सरकारले विप्लवलाई छिनाएको कि, शक्तिशाली बनाएको ?
नेपाली राजनीतिमा काण्डैकाण्ड घटिरहन्छन् । कुन बेला कहाँ के हुन्छ, पत्तै हुन्न । यहाँ, राजनीतिका नाममा थुप्रै खेल र झेल भइरहन्छन् । ‘जनता’ नाम अलाप्दै सत्ताको धनुकाँड बोँकिरहन्छन् साना–ठूला नेताहरु । बरु विकास र समृद्धिका नाराहरु एकतमास गुन्ज्याइरहिन्छ । र, जनताको एकता–सहमतिका चाहनामाथि बुट बजारिन्छ ।
अहिले नेपालीको चाहना भनेकै सवै दलबीच सहकार्य र सहिष्णुता कायम होस् र मुलुक विकास होस् भन्ने हो । तर आ–आफ्नै विचार–सिद्धान्त र व्यवहारका मुद्धाहरु बोँकेर दलहरु मुख फर्काइ बसेका छन् । सकेसम्म शक्तिको दम्भले एकले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्नमै उद्धत्त छन् उनिहरु । यस्तै व्यहवहार देखिएको छ, सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच । सरकारले केहीअघि नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्डलाई चन्दा असुलीको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । अब त उनीमाथी मुद्धा पर्छन् र पक्राउ परेकै अवस्थामा समातिन्छन् ।
प्रकाण्डमात्र होइन नेकपाका पोलिटव्यूरो सदस्य, जिल्ला सेक्रेटरीहरु पनि धमाधम पक्राउमा परिरहेका छन् । उनिहरु सवैलाई सरकारले चन्दा असुली, ठगी, आगजनी, संगठित अपराध, सावर्जनिक अपराध तथा विस्फोटक पदार्थ विस्फोटको मुद्धा लगाई झनै हतोत्साहित बनाइरहेको छ । सरकारको यो कदमले विप्लवको शक्ति छिनिरहेको प्रतित हुन्छ । जनक्रान्तिको उघ्घोष गर्दै हिडिरहेका विप्लवले खासै प्रतिकार नगरेको देखिनुले पनि यो विश्लेषण फेल नहोला । तर अझै पनि, सरकारले विप्लव छिनाइरहेको या शक्तिशाली बनाइरहेको, यो कुरा दोधारमै छ ।
सरकारले विप्लवप्रति जुन सदभाव राख्नुपर्ने हो त्यो राखेको देखिदैन । लोकतान्त्रिक व्यवहारद्धारा वार्तासँगै सहकार्यको निकासतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले नियन्त्रणरुपी दम्भ मात्रै देखाउनुले विप्लवलाई देशले नखोजेको बाटो खोज्नै परेको महसुस हुन सक्छ ।
