट्रहरूबिच भएको सम्झौताको आधारमा विदेशमा बसोवास गरेका व्यक्तिहरूको नागरिकताको निरन्तरता र तिनका सन्तानहरू नेपालमा बसोबास गरे वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
यस सन्दर्भमा उनले तिनीहरूलाई एनआरएनको दर्जामा राख्न नमिल्ने भन्दै गैरआवाशीय नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता हटाउन माग गरे । त्यसरी नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लैङ्गिक पहिचानको अधिकारको राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताए । उनले तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न विधेयकमा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले पहिला नै नागरिकता लिइसकेको अवस्थामा परिवर्तीत लैङ्गिक पहिचान अनुसार लिङ्ग तथा नाम परिवर्तन गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ बताए ।
