आजको छापा खबर
- विष्ट सधैं विवादित, महिला प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार
धनगढी – ‘नालायक नेतृत्वले लच्जित बनाएको छ’ भदौ २२ गते प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले कञ्चनपुरमै पुगेर निर्मला हत्या घटनाका सम्बन्धमा एसपी डिल्लीराज विष्टलाई इंगित गर्दै भनेका थिए, ‘दोषी नै मानेर एपसीलाई निलम्बन गरिएको हो, या घटनाले गम्भिर पाठ सिकाएको छ।
प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि अधिकांश समय सुदुरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरुमा पोस्टिङ भएका एसपी विष्ट जुन–जुन जिल्लामा कार्यरत रहे, त्यहाँ कुनै न कुनै घटनामा विवादमा परिरहे।
निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट दुई बर्ष दार्चुलामा डीएसपीको रुपमा बसेको रेकर्ड जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छ ।
आजको कान्तिपुरको दोस्रो पृष्ठमा छापिएको समाचारअनुसार, बिष्ट ०६४ पुस ३० देखि ०६६ मंसीर २८ सम्म दार्चुलामा प्रमुख भएर कार्यालय चलाएका थिए ।
उक्त अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै कार्यरत महिला प्रहरीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएर स्थानीयले जिप्रका घेराउ र आन्दोलन भए पछि जिल्ला बाहिर तानिएको स्थानीय बताउँछन् ।
विष्ट जिल्लामा प्रहरी प्रमुख भएको बेला दुहु गाउँपालिका ३ को ब्रहमदेव प्रहरी चौकीमा प्रहरी हिरासतमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।
‘महिला मामिलामा उनमा कमजोरी थियो’ एक जना स्थानीयले भने, ‘यहाँ बस्दा उनको व्यवहार र कामकारबाही निष्पक्ष नै थियो स्थानीय भएकाले पनि हुन सक्छ ।’
- सुत्केरीले एक बर्षसम्म बिदा पाउने
काठमाडौं – सुत्केरी महिलाले एब बर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने भएका छन् । आजको कान्तिपुरमा यो समाचार छापिएको छ ।
संसदको स्वास्थ्य शिक्षा समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलपछि प्रसूति बिदा अपूग भए चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक बर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
- विदेशमा उपचार गर्नेले राज्यकोषबाट पैसा नपाउने
काठमाडौं – देशका विशिष्ट पदमा रहेका व्यक्तिहरू सामान्य रोगको उपचार गर्न पनि विदेश धाउने र राज्यकोषको लाखौँ खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य हुने भएको छ ।
विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च राज्यकोषबाट नव्योहर्ने व्यवस्था गरिएका विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
संसदीय समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार विधेयक ‘फुल हाउस’बाट पाति भए विशिष्ट ओहोदामा रहेका पदाधिकारीदेखि सर्वसाधारणले विदशमा गरेको उपचार खर्च राज्य कोषबाट पाउने छैनन् ।
विधेयक शुक्रबार पारित गर्ने संसद् सचिवालयको कार्यसूची छ । संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक संशोधन गर्दै संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विदेशमा भएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट नबेहोर्नै सहमति जुटाएको थियो ।
- मोलमोलाइमा व्यवसायी, बैंक खाता खोलिँदै
काठमाडौं – दसैको मुखैमा यातायात व्यवसायीले अग्रिम बुकिङका लागि रोक्का राखिएका समितिका बैंक खाता खोल्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङमा अड्को थाप्दै रोक्का खाता सञ्चालन हुनुपर्ने माग राखेपछि सिन्डिकेट तोड्न बन्द गरिएका खाता फुकुवा गर्न सरकार तयार भएको समाचार आजको राजधानीको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्डयप्रसाद ढकाललाई निर्देशन दिएपछि यातायातसँग सम्बद्ध समितिका बैंक खाता खुल्ने भएका हुन् ।
लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्दै त्यस क्षेत्रका सबै समितिका बैंक खाता रोक्का गरेको सरकारले दसैलाई मध्यनजर गर्दै रोक्का भएको बैक खाता खोल्ने तयारी गरेको छ ।
बैंक खाता खुला गर्न यातायात समितिहरु कम्पनीका नाममा दर्ता हुनपर्छ। ती समिति कम्पनीमा दर्ता भएपछि समितिका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति तथा बैक खाता कम्पनीका नाममा रुपान्तरण हुन्छन् ।
- आफ्नै श्रमले पेट पाल्छन् १६ लाख बालबालिका
काठमाडौं – सरकारले वाल श्रम रोक्न चलाएको सरकारी अभियान नारामा मात्र सिमित भएको छ । ८० लाख बालबालिकामध्ये सरकारी तथ्याङक अनुसार १६ लाख बालबालीकाहरु जोखिमयुक्त प्रकृतिको काम गर्न बाध्य छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छापिएको छ ।
वाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९ ले १८ वर्ष उमेर सम्मको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले १६ बर्ष सम्मको व्यक्तिलाई वालवालिका मानेको छ ।
महिला बालबालीका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालयले बालबालीका शिर्षकमा यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ४३ लाख रुपैंया बजेट बिनीयोजन गरेको छ । यस्तै केन्द्रिय बाल कल्याण समितीसंग वालवालिकाकै लागि खर्च गर्न भनेर छुट्याइएको ९ करोड रुपैंया बजेट छ ।
मन्त्रालयको वालवालीका हेर्ने शाखा अधिकृत इन्दीरा आचार्यका अनुसार बिनीयोजीत बजेट सडक बालबालीका व्यवस्थापन, ऐन नियम तर्जुमा, बाल सुधार लगायत शिर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । बजेट पर्याप्त भए पनि बालबालीकाको क्षेत्रमा समुचित प्रयोग भएको देखिएको छैन ।
