सांसदको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने
को उपचार सरकारले गर्ने
प्रदेश सातका मुख्यमन्त्रीले आवश्यक परेमा सल्लाहकार राख्न पाउने भएका छन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि करिब दुई महिनापछि पारित भएको छ ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति दुई महिनापछि पारित गरेको विधेयकलाई अव बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमका विषयमा प्रदेशसभाका सदस्यले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ अड्किएर बसेको थियो ।
केन्द्र सरकारले मर्यादाक्रम सच्याउने आश्वासन दिएपछि विधेयक समितिबाट पास भएको हो । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, त्यसका लागि स्वदेशमै उपचार गराउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको समितिले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रस्ताव गरी पठाइए अनुसार नै तयार पारिएको छ ।
जस अनुसार उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएपछि सभामुखले मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ५१-५१ हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले ४९ हजार ५ सय, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्यले ४८ हजार पारिश्रमिक पाउने छन ।
यसबाहेक पदाधिकारी तथा सदस्यको प्रतिदिनको बैठक भत्ता, आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, प्रदेशसभा सदस्य र सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकबाहेक सबैलाई एकएक वटा गाडी, मासिकरुपमा इन्धन सुविधा दिईने छ ।
पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, लगायतका सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
