समावेशीकरणको लडाईः जंगेदेखि ओलीसम्म

---

मुन्धुमस्टार

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०७५, मंगलवार ०६:१८

• मोहन गोले तामाङ

राणाको मात्र एकल जहाँनिया बंशगत शासनको बिरुद्ध २००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जनक्रान्ति भयो । यो परिघटनाले बंशको राजनीति चलाउने श्री ३ राणाजीहरु १०३ बर्षपछि सत्ताको रिङबाट बाहिरियो । त्यो ठाउँमा केही समय काङ्ग्रेसले शासन गरेपनि २०१७ सालको कू बाट श्री ५ महाराजधिराजहरुको बंशगत शासन उदायो । फेरि नेपाली जनताले राजाको मात्र हालहुकुम भयो भनेर त्यसका बिरुद्ध आन्दोलन गरे । यसपछि २०३६ सालको जनमत संग्रह हुँदै ३० बर्षपछि २०४६ सालमा आएर पहिलो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । तर यो आन्दोलनले श्रीपेचधारी राजालाई दरबारबाट पूर्ण रुपमा हटाउन सकेन । संवैधानिक राजतन्त्र भनिएपनि राजालाई संविधानभन्दा माथि राखियो र धारा ११६ को ब्यवस्था गरी अभिभावकको जिम्मेवारी दिइयो । यसको खुलासा गर्ने संविधान सुझाव आयोगको सदस्य तामाङको छोरो क. निर्मल लामालाई झण्डै सिध्याइयो । तर संविधानमा हिन्दू राष्ट्र कायम नगरिए आत्मदाह गर्छु भनेर धम्क्याउने भट्टराई नेतृत्व सरकारका आवास मन्त्री अत्युतराज रेग्मीलाई स्यावासी दिए ।

२०५८ मा राजा बीरेन्द्रको बंश बिनाशपछि माइलो भाई ज्ञानेन्द्र सत्तामा आयो । उनले त्यही अभिभावकीय असिमित अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सत्ताको बागडोर हातमा लिए । उनको सत्ता अझ असमावेशी भयो । यसको बिरुद्ध दलहरुले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरे । सुरुमा दलहरुले घोषणा गरेको राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा जनता जागेनन् । किनकि यहाँसम्म आइपुग्दा जनता आजित भइसकेका थिए । लगभग एकबर्ष जति ७ दलको आन्दोलन २, ४ सय कार्यकर्ताहरुको भरथेगमा चल्दै गयो । तर जब माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता हुँदै सडकमा समावेशी लोकतन्त्र जिन्दाबादको नारा लाग्यो । जनता एकाएक सडकमा उत्रिए । यो नाराभित्र उनीहरुले सत्ताको हरेक अंग, तहमा आफ्नो प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता देखे । बहिष्करण र विभेदको समूल अन्त भएको मुक्तिको सम्भावना देखे । फलत २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा विश्वलाई चकित बनाउने गरी जनता सडकमा ओर्लियो र २५० बर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको जरा ढल्यो । मुलुकमा गणतन्त्र आयो । तर दुःखद पक्ष काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट जसको नेतृत्वमा विभेद र असमानताको बिरुद्ध संघर्ष गरियो, सत्तामा पुगेपछि उसले पनि अघिल्लैको सिको गर्न थाल्यो । राणाको सिको राजाले गरे, राजाको सिको काङ्ग्रेसले ग¥यो भने काङ्ग्रेसलाई एमालेले पछ्यायो । पछिल्लोचोटी एमालेलाई माओवादीले पछ्याउँदै पार्टी नै एकता गरे ।

यो सारमा नयाँ युगमा आफूलाई नयाँ राजाको रुपमा जनसमक्ष चिनाउने छद्म अभ्यास हो । आफूले नपाए असमानता र विभेद हुने तर आफूले पाए समानता नै समानता, न्याय नै न्याय हुने, यही नै लोकतन्त्र हो भनेर परिभाषित गरियो । यसले लोकतन्त्र भनेकै संगठित ठूलो डाँकोले थर्काएर खाने राजनीतिक ब्यवस्था हो भन्ने पुष्टि गरायो । यसैले २०४६ सालको सर्बोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहले सटिक बिश्लेषण गरेका थिए– पञ्चहरुलाई त्यति भ्रष्ट हुन ३० बर्ष लाग्यो, काङ्ग्रेसलाई ३ बर्ष लाग्यो भने एमालेलाई ३ महिना लाग्यो । पार्टी र सरकारले गरेको ब्राम्हाणवादी रबैयाप्रतिको यस्तै असन्तुष्टि क्रान्तिका नायकहरु नारदमुनी थुलुङ, रामप्रसाद राई, बलबहादुर राई, भिमबहादुर तामाङले पनि विभिन्न समयमा ब्यक्त गर्दा गर्दै मरे । पछिल्लोपटक खम्बुवान बिद्रोहका नायक गोपाल किराती बाहिरिएका छन् ।

हामीले त्यस्तो समय पनि भोग्यौ, यो सत्ताले २०४६ साल अघिसम्म पञ्चायतकालमा खस भाषा बोल्न नजान्नेलाई तिब्बती या बिहारीको नजरले चिन्थ्यो । ढाका टोपी नलगाउनेलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिदैनथ्यो । तर पञ्चायतका प्रवर्तक उनै राजा महेन्द्र हुन् जसले राष्ट्रवादको थुप्रै गीत गाए । पृथ्वीनारायण शाहको चार बर्ण ३६ जातको फूलबारी भन्ने बाणीलाई पुष्टि गर्न महेन्द्रले जीवनभर राष्ट्रियताको रटान लगाए तर त्यो फूलबारी भित्र कति रैथाने जातका फूलहरु छन्, कति घुमुवा फूलहरु छन्, बाहिरबाट ल्याइएका ल्याइते जातका फूलहरु कति छन् र कलमी काटेर सारिएका फूलहरु कति छन्, त्यसको तथ्याङ्क कहिल्यै सार्वजनिक गरेनन् । बिश्वमै कहि नभएको ब्यवस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर धर्मलाई संविधानमा घुसाउने पहिलो ब्यक्ति उनै महेन्द्र हुन् । जसले गर्दा उनको कालजयी भनिएका गीतहरु उनीसँगै ज्यूँदै मरे । आज कसैले गाउदै होलान् तर ती गीतमा नेपालको विविधताको जीवन छैन ।

उनको गीतमा राजा, महाराजाको बखान र सामन्तहरुको काखी गन्ध ठ्वास्स गन्हाउँछ । यसरी राज्यको ऐनामा शासकहरुले विभिन्न बहानामा भिन्न समुदायलाई आफ्नो अनुहार हेर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्दै आए । यस्तो एक जाति, एक भाषी, एक धर्मी र एक संस्कृतिको नीति, सिद्धान्त अनुसार चलेको एकल जातीय राज्य ब्यवस्थालाई जनताले आन्दोलनबाट बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिकतामा बदल्यो । दस्तावेजको हिसावबाट पछिल्लो संविधानले सैद्धान्तिक रुपमा विविधता स्वीकार गर्न बाध्य भयो तर नेताको अन्तरहृदयले यसलाई अझै स्वीकार गरेको छैन ।

यो उपलब्धि कसैको दयाबाट आएको होइन । विभिन्न कालखण्डमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलितको संघर्ष र बिद्रोहमा बगेको रगतसँग साटिएर आएको हो । पछिल्लोपटक उठेको संघीयता र पहिचानको मुद्धा सिंहदरबार नबदलिएको कारण त्यसको विकल्पमा ल्याइएको प्रस्ताव हो । यदि काठमाडौंको सिंहदरबारलाई शासकहरुले एउटै चोर कमिलोको गोलो जस्तो एकलौटी बनाउन नचाहेको भए जनताले अर्को सिंहदरबारको परिकल्पना गर्नुपर्ने थिएन होला । मैले किन कमिलाको गोलो भने भन्दा परिवर्तनको कुरा ग¥यो कि यसको चारतिर छरिएर रहेको सबै पुस्ता एकसाथ खनिने गरेको इतिहास छ । २०५१ साल फागुन २७ गते तत्कालीन सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री पद्मरत्न तुलाधरले बाराको कलैयामा आयोजित मानवअधिकार संगठनको साधारण सभामा धार्मिक सहिष्णुताको ब्याख्या गर्दै गाईको मासु खाने समुदायको साँस्कृतिक अधिकारको कुरा उठाएका थिए ।

उनले बोलेको यही कुरालाई लिएर बैशाख ८ गते काशी हिन्दू विश्वविद्यालयबाट आएका भरत आचार्यले जनकपुरमा तुलाधरको टाउको काट्नेलाई ५० हजार इनाम दिने घोषणा ग¥यो । बैशाख ९ गते बाँकेको कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सुशिल कोइरालाले पनि सोही घोषणा गरे । त्यसैगरी योगी नरहरिनाथले गाई काट्ने कुरा गर्नेको जति रौ छन्, त्यति नै टुक्रा पारी काटिएमा उसको अपराधले माफ पाउने बताए । सडकमा गाई आन्दोलन चलाइयो । त्यसकारण यो नश्लीय सत्ता रक्षार्थ नेपालदेखि भारतसम्मका जोगी, योगी, भोगी सबै कमिलो जस्तै एकसाथ जुट्छन् ।

हरेक आन्दोलनपछि सत्तामा मान्छे फेरियो तर बिचार, सोच, चिन्तन, दृष्टिकोण फेरिएन । शासनसत्तामा पात्र बदलियो तर राज्यसत्ताको चरित्र बदलिएन । राजाको तन्त्र हटेपनि गणतन्त्रमा सत्ताधारीहरु राजाकै तुजुकमा प्रस्तुत भएका छन् । गणतन्त्र दिवसको दिन सितल निवासदेखि संसद भवनसम्म महामहिम राष्ट्रपति ज्यूको बग्गी सवार कुनै महारानीको भन्दा कम देखेनौ । त्यसैले यतिबेला नेताको धनतन्त्र र डनतन्त्रदेखि गणतन्त्र र लोकतन्त्र लाजले मरेतुल्य भएको छ । जहाँ लोकतन्त्र निर्वस्त्र भएर बाँच्नुपर्छ भने त्यहाँ लोकको अवस्था कस्तो होला ? सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ । भिमसेन थापादेखि खड्गप्रसाद ओलीसम्म हिसाव गर्ने हो भने ६० भन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको इतिहास छ । त्यसमा १ जना नेवार (मरिचमान श्रेष्ठ) बाहेक अरु सबै बाहुन र क्षेत्रीबाटै प्रधानमन्त्री छानिएको छ ।

शिर्षकका दुई पात्रमध्ये पहिलो पात्र जंगबहादुर राणा हुन् जसले १९१० मा पहिलोपटक जातप्रथामा आधारित मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । बेलायतबाट विशेषज्ञ झिकाएर जारी गरिएको उक्त ऐनमा मान्छेलाई तागाधारी, मतवाली र शुद्र समेत तीनतले बर्गिकरण गरिएको थियो । जुन ऐन शुद्रले बेद पढे जिब्रो काटिदिनु, सुने लाहा वा सिसा पगालेर कान बुच्याइदिनु भन्ने घोर जातिवादी मनुस्मृति ग्रन्थबाट निर्देशित थियो । त्यसको ठीक १६५ बर्षपछि खड्गप्रसाद ओलीले मुलुकी अपराध संहिता नामको ऐन जारी गरे । यी दुई ऐनको नाम, रुप र आकार फरक होला । दण्ड, सजाय कमबेशी होला तर भित्रि सार र त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने ग्रन्थ एउटै हो ।

विद्वान राममनोहर लोहियाले भनेका थिए– जब बर्गहरु स्थीर हुन्छन्, त्यो बर्णमा परिणत हुन्छ र जब बर्णहरु चलायमान हुन्छन्, त्यो बर्गमा परिणत हुन्छ । अहिले हिजो बर्ग संघर्षमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट नामक राजनीतिक दलको दुईतिहाई मोटो सरकार छ । जसले गणितको बलमा जस्तोसुकै निर्णय गरेर अघि बढ्नसक्ने तागत राख्दछ । तर दुःखको कुरा उसँग जुम्लाको स्याउ सिराहाको लहानमा ल्याउने योजना छैन । लहानको मालदह आँप कर्णालीमा पु¥याउने योजना छैन । तर कमिसनको लागि उ थाइ र चाइनिज स्याउँ प्रत्येक नेपाली बजारको चौक चौकमा पु¥याउन ढुवानीको ब्यवस्था मिलाउँछ । यसैलाई अझ ब्यवस्थित गर्न उ रेल र पानी जहाजको दुस्साहसी सपना देख्छ । बिना उत्पादनको रेल र पानी जहाजबाट कति विदेशी रेडिमेड माल स्वदेश भित्रिन्छन् र त्यसले मुलुकलाई १० बर्षमा कुन रसातलमा पु¥याउँछ भन्ने उनले सोचेको छैन । बिदेशबाट तयारी माल होइन, पुँजि भित्र्याउनु पर्छ भन्नेमा उनको निजी अर्थ जानकारले सल्लाह दिँदैनन् । किनकि तिनलाई पनि कमिसनको भाग खानु छ ।

मेलम्चीको पानीलाई काठमाडौंमा झार्न नसक्ने ओली सरकारको यस्तै उडुवा सपनामा बिगत केही समयदेखि लोहियाले भने जस्तै नेपालका बर्गहरु अन्यौलमा छन् र ती स्थीर रहेका छन् । बर्ग ९ऋबिकक० र जाति ९ल्बतष्यल० दुवै संघर्ष स्थीर रहेको बर्तमान अवस्थामा जंगेलाई माथ गराउने गरी बर्णहरु सशक्त रुपमा उठेका छन् । यो प्रक्रियामा नायक खड्गप्रसाद ओली मात्र होइनन्, उनका मन्त्रीमण्डलका सारथीहरु समेत टुप्पी कसेर लागेका छन् । बौद्ध धर्म प्रवद्र्धन गर्ने लुम्बिनी विकास कोष जस्तो धार्मिक संस्थामा समेत धनको पोको समातेर खाट्टी हिन्दू पूर्वीया ब्राम्हाणलाई नियुक्त गर्छन् । सम्मानित अदालतले उसको मन्त्री स्तरीय निर्णय उल्टाईदिन्छ तर उनी कुर्सीमा लिसो टाँसिए जस्तो टासिएर बसिरहन किञ्चित लाज मान्दैन । मन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको पदहरुमा पार्टीमा गुटको आकार अनुसार भागबण्डा गर्ने सिस्टम नै बसिसक्यो ।

पार्टीभित्रै महिलाको ३३ प्रतिशत कोटा नपुगेको कुरा गरियो भने उसलाई झर्को लाग्छ र ट्याउँ ट्याउँ नकराउ भन्दछ । निर्बाचन पर्यवेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यो प्रक्रिया विश्व अभ्यास विपरित भयो भन्दा हाम्रो देशको आन्तरिक मामिलामा तँ नबोल भन्दछ । प्रत्यक्ष निर्बाचनबाट आउन नसक्ने जाति, समुदायको लागि भनेर ब्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीमा उनकै बिजाती पत्नी, बुहारी, सालीलाई कर्म र जन्मको दोहोरो आधार खडा गरेर भर्ति गर्ने माध्यम बनाउँछ । ३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको समुदायको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी राज्यको हरेक अंग, तहमा प्रतिनिधित्व रहेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँदा देखाउँदै थप आरक्षणको ब्यवस्था सहितको विधेयक अघि बढाउँछ । यसले भोलीको दिनमा राज्य समावेशी बनाउने प्रक्रियामा कस्तो दुरगामी असर पु¥याउँला ? त्यतातर्फ यिनको ध्यान छैन । दशैं नमान्दा ३ फुलीको श्रीपेच लगाएका जंगे राणाले आठपहरिया युवाहरु रामलिहाङ र रिदामालाई मृत्युदण्डको सजाय दिएका थिए । आज बिना श्रीपेचका खड्गप्रसाद ओलीले उद्यौली, उभौलीलाई दिएको एकदिन बिदा पनि देखि सहेनन् । समृद्धिको लागि काम गर्ने बहानामा काटिदिए । सारमा एकदिन दिएको बिदा पनि कटौती गर्ने र दशैं मान्न अस्वीकार गर्दा मृत्युदण्ड नै दिने बीचमा तात्विक भिन्नता छैन । यदि यिनको टाउकोमा श्रीपेच हुन्थ्यो भने मृत्युदण्डकै आदेश दिन्थे होलान् । त्यसैले दुइटै पात्रहरु उत्तिकै साँस्कृतिक अपराधका भागिदार हुन् ।

गाउँघरतिर एउटा चल्तीको उखान छ– १२ बर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ । हो, आज खोलो फर्कियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि १२ बर्षमा खोलो फर्काउने श्रेय तिनै मान्छेले पाए जो हामी सडकमा गणतन्त्रका लागि मर्दै गर्दा उनी बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिदैन भनेर ब्यंग्य गर्थे । यो खोलो फर्काउने मतियारमा १० बर्ष जनयुद्ध लडेका पुष्पकमल दाहालले पनि नाम दर्ज गराए । अनि ३ बुँदे चिर्कटोमा सहमतिको ल्याप्चे ठोकेर फड्के किनाराको साक्षी बस्न पुगेका छन्, मधेश बिद्रोहका नायक उपेन्द्र यादव । यी दुईको साथ पाएपछि ओली सवार गणतान्त्रिक बयलगाडा एकाएक रामायणकालीन पुष्पक बिमानमा परिणत भएको छ । तर यो बिमान बेलुनको हो भन्ने उनले हेक्का राखेका छैनन् । अस्ती डा. गोबिन्द केसी नामको सियोले च्वास्स घोच्दा अलिकति हावा फुस्कियो । उनको बिमान हल्लिएपछि मात्र नाथे सियोसँग सम्झौता गर्न पुगे । सम्झौता कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा दुनियाँले पुरा विश्वास गर्दैनन् । किनकि यिनको विगत त्यति भरलाग्दो छैन ।
त्यसो भए अब के यो राज्य ब्यवस्था संविधानले ब्याख्या गरेजस्तो समावेशी, समानुपातिक हुन सक्दैन त ? धेरैको यही प्रश्न छ ।

प्रा. डोरबहादुर बिष्टले यसअघि नै भविष्यवाणी गरेका थिए– राणाको मात्र एकलौटी शासनको बिरुद्ध २००७ सालमा क्रान्ति भयो, त्यसपछि राजाको मात्र हालहुकुम किन भनेर २०४६ सालको जनआन्दोलन भयो, अब बाहुनको मात्र आधिपत्य किन भनेर अर्को बिद्रोह हुनेछ । बिष्टको बाणी अनुसार क्रान्ति त्यतैतिर सोझिदै गएको छ । तर यहाँनेर जनजातिले सावधानी अपनाउनु पर्ने अर्को विषय के छ भने उही नश्लको नेतृत्वमा हुने कुनैपनि बिद्रोहबाट जनजातिको मुक्ति सम्भव छैन । अर्काको खेतमा गएर हिलो खेल्ने खेतालोले जावलो खान पाउँदैन । समय लाग्न सक्छ तर आफैले कमाई लाउनु पर्छ । जुन लडाइँ जंगेको बिरुद्ध लखन थापा मगरले लड्यो, त्यही लडाइँ आज हामी लडिरहेका छौ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ । पात्र फेरिएका छन्, पुस्ता फेरिएका छन् तर विभेद, असमानता र बहिष्करणको शैली उही छ । सबैको शरीरमा घोपिएका चोट, त्यसको आकार प्रकार उस्तै छन् ।

त्यसैले हामी प्रष्ट हुनुपर्छ, नेपालमा भएको आजसम्मको सबैखाले परिवर्तनको लडाइँहरु राज्यको असमावेशीकरण, बहिष्करण र विभेदको विरुद्धमा हो । यो कुनै जातको बिरुद्ध होइन, प्रवृतिको बिरुद्धमा हो । समतामूलक समाज निर्माणको लागि अब अन्तिम संघर्षमा एकपटक जुट्नु नै छ । जो थिचोमिचोमा परेको छ, चेत खुलेपछि न्यायको लागि उ ढिलोचाँडो उठ्छ र जो न्याय प्राप्तीको लागि चेत खुलेर पनि उठ्दैन ऊ केवल कमारो बन्न लायक हुन्छ ।