जनमुक्ति सेनालाई अन्याय
मुन्धुमस्टार
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना ठूलो अन्यायमा परेका छन् । २०७३–०७४ मा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई ८४ करोड रुपियाँ उपलब्ध गर्ने निर्णय तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको थियो । तर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए । मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको सो रिट ३१ पटक सर्यो तर सुनुवाई भएको छैन ।
सुनुवाईको पर्खाइमा रहेका जनमुक्ति सेनाहरु भने घर न घाटको भएको गुनासो गरिरहेका छन् । तथ्यांकअनसार ४ हजार ९ जना बहिर्गमित जनमक्ति सेना छन् । जसमा २ हजार २ सय महिला लडाक रहेका छन् ।
